टीआरसीबारे प्रधानमन्त्रीसँग रेशम चौधरीको छलफल
कैलाली । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रेशम चौधरी र माओवादी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बिच भेटवार्ता भएको छ ।सिंहदरबारमा करिब ४५ मिनेट सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकका सम्बन्धमा र अन्य विषयमा छलफल भएको हो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक सहमतिमै अघि बढाउनुपर्नेमा छन् ।बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयक यही अधिवेशनबाट सहमतिमा पास गर्ने गरी प्रचण्डले जोड दिइरहेका बेला रेशम चौधरीले ती विधेयकमा थारु र मधेस आन्दोलनका विषय समेट्न आग्रह गरेका हुन् ।
‘थारु र मधेस आन्दोलन पनि परिवर्तनका लागि भएको आन्दोलन थियो त्यो बेला मुद्दा लगाइएकाहरूको मुद्दा सर्वसम्मत रूपमै फिर्ता होस् भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल भएको हो ’चौधरीले नेपाल प्रेसलाई भने ।
त्यस बाहेक लाल आयोगको प्रतिवेदन, भूमिहीन जनतालाई लालपुर्जा दिन ढिलाइ भएको विषय, देशभरिका कृषियोग्य जमिन लिजमा दिने व्यवस्था गर्न र टिकापुर विमानस्थलका विषयमा छलफल भएको थियो ।
धावनमार्ग छोटो रहेको भन्दै विमानस्थल सुरु गर्न नसकिने गलत सूचना प्रधानमन्त्रीलाई गराइएको भन्दै उनले त्यस विषयमा प्रस्ट पारेको जानकारी दिए ।
उनले भने,‘धावन मार्गको लम्बाई ३४० मिटर मात्रै रहेको भन्ने प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराइएको रहेछ । मैले आफै नापेर १ हजार २५० मिटर पुगेको जानकारी उहाँलाई गराए ।चौडाइ थोरै साँघुरो भएको कुरा आयो त्यहाँ पनि मुआब्जा दिएर मिलाउन सकिने कुरा राखे । ’
यस विषयमा प्रधानमन्त्री सकारात्मक रहेको चौधरीको भनाइ छ ।
टिकापुर घटना पनि सरकारले गठन गरेको लाल आयोगको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गर्न उनले प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए । यस विषयमा अर्को गठबन्धनको बैठकमा छलफल गर्ने र त्यो बैठकमा आफूलाई पनि बस्न भनिएको उनले जनाए ।
०७३ साउन २१ मा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्व मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा आयोग गठन गरेको थियो ।
आयोगले १४ महिना लगाएर प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । तराई–मधेसका १९ जिल्लाबाट संकलन गरिएका ३ हजार २ सय ५४ वटा उजुरीको अध्ययन अनुसन्धानपछि प्रतिवेदन तयार भएको थियो ।
प्रतिवेदनअनुसार सरकारविरुद्ध १ हजार ९ सय ३८ र आन्दोलनकारीको विरोधमा १ हजार ३ सय २६ उजुरी परेका थिए । अहिले सम्म पनि उक्त आयोगले तयार परेको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन ।
