सन्दर्भ: २२ औं मातृभाषा दिवस, लिम्बुवानमा मातृभाषा बचाउ आन्दोलन – अमित थेवे मिहाङ
लन्डन, ०७२ मा जारी भएको नेपालको संविधानको अपनत्वबारे आदिवासी जनजाति समुदायमा अझै पनि बहस भइरहेको छ । भूमिमाथिको स्वामित्वदेखि लिएर मौलिक साँस्कृतिक अभ्यास र भाषिक अधिकारको प्रयोगबारे सिमान्तकृत समुदाय राज्यप्रति पूर्ण रूपमा आश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् । यसका बावजुद सुदूरपूर्वी क्षेत्र लिम्बुवानमा भाषिक अभियन्ताहरूले मातृभाषाको प्रयोगका लागि विभिन्न स्वरूपमा आन्दोलन उठाइरहेका छन् ।
भाषाको व्यावहारिक प्रयोग मूलतः दुई प्रकारले गरिँदै आएको छ । पहिलो, सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गरेर । दोस्रो, शिक्षामा माध्यमभाषाका रूपमा मान्यता दिएर । नेपालले वि.सं २०५४ बाट मातृभाषामा शिक्षाको प्रयास थालेको हो । अरूण–सप्तकोसी पूर्वीका नौ जिल्लाहरूमा पनि वि.सं. २०५५ बाट प्राथमिक तहमा आनी? पाःनका रूपमा याक्थुङ लिम्बु भाषाको पढाइ सुरु भएको भाषाविद् एवम् प्राज्ञ अमर तुम्याहाङ बताउँछन् । उनले विशेषगरी, ताप्लेजुङ, पान्थर, तेह्रथुम, सङ्खुवासभा, इलाम, धनकुटा र उत्तरी मोरङमा याक्थुङ लिम्बु भाषा पठनपाठनको वातावरण बनेको बताए । ‘प्राथमिक तहको पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक मात्रै होइन । अहिले त्यसभन्दा माथि कक्षाहरूको पनि निर्माण भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘उच्च माध्यमिक तह भनेर कक्षा १२ सम्म पनि जोड्ने प्रयास भइरहेको छ ।’
उच्च तहमै मातृभाषालाई माध्यम भाषाका रूपमा पठनपाठन गराउने सन्दर्भमा बहुभाषिक शिक्षा प्रणालीका विज्ञ समेत रहेका हरिचन्द्र लाओतीले अहिले आपूmहरूले स्थानीय सरकारको अधिकार प्रयोग गरेर मातृभाषाको प्रयोगको बाटो खोलिरहेको बताए । ‘अुनसूची ८ को क्रम संख्या ८ बमोजिम पाठ्यक्रम बनाइरहेका छौँ । यसो हुने सके कक्षा ९ देखि १२ सम्म सहजै हाम्रो बाहुल्यतामा मातृभाषामा शिक्षा लिने दिने काम हुनेछ,’ उनले प्रष्ट पारे । पछिल्लो समय पान्थरको फेदेन नगरपालिकामा त्यहाँको स्थानीय सरकार मातृभाषामा शिक्षा कार्यक्रमका लागि सकारात्मक रहेको बताए । उनले पाठ्यक्रमहरू साझा र विशेष गरेर दुई किसिमको निर्माण गरेर लिम्बुवानका सबै क्षेत्रहरूमा पठनपाठन हुन सक्ने सम्भावना रहेको समेत उल्लेख गरे । यसैगरी, विगत डेढ दशकयता याक्थुङ लिम्बु भाषामै विद्यालय र उच्च तहमा पढाइरहेका लिम्बु भाषी साहित्यकार मलिसा याक्थुङ्वाले २०६५ देखि पान्थरको इम्बुङ(हाल फाल्गुनन्द गापा)मा कक्षा ११ र १२ मा भाषाबाट विभिन्न विषयहरूको पठनपाठन भइरहेको जनाए ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक सभाले लिम्बु भाषाको पाठ्यक्रम स्वीकृत गरेपनि प्रमाणपत्र तह फेजआउट भएपछि भाषाप्रेमीहरू निराश भएको उनले बताए । लामो समय जातीय सामाजिक संस्थाका रूपमा रहेको किरात याक्थुङ चुम्लुङमा गाउँ हुँदै केन्द्रसम्म काम गरेका याक्थुङ्वाले २०५९ मा याक्थुङ भाषा पाठ्यक्रम निर्माण भएको जनाए । ‘२०५९ को साउन १६ र १७ मा आइए प्रथम र दोस्रो वर्षको पाठ्यक्रम बनेको हो । पछि त्रिविले पारित पनि गरयो । तर, प्रमाणपत्र तह खारेज भएपछि बेवारिसे भयो,’ उनले भने । तत्कालीन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदले कक्षा ११ र १२ मा जोड्न सकिने सङ्केत गरे पनि कक्षा ६ हुँदै १० सम्म पु¥याउन समुदायका भाषिक अगुवाहरूलाई घुमाउरो शैलीमा दबाब दिएपछि रणनीति परिवर्तन गरिएको उनले खुलाए । सत्याहाङ्मा उमावि इम्बुङमा कार्यालय राखेर लिम्बु भाषा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद स्थापना गरिएको उनी स्मरण गर्छन् । जसको पाठ्यक्रमलाई सिक्किम राज्यको लिम्बु विभाग, शिक्षा विभाग र मानव संशाधन विभागले मान्यता दिएको छ ।
लिम्बु भाषा उमावि शिक्षा परिषदकै पाठ्यक्रमलाई आधार बनाएर सुनसरीको धरानमा पनि २०६८ मा लिम्बु विद्यार्थी मञ्चले कक्षा ११ र १२ मा याक्थुङ लिम्बु भाषा पढाउनुपर्ने माग राखेको पूर्व केन्द्रीय उपाध्यक्ष मुक्साम लाओती बताउँछन् । मञ्चको अगुवाइमा भएको भाषिक आन्दोलनले धरानको पब्लिक उमावि, धनकुटाको वसन्तटार उमावि, पान्थर याःसकको पृथ्वी उमाविमा, इलामको सरस्वती उमाविमा मातृभाषाको पठनपाठन गराउन सफल भएको बताए । ‘हामीले केसम्म गरेनौँ ? ज्ञापनपत्र बुझाउनेदेखि तालाबन्दी गर्ने कामसम्म ग¥यौँ । विद्यालयको व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिलाई मनायौँ,’ विगतको आन्दोलन सम्झदैँ भावुक मुद्रामा भने, ‘रातारात विद्यार्थी पनि जुटायौँ । पढाउने मान्छे नभेट्दा आपैmँ पनि अभियानका निम्ति पढायौँ ।’ अहिले पछिल्लो समय ताप्लेजुङको मामाङ्खे, झापाको दूधे मावि र पान्थरको खलंगाटार उमाविमा पनि पढाइ सुरु भएको छ । नौ वर्षअघि लिवि मञ्च र लिम्बुवानजन्य विद्यार्थी सङ्गठनहरूले आन्दोलन गरेपछि २०६८ माघ महिनामा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयसँग तीन बुँदे सहमति समेत भएको थियो । जसअनुसार लामो समययता संस्कृत विश्वविद्यालयलाई बहुभाषिक पाठशालामा रुपान्तरण गर्ने आवाजलाई केही हदसम्म सम्बोधन गरेको थियो । जसअनुसार दाङमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको विश्वविद्यालयले धरानमा रहेको आफ्नो प्रमुख आङ्गिक क्याम्पस पिण्डेश्वर विद्यापीठमा उत्तर मध्यमा तहको ऐच्छिक विषयका रूपमा लिम्बु भाषा तथा साहित्य विषय पढाउने आन्दोलनकारी विद्यार्थीहरूसँग सहमति गरेको थियो । २०७० मा प्राज्ञिक सभाले नेप्रप्रका कुलपति वैरागी काइँलाको संयोजकत्वमा बनेको पाठ्यक्रम पारित पनि गरयो । २०७१ मा २१ जना विद्यार्थीहरूले आवेदन फाराम भरे । तर, भर्नाका लागि हुने परीक्षा संस्कृत भाषामै लिने कि नलिने विषयमा समझदारी हुन नसकेपछि अहिले पठनपाठनको कार्यक्रम अवरुद्ध छ ।
कुनै बेला पूर्वको करिब ३५० बढी विद्यालयहरूमा आनि? पाःनको पठनपाठन भएपनि धेरै ठाउँमा शिक्षक दरबन्दी, पाठ्यपुस्तकको अभाव र माथिल्लो कक्षाम जोडिन नसक्दा पढाइ रोकिएको शिक्षिका कल्पना लिङ्देनले गुनासो गरिन् । इलामको माङ्सेबुङमा २०३५ मा किरात साम्जिक मुन्धुमका रूपमा भाषाको पठनपाठन भएको उनले सुनाइन् । ०५६ पछि नियमित रूपमा विभिन्न विधाहरूमा अनौपचारिक रूपमा पढाइले गति पनि लियो । पाँच वर्षअघि २०७२ मा पाठ्यक्रम बनेपछि ०७६ मा कक्षा १ मा सबै विषयहरू याक्थुङ लिम्बु भाषा मार्फत पठनपाठन भइरहेको लिङ्देनले जनाइन् । ०७७ मा कक्षा २ मा समेत विद्यार्थीहरू भर्ना भएको थपिन् । प्रस्तावित आत्मानन्द लिङ्देन सेइङ बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख होम लिङ्दनेले अनौपचारिक कक्षाबाट शिक्षा लिएका करिब ६० जनाले रोजगारी पाइरहेको पनि बताए । माङ्सेबुङ गाउँपालिकाको वडा नं ५ ले साढे दुई वर्षअघि लिम्बु भाषा र सिरिजङ्गा लिपिलाई सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता दिने पहिलो स्थानीय सरकार भएपछि भाषाको महत्व र उपयोगिता झनै बढेको उनी बताउँछन् ।
लिम्बु भाषा विकास संस्थाका अध्यक्ष दिलेन्द्र कुरुम्वाङले भाषालाई राज्यको योजनाभित्र समावेश गराउन पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । ‘भाषा योजना निर्माण कायदल बनाएर राज्यको योजनाभित्र छिराउनुपर्छ । मातृभाषालाई माध्यम भाषाका रूपमा लाने स्तर मापन गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन् । चुम्लुङका महासचिव निरन्ती तुम्बापो पनि भाषाको मामिलामा सङ्गठन गम्भीर रहेको र भाषिक जागरणका अभियानहरू सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिइन् । उनले लिम्बुवानमा सरकारी कार्यालयमा मातृभाषामा बोर्ड राख्ने कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म पान्थरको वार्ड नम्बर ५, ७ र ८ मा याक्थुङ भाषा र सिरिजङ्गा लिपिमा कार्यालयको बोर्ड स्थापना भएको जनाइन् । त्यसैगरी, इलाम, तेह्रथुम, ताप्लेजुङ, झापा, धनकुटा, सङ्खुवासभाका गैरसरकारी कार्यालय, विद्यालय, कलेज र व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूमा मातृभाषामा बोर्ड राख्ने काम भएको छ । साँस्कृतिक पुनः जागरण भन्दै विशेषगरी ताप्लेजुङ र पान्थरमा युमा साम्योवादी समूह, किरात धर्मावलम्बी समूह र स्वतन्त्र भाषिक अगुवाहरूले याक्थुङ लिम्बु भाषाम सूचना बोर्डहरू प्रतिस्थापित गरेका छन् ।
०६८ को राष्ट्रिय जनगणनाले नेपालमा १२३ भाषाहरूको अस्तित्व देखाएको छ । संविधानको धारा ३२ अनुसार गठन भएको भाषा आयोगले थप ६ नयाँ भाषाको पहिचान गरेपछि १२९ पुगेको छ । संविधानको धारा २३ ले भाषा तथा संस्कृतिको अधिकारलाई मौलिक हकमा राखेको छ । धारा २८७ ले सरकारी कामकाजका लागि संविधानले भाषा आयोगको सिफारिसमा प्रदेश तहमा स्थानीय आदिवासी जनजातिको भाषालाई बाहुल्यताका आधारमा प्रयोग गर्ने अधिकार दिएको छ । प्रदेश नम्बर एकमा ४५ रैथाने भाषाहरू छन् । खस नेपालीपछि लिम्बु भाषा वक्ता सङ्ख्याका आधारमा दोस्रो स्थानमा पर्छ । पछिल्लो जनगणनाअनुसार नेपालमा लिम्बु जातिको जनसंख्या ३,८७,३०० छन् । प्रदेश ७.१ प्रतिशत याक्थुङ लिम्बु भाषी वक्ताहरू रहेका छन् ।
