कार्बन व्यापारमा नेपाल पछि पर्दा महालेखापरीक्षकको चासो
काठमाडौं, ०४ जेठ । नेपालले वातावरण संरक्षण र कार्बन उत्सर्जन घटाउन उल्लेखनीय प्रयास गरे पनि त्यसबाट प्राप्त हुन सक्ने आर्थिक लाभ उपयोग गर्न नसकेको विषयमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ ले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय कार्बन व्यापारमा सहभागी हुने कानुनी आधार दिएको छ। ऐनअनुसार विदेशी सरकार, निजी क्षेत्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग सहकार्य गर्दै कार्बन बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था छ। तर, कार्बन व्यापारका लागि आवश्यक ‘गोल्ड स्ट्याण्डर्ड’मा आयोजना दर्ता गर्ने प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा अघि नबढ्दा नेपालले अपेक्षित आम्दानी लिन सकेको छैन।
नेपाल जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर भोगिरहेको मुलुक हो। हिमाली क्षेत्रमा हिउँ पग्लिने, पानीका मुहान सुक्ने, अनियमित वर्षा हुने जस्ता समस्या बढिरहेका छन्। यद्यपि, जलविद्युत् आयोजना, बायोग्यास तथा वैकल्पिक ऊर्जामार्फत कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा नेपालले महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँदै आएको छ।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका अनुसार सन् २००७ देखि २०२५ सम्म आठ परियोजनामार्फत ६६ लाख ८८ हजार टन कार्बन न्यूनीकरण गरी चार अर्ब १६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी भएको छ। तर चालु वर्षमा यस्तो आम्दानी घटेर नौ करोड ४९ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको देखिन्छ।
महालेखापरीक्षकले आवश्यक अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र संयन्त्र विकासमा ढिलाइ हुनुको कारण खोज्दै सम्बन्धित निकायलाई प्रक्रिया तीव्र बनाउन आग्रह गरेको छ।
