एलपी ग्यास अनुदान हटाउने तयारी, बिजुली प्रयोगमा जोड
काठमाडौं, ०४ जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षहरूमा खाना पकाउने एलपी ग्यासमाथिको निर्भरता घटाउँदै विद्युतीय चुल्होको प्रयोगलाई व्यापक बनाउने रणनीति अघि सारेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको “ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३” अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ सम्म एलपी ग्यासमा दिइँदै आएको अनुदान हटाई विद्युतीय चुल्होमा सहुलियत उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ।
नेपालमा हरेक वर्ष अर्बौं रुपैयाँ बराबरको खाना पकाउने ग्यास आयात हुँदै आएको छ। चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामै ४१ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बराबरको ग्यास विदेशबाट भित्रिएको तथ्यांकले देखाउँछ। नेपाल आयल निगमका अनुसार हाल ग्यास बिक्रीमा प्रतिसिलिण्डर ३३१ रुपैयाँभन्दा बढी घाटा भइरहेको छ।
सरकारको उद्देश्य आयातित इन्धनमा खर्च हुने ठूलो रकम बचत गर्नुका साथै स्वदेशमै उत्पादित विद्युत्को खपत बढाउनु हो। यसका लागि विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार, ट्रान्सफर्मर क्षमता वृद्धि र चार्जिङ स्टेशन निर्माणलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ।
रणनीतिअनुसार विद्युतीय सवारी साधन, विद्युतीय बस, ट्रली बस तथा विद्युतीय बोयलरको प्रयोगसमेत विस्तार गरिनेछ। कृषि क्षेत्रमा विद्युतीय सिँचाइ पम्प प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ।
हाल देशको विद्युत् उत्पादन क्षमता चार हजार २९६ मेगावाट पुगेको छ भने आन्तरिक खपत बढाएर ऊर्जा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ।
