शर्मिला राई,धनकुटा । सरकारले जेष्ठ नागरिक अनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि विभिन्न सुविधा दिने उद्देश्यले कानुन बनाएको छ । कानुन बनाएर अग्रजहरु अनि फरक शारीरिक क्षमता भएकाहरुलाई सुविधा दिनु राज्यको दायित्व हो । कानुन बनाएर मात्रै दायित्व पूरा नहुने भएकाले यसको कार्यान्वयन पक्षमा ध्यान दिनुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।

कार्यान्वयन पक्ष फितलो भए लक्षित वर्गले सुविधा पाउन सक्दैनन् । उनीहरुले पाउनुपर्ने सुविधा अरु सामान्य व्यक्तिहरुले उपभोग गरिरहेका हुन्छन् । जेष्ठ नागरिकहरुका लागि सरकारले जारी गरेको जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन यसको उदाहरण हो ।

सुविधा पाउनुपर्छ भनेर जेष्ठ नागरिकहरुले लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आएका थिए । यसक्रममा विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुबाट सुझाव लिएर सरकार र मातहत निकायसमक्ष मागसहित ध्यानाकर्षण पनि गराउँदै आएको थियो ।जेष्ठ नागरिक (६० वर्ष उमेर पूरा गरेका) हरुका लागि सरकारले यो ऐन २०६३ मा जारी गरेको थियो । यो ऐनको बुँदा नम्बर ९ (१) मा सार्वजनिक सवारी साधन, सार्वजनिक कार्य, स्वास्थ्य सेवा धार्मिक तथा सार्वजनिक स्थलमा जेष्ठ नागरिकलई आवश्यक सेवा, सुविधा र सहयोग प्रदान गर्नु गराउनु सबैको कर्तव्य हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै ९ (२) मा नेपाल सरकारले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी तोकेको किसिमको सार्वजनिक सवारी साधनमा सम्बन्धित सवारी धनी वा सञ्चालकले जेष्ठ नागरिकका लागि कम्तीमा दुईवटा सिट सुरक्षित राख्नुपर्ने र निजलाई यात्रु भाडा दरमा कम्तीमा ५० प्रतिशत छुट दिनु पर्ने कुरा उल्लेख छ । जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐनमा ती कुरा उल्लेख गरिएको भए पनि लक्षित वर्गले अधिकार र सुविधाका कुरा उपयोग गर्न पाएका छैनन् । अधिकार उपयोग गर्नु त परै जाओस् कतिपयलार्ई यो ऐनको व्यवस्थाबारे थाहा समेत छैन ।

ऐन जारी भए पनि यातायात व्यवसायीहरुले सहज रुपमा लागू गर्न आनाकानी गर्दै आएको अवस्थामा जेष्ठ नागरिकहरुले सेवा पाउन सकेनन् । कानुनले दिएको सुविधा नपाएकामा असन्तुष्ट बनेका जेष्ठ नागरिकहरुले संघीय राजधानी काठमाडौंमा लामो समय आन्दोलन पनि गरेका थिए ।मागमा बेलैमा सुनुवाइ नहुँदा अनशन समेत बस्नु परेको थियो । अनि सर्वपक्षीय छलफलमा सहमति गरी सुविधा दिनेमा सहमति गरेर आन्दोलन स्थगित भएको थियो । यति भएर पनि अझैसम्म जेष्ठ नागरिकहरुले पाउनुपर्ने सेवा सहज भएको पाइँदैन ।

सार्वजनिक बसहरुमा जेष्ठ नागरिकका लागि छुट्याइएका सिटमा अरु उमेरका मानिसहरु बसिरहेका हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा कोही जेष्ठ नागरिक सिट नपाएर उभिएर यात्रा गरिरहेका छन् भने उनीहरुका लागि सिट खाली गरिदिनुपर्ने हो । तर त्यसो नगरिएका धेरै उदाहरण सार्वजनिक हुने गरेका छन् । यस्तो कुरामा सर्वसाधारणको पनि ध्यान जानुपर्छ ।जेष्ठ नागरिक मात्र होइन अपाङ्गता भएका कतिपय व्यक्तिहरु पनि यस्तो सुविधा पाउनबाट वञ्चित हुनुपरेको अवस्था छ । झापाको विर्तामोडकी कमला शर्मा शारीरिक रुपले अपाङ्गता भएकी महिला हुन् । सार्वजनिक सवारी साधनहरुमा यात्रा गर्ने क्रममा आरक्षित सिटहरुमा अरु नै बस्ने तर थाहा पाएर पनि आफूहरुलाई अवसर नदिने गरेको अनुभव सुनाउँछिन् ।

‘म यस्तो छु, सुविधा देऊ भन्न पनि सजिलो नहुँदो रहेछ’ शर्मा भन्छिन्, ‘आफैंले बुझेर सहयोग गर्नुपर्ने हो तर यहाँ त कानुन नै बनाइएको भए पनि यसको पालना भएको पाइँदैन ।’ कतिपय अवस्थामा आफूहरुलाई सहयोग र सुविधाको कुरा त होइन उल्टै निरुत्साहित बनाउने गरिएको उनको अनुभव छ । कानुनले दिएको अधिकार र सुविधा उपयोग गर्न नपाउने मध्येकी एक हुन् धनकुटाको पाख्रीवास नगरपालिका ४ की तारामाया गुरुङ । २००१ सालमा जन्मिएकी उनी अहिले ७७ वर्ष पुगिन् । तर उनले जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी सरकारले व्यवस्था गरेको ऐनको उपयोग गर्नुको त कुरा परै जाओस् अहिलेसम्म जेष्ठ नागरिक परिचय पत्र पनि बनाउन सकेकी छैनन् ।

परिचय पत्र कहाँ बनाउने भन्नेसम्म पनि आफूलाई थाहा नभएको उनको भनाई छ । यी सारा कुराबारे न उनलाई थाहा छ, न त उनी जेष्ठ नागरिक संघमै सम्वद्ध छिन् । कहिलेकाहिँ कतै सवारी साधनमा यात्रा गर्दा अलि भाडा मिलाई दिन र सहज तरिकाले बस्ने अपेक्षाका साथ अनुरोध गर्दा सवारी साधनका कार्मचारीले ‘पछाडि जानु्स्–पछाडि जानुस्’ भन्दै उपेक्षा गर्ने गरेको उनको अनुभव छ ।प्रायःजसो आफूहरुका लागि छुट्याइएका अघिल्ला सिटहरुमा पहिल्यै मानिसहरु बसिसकेका हुने र आफु ढिलागरी पुग्दा त्यो ठाउँमा आफू बस्छु भन्न पनि समस्या हुने उनको भनाई छ ।

६६ वर्ष पुगेकी सोही स्थानकी कुमारी माया गुरुङलाई पनि यो ऐनबारे केही जानकारी छैन । ‘कानुनको बारेमा आफैंलाई केही थाहा छैन अनि कसरी माग्ने सुविधा र अधिकार ?’ उनको प्रश्न छ ।

त्यस्तैगरी धनकुटाको चौविसे गाउँपालिका वडा नम्बर ६ कटुवाल गाउँका अगमबहादुर थापाले पनि यो सेवा शतप्रतिशत उपभोग गर्न पाएका छैनन् । ७४ वर्ष लागेका थापाको अनुभव अनुसार मुलुकका केही ठूला शहर र तराई भेगमा मात्र जेष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन थोरै मात्रामा उपयोग भएको पाइन्छ । बाँकी साना सहरी क्षेत्र र पहाडी रुटका यात्रामा यो सेवा दिइएको पाईदैन । ‘अहिलेसम्म यो ऐनको बारेमा सबै सर्वसाधारणलाई थाहा पनि छैन । ऐन नै थाहा नभएपछि अधिकार उपभोगको कुरै भएन’ थापाले भने, ‘म काठमाडौंतिर घुम्दा त्यता चाहिँ अलि जानकारी हुँदो रहेछ भन्ने थाहा पाएँ’ उनले भने, ‘त्यता हामीलाई छुट्याएको सिटमा अरु बसिरहेको भए जेष्ठ नागरिक पुगेपछि सिट छाडिदिने रहेछन् । म आफैंलाई पनि सिट छाडिदिएका थिए । तर यता हाम्रो धरान–धनकुटातिर चाहिँ मैले त्यस्तो पाएको छैन ।’

धरान–चौबिसे आउजाउ गर्दा त्यो सेवा दिइदैन । पहाडी भेगमा समस्या हुन्छ भन्ने सुनेको तर तराईतिर चाहिँ २५ प्रतिशत जति छुट दिने गरेको पाएको उनले सुनाए ।सवारी साधनमा यात्रा गर्ने क्रममा ऐनमा व्यवस्था भएअनुसारको अधिकार तपाई माग्नुहुन्छ कि हुन्न? भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन्, ‘आरक्षित सिटहरुमा पहिल्यै अरु बसिसकेको हुने, त्यस्तो बेला भन्न पनि आफैलाई अप्ठ्यारो लाग्ने र भनिहाले पनि पहाडी क्षेत्रमा यो ऐन लागू गर्न समस्या छ । तपाईहरुलाई छुट दिन सक्दैनौं भन्ने जस्ता उत्तर आउने गरेको पाइन्छ ।’यस्तो अवस्था भए पनि ऐनमै उल्लेख भएको अधिकार सबैले उपयोग गर्न पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । यस्ता अधिकार प्राप्तिका लागि सम्पूर्ण जेष्ठ नागरिक, सवारी चालक, व्यवसायी लगायत सरोकारवालालाई एकै ठाउँ राखेर सम्बन्धित पक्षले ऐनको बारेमा जानकारी गरउन आवश्यक रहेको उनले सुझाव दिए ।

जेष्ठ नागरिक संघ चौबिसे गाउँपालिका अध्यक्ष समेत रहेका उनले धेरै जेष्ठ नागरिकहरु आफैं पढ्न नसक्ने अवस्थाका भएकाले त्यस्तालाई पनि समेट्ने गरी राज्यले नै यो ऐनको विषयमा आवश्यक जानकारी गराउँदै शतप्रतिशत कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवारी दिएर आफू मातहतका निकायहरुलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन आवश्यक रहेको बताए । संघले पनि यो विषयमा जेष्ठ नागरिकहरुलाई जानकारी गरउने योजनामा रहेको उनले बताए ।

यसैगरी धनकुटाको शहिदभूमि गाउँपालिका ६ स्थायी ठेगाना भई हाल धनकुटा नगरपालिका ७ बस्दै आएका तिलकप्रसाद राईले अहिलेसम्म जम्मा एकपटक यो सेवाको उपभोग गर्न पाएका छन् । उमेरले ६८ वर्ष पुगेका उनले धरान–विराटनगर यात्राको क्रममा यो सेवा लिन पाएका हुन्, त्यो पनि २५ प्रतिशत मात्र । त्यसबाहेक उनले कतै पनि यो सेवा लिन पाएका छैनन् । सवारी यात्राको क्रममा ऐनको कुरा गरेर छुट माग्दा सवारी साधनका कर्मचारीले उल्टै तेलमा पनि छुट हुनुपर्ने ऐन बनाउनु पर्यो अनि मात्र छुट मिल्छ भन्ने गरेको उनले बताए ।

सवारी साधनका कर्मचारीको कुरा प्रति आफै प्रश्न गर्दै उनी भन्छन्, ‘आरक्षित सिटको छुटको जिम्मा त सरकारले लिएको हुन्छ नि ? कि हुँदैन ? यदि हुँदैन भने त उनीहरुको कुरा पनि ठिकै हो । सरकारले नीति बनाउन सक्यो तर थिति बसाउन सकेन ।’थिति बसाउनका लागि राज्यले आफू र आफ्नो मातहतका निकायलाई कडाईका साथ ऐन कार्यान्वयनका लागि खट्नु र खटाउनु पर्ने बताए ।

यता धनकुटाको धनकुटा नगरपालिका ५ बालमन्दिरका ७१ वर्षका जेष्ठ नागरिक रामबहादुर श्रेष्ठ पनि आफूले लामो दूरीको यात्रामा कुनै छुट नपाएको गुनासो गर्छन् । छोटो दूरीका केही सवारी साधनहरुमा केही छुट पाए पनि ठ्याक्कै ऐनमा उल्लेख भएअनुसारको भने नपाएको उनको भनाई छ ।

जेष्ठ नागरिक संघ धनकुटाका अध्यक्ष समेत रहेका श्रेष्ठ भन्छन् ‘यो सेवा मैलेमात्र होइन हाम्रा धेरै दाजुभाई दिदी बहिनीहरुले साह्रै नगन्य मात्रामा मात्र उपभोग गर्न पाएका छन्, त्यो पनि छोटो दूरीको यात्रामा । यसमा पनि छोटो र लामो दूरी दुई वटा हुँदो रहेछ । लामो दूरीमा यो सेवा लिन निकै गाह्रो छ ।’छोटो दूरीमा कहिलेकाहिँ सुविधा दिइने गरे पनि ऐनमा उल्लेख भएअनुसारको नभइ गाडीका कर्मचारीको निर्णयका भरमा पाउने गरिएको जेष्ठ नागरिकहरुको गुनासो छ ।

कतिपय सवारी साधनमा आरक्षण गरिएको सिटमा पहिल्यै अरु यात्रीलाई राखिसकिएको हुनाले पनि अप्ठ्यारो पर्ने गरेको उनीहरुको भनाइ छ । कोही कोहीले मात्र आफैंले जानेर सिट छाडिदिने गरेको धेरैको अनुभव छ ।‘बसिसकेकालाई हटाउन पनि समस्या छ, झगडा हुने सम्भाबना हुन्छ, त्यसैले कतिपय यात्रामा चाहिँ रेलिङमा झुण्डिएर पनि यात्रा गरेका छौं’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘आरक्षित गरिएका सिटमा बसेकालाई उठाउन सक्दैनौं । कति त युवाहरु हुन्छन् झगडा गरिहाल्छन् । अनि कतिपय बस व्यवसायीले पनि त्यति चासो दिइरहेको पाईदैन ।’

लामो दूरीमा त सुविधा नै नदिने गरेको अनुभव पनि धेरैले गरेका छन् । धरान जान परे तेह्रथुमबाट धरान आउने बसमा धनकुटाबाट टिकट काट्यो भने यहाँबाट पाइँदैन तेह्रथुमबाटै हो भने मिल्थ्यो भन्ने गरेको उनले बताए । अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार धनकुटा जिल्लामा १४ हजार जेष्ठ नागरिक छन् । तीमध्ये ४० देखी ६० प्रतिशत वृद्धवृद्धाले मात्र त्यो पनि छोटो दूरीको यात्रामा मात्र थेरै मात्रामा यो सेवा उपभोग गर्न पाएको उनले बताए ।

जेष्ठ नागरिक जिल्ला संघले यो सेवाको बारेमा संघमा सम्वद्धलाई जानकारी गराउँदै आएको भए पनि अन्य निकायबाट त्यस्तो व्यवस्था नभएको उनले बताए ।सरकारले अहिलेसम्म जेष्ठ नागरिकको पक्षमा वर्षमा एक पटक सम्मान गर्ने वाहेक अरु केही नगरेको उल्लेख गर्दै उनले यस्ता कानुनी विषयको बारेमा जानकारी गराउन योजनागत रुपमै सचेतनाका कार्यक्रमहरु राखेर सबैलाई सचेत गराए ऐन कार्यान्वयनमा सहज हुने उनको भनाई छ ।

अझ गाउँ गाउँमा स्थानीय सरकार रहेको यो अवस्थामा यस्ता ऐन कानुनको बारेमा जानकारी गराउने खालका कार्यक्रमहरु योजनाकै रुपमा अघि सारे ऐन कार्यान्वयन र अधिकार उपभोग गर्ने दुबै पक्षलाई फाईदा हुने उनको भनाई छ ।

जेष्ठ नागरिक महासंघ प्रदेश समितिका महासचिव यज्ञश्वर निरौलाका अनुसार मोरङ जिल्लामा पनि करिब १० देखि १५ प्रतिशतले मात्रै त्यो पनि छोटो दूरीको यात्रामा यो सेवा लिन पाएका छन् । उमेरले ७५ वर्ष पुग्नुभएका निरौला आफुले पनि यो सेवा शतप्रतिशत र सहज रुपमा लिन नपाएको बताउँछन् । जिल्लागत हिसाबले हेर्दा मोरङ जिल्लाका त्यस्तै १० देखि १५ प्रतिशतले यो सेवा लिन पाएको उनको भनाई छ । उनले नामै तोकेर सगरमाथा यातायात र नागरिक जीवन यातायाले मात्र यो सेवा दिने गरेको अनुभव सुनाए ।

‘अन्यमा यो सेवा दिएको पाईदैन’ उनले भने, ‘यात्रा गर्न उति सहज छैन, अनेक झन्झट लगाउँछन् ।’ यो सेवाको बारेमा सम्बन्धित मन्त्रालय, प्रहरी प्रशासन सहित सवारी व्यवसायीबीच पटक–पटक छलफल गर्दा प्रायः निजी सवारी साधनका व्यवसायीहरु अनुपस्थित हुने गरेको उनको भनाई छ । संघ गठन भएको केही समय बिते पनि कोरोना भाइरसको महामारीका कारण प्रदेश कति जेष्ठ नागरिक छन् र यो सेवा कतिले लिन पाएका छन् भन्ने तथ्यांक पनि संकलन गर्न समस्या भएको उनले गुनासो गरे । यति हुँदाहुँदै पनि यो ऐन शतप्रतिशत लागू गराउन र सबै जेष्ठ नागरिकलाई यस विषयमा जानकारी गराउने प्रयास जारी रहेको उनको भनाई छ ।

यसरी यो सेवाको विषयमा जेष्ठ नागरिकहरुको भोगाई र अनुभव सुनिरहँदा ऐन एकातिर, गरिने व्यवहार ठाउँपिच्छे फरक–फरक हुने गरेको देखिन्छ भने शहरी क्षेत्रमा शतप्रतिश छुट दिइनु र पहाडी, ग्रामीण क्षेत्रमा दिदै नदिईनुले एकातर्फ ऐनको बारेमा सेवा दिने समूह र सेवा लिने समूहबीच नै सचेतनाको कमी भएको देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ नियम लागू गराउने निकाय पनि मौन रहँदा यस्ता समस्या भइरहेको पाइन्छ । जेष्ठ नागरिहरुकै अनुभव सुनिरहँदा ठूला शहर अनि सुरक्षा व्यवस्था मजबुत भएका ठाउँमा शतप्रतिशत छुट दिने र अन्य ठाउँतिर उल्टै विभिन्न बहाना बनाएर कति पनि छुट नदिइनुले व्यवस्था बुझेर पनि बुझ पचाए जस्तो देखिन्छ । त्यसैले यो ऐन हुवहु लागू गर्न गराउन छुट दिदै आएकाहरुलाई प्रोत्साहित गर्दै कानुनी सचेतनाको आवश्यक छ भने अर्कोतर्फ अक्षर चिन्न नसक्ने जेष्ठ नागरिकसम्म यो ऐनले यस्तो व्यवस्था गरेको छ भन्ने जानकारी कसरी पु¥याउने भन्नेबारेमा राज्यको ध्यान जान जरुरी छ ।

सचेत नागरिकहरुले पनि यो ऐन प्रशप्रतिशत कार्यान्वयनका लागि आ–आफ्नो तर्फबाट भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ । यसका साथै बुझेर पनि बुझ पचाउनेहरुलाई आवश्यक सुझाव दिन जरुरी छ ।