भट्टराई अर्थमन्त्री बनेपछि मधेशको अर्थतन्त्रमा देखियो सुधार
सञ्जय मिश्रा/रौतहट, २९ भदौ । मधेश प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराई छोटो समयमै वित्तीय अनुशासन, खर्च नियन्त्रण र प्रशासनिक सुधारमा लिएको कडा नीतिका कारण चर्चामा आएका छन्।
चन्द्रपुर नगरपालिका रौतहट घर भएका भट्टराईले अर्थ मन्त्रालय सम्हालेपछि बजेट कार्यान्वयनदेखि कर्मचारी व्यवस्थापनसम्मका क्षेत्रमा सुधारको प्रयास अघि बढाएका छन्।
मन्त्री भट्टराईले आफ्नो १०० दिने कार्यप्रगति सार्वजनिक गर्दै आर्थिक सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताएका छन्। उनको दाबीअनुसार विगतमा आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा हुने बजेट निकासा र जथाभावी रकमान्तर गर्ने प्रवृत्तिमा उल्लेख्य नियन्त्रण गरिएको छ।
बजेटको रकमान्तर तथा थप निकासा ५३.७५ प्रतिशतले घटाइएको र असार महिनामा हुने रकमान्तरमा ९५.६५ प्रतिशतले कमी ल्याइएको उनको दाबी छ।
‘बजेटलाई केवल कार्यक्रम बाँड्ने दस्तावेजका रूपमा होइन, नीति, सुशासन र प्रशासनिक सुधारसँग जोडेर कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गरेका छौँ,’ मन्त्री भट्टराईले भनेका छन्।
१२० फाइल फिर्ता
मन्त्रालयमा नियमविपरीत तथा गैरकानुनी रूपमा निकासा माग गर्दै पेस गरिएका १२० वटा फाइल फिर्ता गरिएको भट्टराईले बताएका छन्। यसबाट अनावश्यक आर्थिक चलखेल र मन्त्रालयमा हुने भिडभाड नियन्त्रण गर्न सहयोग पुगेको उनको भनाइ छ।
त्यस्तै, फजुल खर्च नियन्त्रण गर्ने भन्दै एक करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका नयाँ योजना तथा नयाँ सवारीसाधन खरिदमा रोक लगाइएको छ।
प्रदेशमा रहेका २७ हजार ४०४ योजनालाई घटाएर १५ हजार ८०८ मा सीमित गरिएको अर्थमन्त्रीको दाबी छ। स–साना योजनामा बजेट छर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयासलाई उनले वित्तीय अनुशासनसँग जोडेका छन्। स्रोत सुनिश्चितताबिनाका ठेक्का तथा काममा पनि रोक लगाइएको र बजेट प्रविष्टि अर्थ मन्त्रालयबाट गर्ने पुरानो अभ्यास हटाएर सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै गर्ने व्यवस्था लागू गरिएको उनले बताएका छन्।
स्थानीय तहबाट २० करोड राजस्व
राजस्व प्रशासनमा समेत सुधार गरिएको भन्दै मन्त्री भट्टराईले स्थानीय तहबाट प्राप्त हुनुपर्ने करिब २० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरिएको जानकारी दिएका छन्।
प्रदेशका विभिन्न क्षेत्रबाट उठ्ने राजस्व प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्ने प्रणालीमा सुधार गरिएको तथा स्थानीय तहलाई दिइने अनुदान रातो किताबसँगै हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको उनको भनाइ छ।
आफ्नै मन्त्रालयको दरबन्दी ३२ प्रतिशत कटौती
अर्थमन्त्री भट्टराईले कर्मचारी व्यवस्थापनमा पनि कडा नीति अपनाएका छन्। न्यूनतम १५ प्रतिशत दरबन्दी कटौती गर्ने नीति लिइए पनि अर्थ मन्त्रालयकै कर्मचारी दरबन्दी ३२ प्रतिशतले घटाइएको उनले बताएका छन्। लामो समयदेखि एउटै कार्यालयमा कार्यरत ७६ जना लेखा अधिकृत तथा लेखापालको सरुवा गरिएको छ।
सरुवा भएका कर्मचारीले सात दिनभित्र रमाना लिएर नयाँ कार्यालयमा हाजिर हुनुपर्ने र अटेर गरेमा खाता सञ्चालन अधिकार रोक्नेसम्मको व्यवस्था गरिएको उनले बताएका छन्। सरुवामा पारदर्शिता कायम गर्न सरुवा हुने कर्मचारीको विवरण मन्त्रालयको वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्ने तयारीसमेत गरिएको छ।
काम गर्नेलाई प्रोत्साहन
मन्त्री भट्टराईले कर्मचारीलाई कारबाही र नियन्त्रणसँगै प्रोत्साहनको नीति पनि अघि सारेका छन्। कार्यसम्पादनमा ७५ वा सोभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई १० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता दिने व्यवस्था गरिएको उनले बताएका छन्। यद्यपि यस्तो सुविधा लिन ई–हाजिरी लागू भएका कार्यालयमा अनिवार्य ई–हाजिरी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
घोषणा होइन, कार्यान्वयनले निर्धारण गर्नेछ सफलता
अर्थमन्त्री भट्टराईले छोटो अवधिमा वित्तीय अनुशासन र प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेर केही साहसिक निर्णय गरेका छन्। विशेषगरी असारमा हुने रकमान्तर नियन्त्रण, साना योजनाको संख्या घटाउने, स्रोत सुनिश्चितताबिनाका काम रोक्ने तथा लामो समय एउटै कार्यालयमा बसेका लेखा कर्मचारीको सरुवा गर्ने निर्णयलाई सामान्य प्रशासनिक निर्णयभन्दा फरक रूपमा हेर्न सकिन्छ।
