जीवनप्रसाद राई । पंचायतको अवसानपछि नेपाली जनताले आर्थिक बिकासमा छलाङ मार्ने अपेक्षा गरेका थिए । बिगत २५ बर्षमा सामान्य तथा आंशिक परिवर्तन हुदै पछिल्लो समय राम्रै परिवर्तन भए पनि त्यो जनताले अनुभुत गर्ने खालको थिएन । बरु निराशाको दलदलमा फसाउने खेल खेलियो र नेतृत्वकर्ताले समेत यस बिषयलाई चासो लिएनन । गणतन्त्रको पछिल्लो १० बर्ष २०७२ देखि २०८२ साल सम्मको यात्रा सुखद् नै रहेको बिषय हालै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जारी गरेको श्वेतपत्रमा उल्लेख गरेका छन । उनले जारी गरेको श्वेतपत्रमा देखाईएका ८ त्यस्तो सुचकहरु यहाँ प्रस्तुत गर्न मनासिव हुनेछ ।

 

१) अर्थतन्त्र ः २६.८ खर्बबाट ६१.७ खर्ब पुगेको देखिन्छ । यो भनेको १३४ प्रतिशतले बृद्धि हो ।

२) प्रतिब्यक्ति आय अमेरिकी डलरमा ८९९ बाट १५१७ पुगेको छ यो झण्डै दोब्बर हो ।

३) बिजुली ६९७ मेगावट बाट ४१०५ पुग्नु भनेको झण्डै ६ गुणाले बढी हो ।

४) सडक कालोपत्रे १२ हजार किमी बाट २० हजार किमी पुग्नु दोब्बर बृद्धि हो ।

५) राजश्व बार्षिक ४.५ खर्बबाट ११.८ खर्ब पुग्नु भनेको तेब्बरले बृद्धि हुनु हो ।

६) बिदेशी मुद्रा संचिति १० खर्बबाट ३४ खर्ब पुग्नु भनेको ३५० प्रतिशतले बृद्धि हुनु हो ।

७) साक्षरता ५८ प्रतिशतबाट ७६.३ प्रतिशत पुग्नु भनेको राम्रो प्रगति हो ।

८) गरिबी २५ प्रतिशतबाट २० प्रतिशतमा आउनु निश्चय नै राम्रो संकेत थियो ।

निराशाको जालमा जनतालाई फसाईयो ः
पछिल्लो समयमा भएको यो प्रगतिको निश्चय रुपमा नै काँग्रेस, एमाले तथा माओवादीहरुले क्यास गर्न नसकेकै हो । रास्वपाको सत्तारोहणपछि मात्रै यो कुराहरु सतह आउनु शंकास्पद छ । मुलुकमा केही नै भएन र सबै नै नासिए अनि सकिए भनेर एल्गोरिदम खडा गरेर रास्वपा अर्थात बालेन शाहको लोकप्रियताले मुलुकमा चुनाव जितेर झण्डै दुईतिहाईको सरकार बनाउन सफल भयो । तर मुलुक उनीहरुले भने जसरी कंगाल र खत्तमै भईसकेको रहेनछ । यो उनीहरुकै अर्थमन्त्रीले तयार पारेको तथ्यांकले देखाउँछ ।

सुकुम्बासीहरु प्रति सरकार निर्मम ः
कुनै पनि सचेत नागरिक तथा केही जोडेर राख्न सक्ने र खाना सक्ने ब्यक्तिहरु खोलाको किनारमा गएर बस्दैन । यो सामान्य नियम समेत सरकारले अध्ययन गरेको देखिएन । बिभिन्न कारणहरु सशस्त्र युद्ध, प्राकृतिक प्रकोप, अन्य कारणहरुले नागरिकहरु गाँउबाट शहर छिर्न बाध्य भए भन्ने बिषयमा सरकार प्रवेश गर्नै चाहदैन । ग्रमिण क्षेत्रमा भएको आफ्नो सारा सम्पत्ति गुमाए पछि उनीहरु बाध्य भएर शहर बजारका खोला किनारमै बस्न बाध्य भए । खाई नखाईकन उनीहरुले खोलाकै छेउमा एउटा सानो टहरा बनाएर बसे आज तिनै टहरो बालेन सरकारले भत्काई दिएको छ ।

सुकुम्बासी समस्या पंचायतकाल देखिकै हो । यसलाई पछिल्लो समयमा झनै पेचिलो बन्दै गयो । यसलाई समयमै सल्टाउने भन्दा पनि हुर्कने वातावरण काँग्रेस, एमाले र माओवादी सत्ताले गरेको देखिन्छ । अघिल्ला सरकारहरु सुकुम्बासी समस्या समाधानमा पुर्णतः असफल भएको देखिन्छ तर भोट बैक भने बनाईरहेको देखिन्छ । आजको दिनमा बालेन सरकारले सुकुम्बासीको सही बिषय पहिचान नगरिकनै अर्थात यसको बिकल्प खडा नगरीकनै बिस्थापन गर्ने नीति लिएको देखिन्छ । अर्थात अहिलेको सरकार बिकासको नाममा रेगुरलिटी फेजमा काम गर्न खोजेको देखिन्छ । अघिल्ला सरकारहरुले भने क्यासिकल तरिकाले काम गरेको देखिन्छ । यो अघिल्लो सरकार तथा अहिलेको सरकार दुवै गलत हुन भन्ने हो ।

सरकारले कसरी काम थालनी गरिनुपथ्र्यो त ? यसबारेमा स्पष्ट रुपमा एउटा समाधान आउँछ यसको बिकल्प दिएर काम गर्ने । त्यो बिकल्पहरु के के हुन सक्छन त ? भन्ने बिषयमा अनेकौ तर्कहरु अर्थात बिकल्पहरु हुन्छन । जस्तै पहिलो हो उनीहरुको लागि उचित किसिमको शहर बजारमै रोजगारी दिएर स्थानान्तरण गर्ने । दास्रो हो गाँउमै अवसरहरु सिर्जना गरिदिएर शहरबजारबाट गाँउमा बिस्थापन गर्ने तरिकाहरु हुने थियो । यो र यस्ता बिकल्पमा सरकार जाँदै गएन गम्भिर अपराधमा संलग्न मानिसहरु लाई जसरी सरकारले बलपुर्वक बास र गाँस बिहिन बनाएको देखिन्छ ।

सरकारले सुकुम्बासी समस्या समाधान भन्दा पनि सरकारले आफ्नो आयु लाई अल्पायु बनाएको देखिन्छ । यतिबेला बालबच्चाहरुलाई स्कुल भर्ना गर्ने समय हो । लाखौको संख्यामा भएको बिधार्थीहरुको शिक्षा बिचल्ली भएको अवस्था आएको छ । बिस्थापित सुकुम्बासीहरुका आफ्रनै रोजीरोटीको माध्यमहरु थियो उनीहरुलाई राज्यले नोकरी दिएको थिएन । उनीहरुले जानी नजाीकन आफैले रोजगारी सिर्जना गरेका थिए वा रोजगारी खोजेर गरेका थिए । त्यो पनि खोसिएको छ । अर्थात बालेन सरकारले त्यही सुकुम्बासीबाटै काठमाण्डौ निर्माण भएको हो भन्ने अध्ययन गर्नु त के ? अहिले उनी आफ्नै नागरिकहरु माथि मानवता बिरुद्ध गम्भिर प्रकृतिको अपराध गरिरहेको देखिन्छ ।

सहकारी प्रति अदुरदर्शि कदम ः
सहकारीलाई तीनखम्बे अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने अबधारणा बनाईएर ल्याईएको एउटा महत्वपुर्ण कार्यव्रmम थियो । तर नेपालमा यसलाई सही मार्गदर्शन हुन सकेन । यद्धपी सहकारीले लाखौ मानिसहरुलाई रोजगारीको अवसर दिएको पक्कै हो । तर पटकपटकको आन्दोलन, महामारी तथा अन्य बिबिध कारणले गर्दा सहकारीमा संकट आउनु स्वभाविक नै हो । यो समस्या सल्टिएर जानुभन्दा झनै ठुलो खाल्डा पर्दै गयो । पहिलेका सरकारहरु यसको गहिराईमा नपुगिकनै काम गर्न खोजे भन्ने आम सहकारीकर्मीहरुको आरोप थियो । तर पछिल्लो शक्तिशाली बालेन सरकारले त यसको बारेमा कुरै नसुनी १५ दिने अल्टिमेटम तथा प्रहरी नै घर घर पठाएर क्रृण उठाउने र सहकारी संचालकहरुलाई धारपकड गर्ने जुन खाले प्रपन्च रचेको देखिन्छ त्यो सोह्रै आना गलत छ ।

सहकारी किन डुबेको हो ? किन समस्याग्रस्त भएको हो ? लगिएको क्रृण किन चुक्ता गर्न ढिलाई भएको हो भन्ने बिषयमा प्रवेश नै नगरीकनै एकैपटक जुन खालको एक्सनमा सरकार गयो यसले समस्या समाधान गर्दैन बरु झनै जटिल बन्दै जान्छ भन्ने बिषयमा यो सरकार प्रवेश गर्न नै चाहेन । उनीहरुलाई काम देखाउनु छ अर्थात कडा कारबाही गरेर नागरिक माथि शासन गर्न खोजिरहेका छन । यसरी राज्यले आफ्ना नागरिकहरुलाई थप अपराधी बनाउने काम मात्रै गरिरहेको भान हुन्छ ।

बिधार्थी संगठन खारेजीको बिषय ः
नेपालमा अहिले भएको बेथिति केवल बिधार्थीहरुको संगठनको कारणले मात्रै भएको होईन भन्ने बिषय नै सरकारले बुझेन । अझ अर्को महत्वपुर्ण बिषय सरकारले के बिषयलाई बढी महत्व दिएको छ भने नेपाली बिधार्थी संगठनहरु खारेज गरेर अमेरिकी युथ काउन्सिल तथा चिनियाँ युथ पायनियर जस्ता बिषयलाई सशक्त रुपमा प्रवेश गर्न खोजेको देखिन्छ । यसले आफ्नो नेपालीपन लाई समाप्त पारेर बिदेशीहरुको गुलामी बन्ने तर्फ सरकार उद्धत रहेको देखिन्छ ।

अध्यादेशबाट कानुन गराउने खेल ः
बिगतमा केपी ओलीले संसद बिघटन गरि अध्यादेशबाट कानुनहरु ल्याउने गरेकोमा धेरै बिरोध भएको थियो । तर त्यो बेलाको र यो बेलाको सरकार धेरै फरक बिषय हो । अहिले रास्वपाको दुईतिहाई नजिकको सरकार छ संसद छलेर किन अध्यादेश ल्याउनु पर्यो यसैमा धेरै शंका छ । यो सरासर गलत कदम हो जनताले भोट दिएका छन र सरकार दुईतिहाईको छ भनेर गलत काम गर्ने छुट हुदैन ।

कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी थिमीतिरमा सरकार ः
बौद्धिक तथा राजनीतिक जानकारहरुले बालेन सरकार आयु भनेको उनकै काममा निर्धारण हुने बिषय । सरकार बनेपछि राजनीतिबाट शासन शुरु गर्छन वा अर्थबाट गर्छन त्यसैमा यो सरकारको अवधि निर्भर हुनेछ । बालेन सरकारको समय १ महिना पुरा भएको छ । यो एक महिना भित्रमा बालेन सरकारले राजनीतिबाट दुर्तगतिमा काम अघि बढायो । उस्ले बिगतलाई अध्ययन नै गरेन । प्रचण्ड सरकारको पहिलो सत्तारोहण कसरी असफल भएको थियो ? यसैगरि नेकपाको दुईतिहाई नजिकको सरकार कसरी असफल भएको थियो र पछिल्लो काँग्रेस एमालेको दुईतिहाई सरकार पनि कसरी असफल भएको थियो भन्ने उनले अध्ययन गर्नै चाहेन वा गरेन ।

कसरी शुरुवात हुनुपर्ने थियो त सरकारको काम ? अहिलेको नागरिकहरुको सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको गाँउबाट अवसरको लागि शहरबजार आउने र धेरै कुरा बुझेपछि बैदेशिक रोजगारीमा जाने नै हो । मुख्यतः रोजीरोटीबाट सरकारले शासनको शुरुवात गर्नुपर्ने थियो । यसका लागि आन्तरिक वा बाह्य क्रृण लिएर भए पनि यो कामलाई तिव्रता दिनपर्ने थियो । जस्तै ७ वटा उधोगहरु तुरुन्तै संचालनमा ल्याउने भनेर प्रचार गरियो तर त्यो काम शुरु गर्नका लागि हतार गरिएन । नागरिकहरुको अवस्थाको बारेमा सर्बेक्षण गरिनुपथ्र्यो त्यो कुन चराको नाम हो सरकारलाई थाहै भएन । नेपालमै क्रृण खेपेर पनि उधमशील बनेकाहरुलाई प्रोत्साहन दिईनुपथ्र्यो, उनीहरुको बारेमा अनेक प्रकारले अध्ययन गरिनुपर्ने थियो त्यो गरिएन । सातवटै प्रदेशमा तत्कालै रोजगारी सिर्जनाका परियोजनाहरु के कस्ता संचालन गर्न सकिन्छ । त्यो बारेमा अध्ययन गर्न उचित सम्झेन । के कुरामा सरकारले अलिकति मात्रै सहयोग गरे पर्यटन ब्यवसायी तथा नीजि ब्यवसायीहरुले राम्रो गर्न सक्छन यसबारे अध्ययन गर्न सर्बे गर्न जरुरी नै ठानिएन ।
बरु बालेन सरकारलाई हतार यसैमा भयो भिआईपीहरुलाई समाउने, सहकारीका क्रृण्ीहरुलाई पुलिस लगाएर भए पनि क्रृण उठाउने, सुकुम्बासीहरुलाई थप समस्या माथि समस्या बनाउने मात्रै नभएर बास बिहिन र रोजगार बिहिन बनाईयो । अरु थप आतंक त आउनै बाँकी छ तयारी हुदैहोला । अब संभवत काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई एकपटक मजाले आंतकित बनाउने होला । ठुला ब्यापारीहरुलाई त भटाभट समाउने काम तिव्रगतिमै अघि बढेको छ ।

निष्कर्ष ः
यतिबेला केही मानिसहरु सरकारले एकदमै राम्रो काम गरिरहेको भ्रम पालिरहेका छन । सुकुम्बासी माथि बिकल्पबिहिन डोजर चलाएकोमा झनै खुसी छन । किनकी उनीहरु गाँउबाट बिस्थापित हुनुपरेको छैन र आफनै देशमा सुकुम्बासी पनि हुनु परेको छैन र सुकुम्बासीको समस्या के हो त्यो पनि बुझ्नु परेको छैन । जस्तै कालो मानिस देख्ने बित्तिकै भारतीय देख्ने मानिसहरु नेपालमा धेरै नै छन । नेपालमा जति बेतिथि र बिसंगतिहरु पार्टीहरुले बिधार्थी संगठनहरुले निर्माण गरेका हुन भन्ने परेको छ ।

यसरी सोच्नेहरुले नागरिकहरुलाई रोजगारीको ग्यारेण्टी खोई किन नगरेको ? बिदेश जान नपर्ने बातावरण खोई त तयारी गरेको भनेर सरकारलाई प्रश्न गर्ने छैनन । आफु नमरी स्वार्ग देखिन्दैन नेपाली उखान जस्तै आफै मरेपछि कहाँ पुगिन्छ थाहा छैन । प्रत्येक नेपालीजन लाई यो भ्रम चाहि नहोस कि के हो सुशासन ? सुशासन कस्तो हुन्छ भनेर बुझ्ने नेपालीहरु धेरै छन । प्रधानमन्त्री बालेन भन्दा धेरै बिज्ञहरु यो देशमा छन भने अहिलेका मन्त्रीहरु भन्दा धेरै अनुभवी तथा सत्यतत्थ बुझेकाहरु छन ।

भटाभट हान्नु र हिर्काउनु मात्रै सुशासन हो भनेर बुझ्नु भएको हो भने भीरबाट खस्ने गोरुलाई राम राम मात्रै भन्न सकिन्छ । हिजोको सरकारले तिनीहरुलाई उपयोग गर्न सकेन, जानेन तर आजको सरकारले पनि त्यही दोहोर्याउनु चाँहि सोह्रै आना कमजोरी मात्रै होईन कि यो गम्भिर अपराध हो । नेपाली जनता ताप्केबाट उफ्रेर भुंग्रोमा परेको छ अहिले ।

( लेखक राई शैक्षिक रुपमा एम.ए., बि. एड गरेका हुन भने उनी कृषि पर्यटन बिषयमा अध्ययन गर्न नेपालको ७७ वटै जिल्ला पुग्ने पहिलो नेपाली पनि हुन । उनी हाल धनकुटा जिल्लाको हिलेमा कृषि पर्यटनलाई जोड्ने हिसाबमा घरबास कार्यव्रmम संचालन समेत गरिरहेका छन । उनी कृषिपर्यटन बिषयका परापर्शदाता पनि हुन । -सह सम्पादक )