रौतहटमा सिँचाइ संकटबीच कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुखमाथि विभेदको आरोप
सञ्जय मिश्रा/रौतहट, १३ साउन । रौतहटका किसानहरू अहिले चरम सुख्खाको मारमा परेका छन् ।
आकाशबाट पानी नपरेको महिनौं भइसक्दा पनि राज्यको सहयोग पुग्न सकेको छैन । इनार र बोरिङ सुक्दै गएका छन्, खेतमा धान बोट ओइलाउँदै छ, गाईवस्तुका लागि पानी छैन, र मान्छेहरू एक गाग्री पानीका लागि घण्टौं लाइन बस्न बाध्य छन् । यस्तो संकटपूर्ण अवस्थामा पनि सरकारी संयन्त्रहरू निष्क्रिय जस्तै देखिएका छन् ।
यही सन्दर्भमा, कृषि ज्ञान केन्द्र, रौतहटका प्रमुख सुरेन्द्रप्रसाद कुर्मी विवादमा तानिएका छन् । उनले हालै सार्वजनिक गरिएको ‘स्यालो ट्युबेल तथा मोटर बोरिङ वितरण कार्यक्रम’ को सूचना रौतहटका केही सीमित पालिका र वडामा मात्र लक्षित गरी प्रकाशित गरेपछि किसानहरू आक्रोशित भएका हुन् ।
सूचना सार्वजनिक भएको केही समयपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत् व्यापक विरोध जनाइयो । किसानहरू, जनप्रतिनिधिहरू, नागरिक समाजका अगुवा र विभिन्न राजनीतिक दलहरूका प्रतिनिधिहरूले कार्यक्रम तत्काल रद्द गरी नयाँ, निष्पक्ष र समावेशी सूचना प्रकाशन गर्न माग गरेका छन् ।
कृषकहरूका अनुसार यो पहिलो पटक होइन कि प्रमुख कुर्मी विवादमा परेका हुन् । किसानहरूले अघिल्लो वर्ष पनि उखु प्रवर्द्धन, बगर खेती, स्यालो ट्युबवेल लगायतका योजनामा कमिसनको आधारमा योजना वितरण तथा भुक्तानी प्रक्रिया अपारदर्शी बनाएको आरोप लगाएका थिए ।
रौतहटका अगुवा कृषक गणेश साह भन्छन्, “योजना दिने नाममा किसानलाई झुक्याउने, अनि भुक्तानी लिने बेला माथिको सेटिङ मिलाउन कमिसन माग्ने काम खुलेआम भइरहेको छ ।”
त्यस्तै, किसान रुपेश यादवको भनाइमा, “कुर्मीले सधैं वास्तविक किसानलाई बाइपास गरी बिचौलियामार्फत योजना सम्झौता गर्छन् । यसरी योजनाको लाभ किसानले होइन, दलालले पाउँछन् ।”
यसपटक स्यालो ट्युबेल तथा मोटर वितरण कार्यक्रमको सूचना विभेदपूर्ण ढंगले केही वडामा मात्र लक्षित गरी जारी गरिएको छ । यसरी सीमित क्षेत्रलाई मात्र सूचित गरिनुले सरकारी योजना वितरणमा समावेशीताको गम्भीर अभाव देखिएको स्थानीय प्रतिनिधिहरूको टिप्पणी छ।
वडास्तरका जनप्रतिनिधिहरू, राजनीतिक दलका स्थानीय नेता र नागरिक समाजका अगुवाहरूले कुर्मीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सूचना तत्काल रद्द गरी नयाँ मापदण्डसहित सर्वसुलभ सूचना प्रकाशन गर्न माग गरेका छन् । साथै, सुखाग्रस्त क्षेत्रको तत्काल अनुगमन गरी त्यसलाई प्राथमिकतामा राख्दै योजना बनाउने दबाब पनि दिइएको छ ।
कृषक र सरोकारवालाहरूले प्रमुख कुर्मीमाथि छानबिन सुरु गर्न, विगतका योजनाको लेखाजोखा गर्न र प्रमाणसहित जिम्मेवारीमुक्त गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
कृषि जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूबाट निष्पक्षता, पारदर्शिता र किसानमैत्री व्यवहार अपेक्षित हुन्छ । तर आरोपहरूले प्रमुख कुर्मीप्रति जनविश्वास खस्कँदै गएको छ ।
रौतहटमा सिँचाइ र पानीको चरम संकटले किसानहरूको जीवनस्तर प्रभावित भएको छ । यस्तो बेला राज्य संयन्त्रको निष्क्रियता र विभेदपूर्ण योजना वितरण थप पीडादायी बनेको छ । स्थानीय तह, जनप्रतिनिधि र आम नागरिकको दवाबमा सम्बन्धित निकायले उचित निर्णय गर्ने र कृषिमा पारदर्शी तथा न्यायसंगत प्रणाली विकास गर्नतर्फ अग्रसर हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
सामाजिक–आर्थिक रूपले कमजोर मधेशका किसानहरू सरकारी अनुदान र सहायतामा निर्भर छन् । त्यसमाथि पनि योजनाहरूको अनियमित वितरण, भेदभावपूर्ण पहुँच, र भ्रष्ट प्रवृत्तिले उनीहरूको आत्मनिर्भरता कमजोर बनाइरहेको छ । यो घटनाले न केवल स्थानीय तहको प्रशासनिक कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाएको छ, तर सम्पूर्ण कृषि प्रणालीको उत्तरदायित्व र जवाफदेहितामा सुधारको आवश्यकता औंल्याएको छ ।
यसैबिच कृषि ज्ञान केन्द्रकै बिषयमा जिल्लाका केही राजनीतिक दलका नेताहरुले रौतहटका सिडियो बिनोदकुमार खड्काको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
सिडियो खड्काले बिषयको गम्भीरता लाई मनन गर्दै केन्द्रका प्रमुख कुर्मिलाई सबै पालिका लाई समेटेर पारदर्शी रुपमा काम गर्न निर्देशन दिएको न्युज कारखानालाई बताए ।
यस पटक समयमा बर्षा नहुँदा जिल्लामा हालसम्म मात्र ५५ प्रतिशत धान रोपाई भएको छ।
