एमाले धनकुटाको ६० वटै वडामा प्रशिक्षण कार्यक्रम : छ हजार बढी सहभागी हुने
धनकुटा । नेकपा एमाले धनकुटाले यहि भाद्र १९ गते ६० वटै वडा कमिटिका नेताकार्यकर्ताहरूलाई प्रशिक्षण दिने भएको छ ।
जिल्लाको सातैतहका पालिकाहरुकाकाे सबै वडामा प्रशिक्षण दिन लागिएको नेकपा एमाले धनकुटा जिल्ला कमिटिको अध्यक्ष राजेन्द्र कुमार राईले जानकारी दिए । उक्त प्रशिक्षणमा कम्तिमा एक वडामा सय जना भन्दा बढीकाे सहभागीता रहने नेकपा एमाले पार्टी धनकुटाले जनाएको छ ।
प्रशिक्षण कार्यक्रममा जिल्लाका छ हजार बढी कार्यकर्तालाई समसमसामयीक राजनीति, बदलिँदो राजनिती शक्ति सन्तुलन, नेकपा एमाले धनकुटाले खेल्नु पर्ने भूमिका र अब आउने पार्टीको महाधिवेशन आदि सम्बन्धमा प्रशिक्षण दिइने अध्यक्ष राइले जानकारी गराए । यस प्रशिक्षण बाट वर्तमान परामादेशको सरकारले नेकपा एमाले बिभाजनको लागि रचित कालो पर्दा भित्रको खेलका बारेमा कार्यकर्ता स्पष्ट हुने राईले बताए ।
गत भाद्र १२ गते पालिका स्तरीय प्रशिक्षण सकेको नेकपा एमाले धनकुटामा पार्टी फुटको असर नगण्य रहेको बरु अन्य पार्टीहरुबाट समेत प्रबेशको आकर्षण बढेको जिल्ला कमिटी सचिवालय सदस्य शिव आङ्लाले बताए ।
वडा स्तरीय कार्यक्रम सम्बन्धमा वडा कमिटी, जनवर्गीय संगठन लगायत संगठित सदस्यलाई खबर गरिएको र कार्यक्रम सामाजिक दूरी कायम गर्दै स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउदै सन्चालन गरिने जिल्ला कमिटी सदस्य एवम् प्रचार प्रसार बिभाग सदस्य दिबेश खड्काले जानकारी दिए ।
यो पनि पढ्नुहोस्…
सरकारी वेबसाइटले गोपनीयता राख्नुपर्ने
काठमाडौँ, १७ भदौ (रासस) : सरकारले सरकारी वेबसाइटले प्रचलित कानुनबमोजिम गोपनीयता राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारी वेबसाइटले प्रचलित कानुनबमोजिम गोपनीयता राख्नुपर्ने व्यवस्थासहित सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सरकारी कार्यालयको आधिकारिक वेबसाइट निर्माण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका २०७८ जारी गरेको छ । वेबसाइट निर्माण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका २०६८ भने खारेज गरिएको छ ।
निर्देशिकाले कार्यालय, कार्यालयको सेवा, कर्मचारीको विवरण, सम्पर्क नम्बर तथा इमेल, नागरिक बडापत्र, फारमसहितका विवरण राख्नुपर्ने, सबै सरकारी कार्यालयका वेबसाइटमा एक रुपताका लागि सूचना प्रविधि विभागले तयार गरेको ‘नमूना’मा आधारित भएर वेबसाइट बनाउनुपर्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ ।
निर्देशिकामा भनिएको छ, “वेबसाइट निर्माण गरेपछि सुरक्षण परीक्षण गर्नुपर्ने र प्रत्येक वर्ष त्यसको अवस्थाबारे सूचना प्रविधि विभागबाट जाँच गर्नुपर्ने, वेबसाइटलाई सबैको पहुँचयोग्य बनाउने, सरल र विश्वसनीय बनाउने, वेबसाइटमा उपलब्ध हुने सामग्री एचटीएमएल, पीडीएफ र वर्ड ढाँचामा हुनुपर्ने छ ।”
निर्देशिकाले सरकारी वेबसाइटलाई सरकारको एकीकृत डाटा सेन्टरमा होस्ट गनुपर्ने र कमजोर गतिको इन्टरनेटमा पनि खुल्न सक्ने तथा मोबाइलमा पनि सजिलै खुल्ने र हेर्न मिल्ने गरी वेबसाइट बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । निर्देशिका अनुसार कार्यालयका पदाधिकारी र ठेगाना परिवर्तन भएमा २४ घण्टाभित्र अद्यावधिक गर्नुपर्ने छ ।
