मुख्यमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तरको पहिलो प्रयासमै कर्णाली सरकार डगमगायो, प्रदेश सभा अधिवेशन अन्त्य
शेरबहादुर थापा/सुर्खेत ,१४ असोज । कर्णाली प्रदेश सभाको वर्षे अधिवेशन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सदनमा मुख्यमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर गर्न खोज्दा हठात बन्द गरिएको खुलेको छ ।
न्यूज कारखानालाई प्राप्त विवरणअनुसार भदौ १६ गते कांग्रेस प्रमुख सचेतक हिक्मतबहादुर विष्टले प्रदेश सभामा विभिन्न चारवटा विषयमा मुख्यमन्त्रीसँग जवाफको माग गरेका थिए । मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीसँग विभिन्न सार्वजनिक महत्वका विषयमा प्रश्नोत्तर गर्न खोज्दा सदन निरन्तर स्थगित गरिएपछि भदौ ३० गते मन्त्रिपरिषदको वैठकले आठौँ अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
कर्णाली प्रदेश सभा स्थापना भएदेखि हालसम्म मुख्यमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम प्रदेश सभामा आयोजना गरिएको छैन । यद्यपी प्रदेश सभा नियमावली २०८१ मा भने प्रदेश सभा सदस्यले चाहेको खण्डमा मुख्यमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर गर्नसक्ने प्रावधान छ । नियमावलीको परिच्छेद १० को नियम ६१ मा मुख्यमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
नियम ६१ को उपनियम (१) मा मुख्यमन्त्री वा निजको कार्य क्षेत्रभित्र रहेका मन्त्रालयसँग प्रत्यक्षरूपमा सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्नको लागि सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो र तेस्रो हप्तामा बस्ने पहिलो बैठकको पहिलो एक घण्टा निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर उक्त दिन कुनै कारणवश बैठक बस्न नसकेमा त्यसपछि लगत्तै बस्ने बैठकको पहिलो एक घण्टाको समय निर्धारण गर्न सक्नेछ ।
उपनियम दुईमा (२) उपनियम (१) बमोजिमको समयमा सभामुखले प्रश्नकर्ता सदस्यको नाम बोलाउने व्यवस्था छ । उपनियम (३)मा उपनियम (२) बमोजिम नाम बोलाइएको सदस्यले आफ्नो स्थानमा उभिएर मुख्यमन्त्रीसँग प्रश्न गर्न सक्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिमको प्रश्नको जवाफ मुख्यमन्त्रीले तत्काल दिनुपर्नेछ ।
तर मुख्यमन्त्रीको कार्य क्षेत्रभित्र रहेका मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयको जवाफ सभामुखको अनुमति लिई मुख्यमन्त्रीको अनुपस्थितिमा निजले तोकेको अर्को कुनै मन्त्रीले दिन यस उपनियमले बाधा पुरÞ्याएको मानिने छैन । (५) यस नियमअन्तर्गत प्रश्न गर्दा एक दिनको बैठकमा बढीमा पाँच जना सदस्यले मात्र प्रश्न सोध्न सक्नेछन् र एउटा सदस्यले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिइसकेपछि क्रमशः अर्को प्रश्नकर्ता सदस्यको नाम बोलाइनेछ ।
प्रमुख सचेतक विष्टले प्रदेश सभामा दर्ता गरेका कस्ता छन् प्रश्न ?
१) मैले यस सम्मानित सभामा मिति २०८३ भदौ ९ गते ३० लाखभन्दा माथिका योजनाहरू उपभोक्ताबाट कार्यान्वयन नगर्ने सम्बन्धी आर्थिक मामिला मन्त्रालयको मार्गनिर्देशनमा उल्लेख भएको कुरा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३, को दफा ४४, सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ तथा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा ४, ४(२) (ख) विपरीत र श्री सर्वोच्च अदालतको मिति २०८२ मंसिर १४ को आदेश ०८२–डब्लु ओ–०५१५ विपरीत भएकोले सरकारले सच्याउनुपर्छ भनी राखेको धारणामा सोही दिनको बैठकमा मुख्यमन्त्रीज्यूले सो कुरा कानूनमा उल्लेख भएअनुसार नै हुने भनी भन्नुभएको थियो। संघीय कानून संग बाझिएको र सर्वोच्चको आदेश बिपरित रहेको सो विषय कानूनबमोजिम संशोधन भयो कि भएको छैन ? यदि नभएको भए कहिलेसम्म हुने हो ?
२) गत आर्थिक वर्षमा हावाहुरी, बाढी, वर्षा तथा अन्य कारणले भत्केका विद्यालयका संरचनाहरू, जो सबै प्रक्रिया पूरा भएर मर्मतसम्भारका लागि माग भई आएका छन् । त्यसको लागि के भइरहेको छ ? ती कहिले बन्ने हुन् ? यसमा सरकारको सोच र योजना के छ ?
३) गत आर्थिक वर्षमा सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट बजेट विनियोजन गरिएका ३० लाखभन्दा माथिका केही विद्यालय भवन तथा अन्य संरचनाहरु अझै पूरा हुन सकेका छैनन्, ती अधुरा भवनहरू यस वर्ष पूरा गर्ने गराउने कार्यक्रम के छ ? ती अधुरा/अपूरा भवनहरू कहिले पूरा गरिन्छन् ?
४) कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा यस प्रदेशको राजधानी सुर्खेतबाट यस प्रदेशका पहाडी जिल्लामा हवाई सेवा सञ्चालन गर्ने कुरा उल्लेख गर्ने गरेको र सो प्रयोजनका लागि बजेट पनि विनियोजन गर्दै आएकोमा कार्यान्वयन हुन नसकेको परिप्रेक्ष्यमा यस विषयमा प्रदेशसभाले सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरी त्यस मन्त्रालयलाई जानकारी गराइसकेको छ र कर्णाली प्रदेशसभा नियमावली २०८१ को नियम ९९ उपनियम १ र २ बमोजिमको कार्य सम्बन्धित समितिले पूरा गरिसकेको छ । तर पनि हालसम्म हवाई सेवा सञ्चालनको काम किन हुन सकेको छैन ? अब यो काम कहिलेसम्म हुन्छ ?
प्रमुख सचेतक विष्टले दुईवटा प्रश्नको जवाफ मुख्यमन्त्रीसँग माग गरेका थिए भने एउटा प्रश्नको जवाफ उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री कल्याणी खड्का र अर्को प्रश्नको जवाफ सामाजिक विकास मन्त्री जीतबहादुर मल्लसँग मागेका थिए ।
कर्णाली प्रदेशमै पहिलोपटक परिच्छेद १० को प्रदेश सभामा प्रयोग सांसदले गरेको भएपनि प्रदेश सभाले भने त्यसको कार्यान्वयन गर्न सकेन ।
कर्णाली प्रदेश सभाका प्रवक्ता मदन खड्काले भने प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता प्रश्न दर्ता भइसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि तत्तत मन्त्रालयमा पठाइसकिएको बताए । त्यसका साथै उनले मुख्यमन्त्री कार्यालयबाटबाहेक अन्य दुई मन्त्रालयबाट जवाफ आएको जानकारी दिए । ‘सबै प्रश्नको जवाफ आइसकेपछि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा निर्णय गरेर सभामा पेश गर्ने तयारी थियो ।’ उनले भने, ‘सदन नै अन्त्य भइसकेपछि त्यो कार्य हुन सकेन ।’
उता, प्रश्नकर्ता विष्टले भने सरकारले आफूले सोधेको पश्नको जवाफ दिन नसकेर भागेको बताए । ‘मैले प्रदेश सभाको ईतिहासमै पहिलोपटक मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुसँग प्रदेशसभा नियमावलीमा रहेन प्रश्न गर्न खोजेको हो ।’ हाल काँग्रेस महाधिवेशनको चटारोमा रहेका विष्टले भने, ‘सरकार यति निरीह रहेछ कि, प्रदेश सभाको नियमावलीमा रहेको व्यवस्था नै कुल्चेर सदन नै अन्त्य गर्नतिर लाग्यो ।’
उनले यो सरकारबाट नागरिकले अपेक्षा गरेअनुसारको सुशासन, विकास नपाउने ठोकुवा गरे ।
यता, सरकारका प्रवक्ता एवम उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री कल्याणी खड्कालाई यस विषयमा प्रश्न सोध्न खोज्दा उनको फोन उठेन ।
