होल्डिङ सेन्टरदेखि भाडा सहयोगसम्म, सरकारको नयाँ निर्णय
काठमाडौं, ०६ जेठ । नेपाल सरकारले जोखिमयुक्त बस्ती हटाउने क्रममा प्रभावित बनेका परिवारलाई राहत तथा पुनस्र्थापनाका लागि आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विस्थापित परिवारलाई प्रतिपरिवार २५ हजार रुपैयाँ पुनस्र्थापना खर्च दिने निर्णय गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेल का अनुसार सम्बन्धित परिवारको विवरण प्रमाणीकरण गरेपछि उक्त रकम उपलब्ध गराइनेछ।
त्यस्तै, जोखिमयुक्त बस्तीबाट हटाइएका परिवारलाई वैकल्पिक बसोबास आफैं व्यवस्थापन गर्न प्रोत्साहनस्वरूप तीन महिनासम्म मासिक भाडा सहयोग पनि दिइने भएको छ। पाँच सदस्यसम्म भएका परिवारले प्रतिमहिना १५ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् भने पाँचभन्दा बढी सदस्य भए प्रत्येक थप सदस्यका लागि दुई हजार रुपैयाँ थप गरिनेछ।
सरकारले वृद्ध, अशक्त, असहाय तथा तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था गर्न नसक्ने परिवारलाई होल्डिङ सेन्टरमै राख्ने निर्णय समेत गरेको छ। बालबालिकाको अध्ययन र स्वास्थ्य सेवामा असर नपरोस् भन्ने उद्देश्यले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर आवश्यक व्यवस्था मिलाइने बताइएको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले यससँगै विभिन्न नियमावली संशोधन, सचिवहरूको पदस्थापन तथा चीन र स्वीट्जरल्यान्डबाट प्राप्त हुने अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
