मालपोत-नापी सेवा स्थानिय तहबाटै संचालन गर्ने तयारी
काठमाडौ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित सेवाहरू अब स्थानीय तहबाटै प्रवाह गर्ने तयारी अघि बढाएको छ। यसका लागि मन्त्रालयले एक जरुरी सूचना जारी गर्दै हाल भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयमार्फत प्रदान भइरहेका सेवाहरू सञ्चालन गर्न इच्छुक स्थानीय तहलाई सात दिनभित्र आवेदन दिन आह्वान गरेको हो।
संविधानले भूमि प्रशासनलाई स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र राख्ने व्यवस्था गरेअनुसार सेवाहरू विकेन्द्रीकरण गर्न यो प्रक्रिया सुरु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसमार्फत सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी, सहज र नागरिकमैत्री बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार सेवा सञ्चालन गर्न चाहने स्थानीय तहले आवश्यक जनशक्ति, प्रविधि तथा भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था आफैंले गर्नुपर्नेछ। यसले स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी र क्षमता दुवै बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
इच्छुक स्थानीय तहले सूचना प्रकाशित भएको मितिले सात दिनभित्र मन्त्रालयले तोकेका आधिकारिक इमेल ठेगानाहरूमा आवेदनको स्क्यान प्रति पठाउनुपर्नेछ। मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई समयमै प्रक्रिया पूरा गरी आफ्नो क्षेत्रका नागरिकलाई घरदैलोमै भूमि सेवा पुर्याउने अवसरको सदुपयोग गर्न आग्रह गरेको छ।
यो पहल सफल भएमा नागरिकले मालपोत र नापीसम्बन्धी सेवाका लागि जिल्ला सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने र सेवा स्थानीय स्तरमै सहज रूपमा उपलब्ध हुने अपेक्षा गरिएको छ।
