कर्मचारी खटनपटनले मधेशका स्वास्थ्य सहित अन्य कार्यालयको सेवा प्रभावित
सुभाष कायस्थ/ जनकपुरधाम, १ असाेज । मधेश प्रदेश सरकारले गरेको कर्मचारी सरुवा गरेको केही दिनपछि स्वास्थ्य क्षेत्रका अस्थायी कर्मचारीलाई कामकाजमा रोक लगाएपछि स्वास्थ्य क्षेत्रको सेवा पूर्ण रूपमा प्रभावित भएको छ ।
गत भदौ २८ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट अस्थायी दरबन्दीका कर्मचारीहरुलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले कामकाजमा रोक लगाएपछि प्रदेश सरकार मातहतका अस्पतालहरूको सेवा पूर्ण रूपमा प्रभावित भएको हाे । भदौ २४ गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अस्थायी दरबन्दीमा कार्यरत चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारी नचलाउन निर्देशन दिएपछि गत एक सातादेखि प्रादेशिक स्वास्थ्य सेवाका काम राेकिएका छन् ।
केही अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा औपचारिक पत्र नगएको कारण तिनीहरुले मन्त्रालयको निर्णयलाई बेवास्ता गर्दै अस्थायी दरबन्दीकै कर्मचारीबाट कामकाज गराइरहेका पनि छन् । प्रदेश सरकार मातहत रहेका जिल्ला अस्पतालहरू बढी प्रभावित भएका छन् ।
सर्लाहीको सदरमुकाम मलंगवा अस्पताल, सिरहाको सिरहा र लहान अस्पताल, महोत्तरीको जलेश्वर अस्पताल, रौतहटको गौर लगायतका अस्पतालहरुको सेवा प्रभावित भएको बताइएको छ । मलंगवा अस्पतालका प्रमुख रामप्रकाश साहले मन्त्रालयले गरेको सूचनाअनुसार अस्थायी कर्मचारीलाई काजमा रोक लगाउँदा काउन्टरदेखि इमरजेन्सी सेवा, ब्लड बैंक, ओपीडी वार्ड, जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला लगायतका अन्य वार्डहरुमा अत्यधिक प्रभावित भएको बताए ।
उनले भने, ‘एक सैयाको अस्पताल संचालनको सिफारिस भएपछि एक त पहिलादेखि नै दरबन्दी अनुसार कर्मचारी थिएन, अस्थायी तर्फ केही कर्मचारी राखि जसोतसो सेवा पुरयाई रहेका थियौं, त्यसमा पनि मन्त्रालयले अस्थायी कर्मचारी राख्नमा रोक लगाएपछि अधिकांश सेवा नै प्रभावित भएको छ ।’ उनका अनुसार मलंगवा अस्पतालमा २५ जना अस्थायी कर्मचारी कार्यरत छन् ।
जलेश्वर अस्पतालका अध्यक्ष रोहितप्रसाद ठाकुरले पनि मन्त्रालयद्वारा अस्थायी कर्मचारीको कामकाजमा रोक लगाएपछि अस्पतालका ओपीडीका अधिकांश सेवा, एक्सरे र इण्डोरका अधिकांश वार्डको सेवा अत्यधिक प्रभावित भएको बताए । उनका अनुसार अधिकांश सेवा बन्द नै गर्नुपरेको छ ।
उनले भने, ‘अस्पतालमा कुल १४७ कर्मचारीमध्ये २३ वटा स्थायी दरबन्दी र ४५ वटा विकास समितिका कर्मचारीबाहेक ७९ वटा अस्थायी कर्मचारी छन् । करिब दुई तिहाइ कर्मचारी नै हटेपछि सेवा प्रभावित हुनु स्वाभाविक नै हो ।’
यी अस्पतालहरु उदाहरण मात्र हो । प्रदेशका आठवटै जिल्लाका अस्पतालको सेवा प्रभावित रहेको बुझिएको छ । मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान मातहत रहेका प्रदेश सरकारका प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरधाम र जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले मन्त्रालयको निर्णय अटेर गरी अस्थायी कर्मचारीहरूलाई खटाइरहेका कारण सेवा प्रवाहमा कुनै असर परेको छैन । प्रादेशिक अस्पतालमा करिब ६०/७० प्रतिशत कर्मचारी अस्थायी नै छन् ।
जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा ४५ जना कर्मचारीमध्ये आठजनामात्र स्थायी दरबन्दीका छन् । जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला मातहत पालिकाहरुमा रहेको ल्याबमा २७० जना कर्मचारी अस्थायी दरबन्दीकै छन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. प्रमो कुमार यादवले अस्थायी कर्मचारीको दरबन्दी नवीकरण गर्ने नियमित प्रक्रिया हो । प्रत्येक वर्ष असार ३२ गतेसम्म नवीकरण गरिसक्नुपर्ने हो । असारमा नवीकरण नगरिएको कारण अस्थायी कर्मचारीहरुलाई नवीकरण गर्न÷गराउन तत्काल कामकाजमा रोक लगाएको बताएका छन् ।
तर मन्त्रालय श्रोतका अनुसार पुरानामा मध्येका केही कर्मचारीलाई हटाएर केही आर्थिक लेनदेनको आधार र आफ्ना मान्छेलाई नयाँ कर्मचारी थप्न मन्त्रालयले यस्तो कार्य गरेको हो । अर्थ मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री कार्यालयले आर्थिक लाभका लागि गरेको कर्मचारी खटनपटनको देखासिखी नै स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि अस्थायी कर्मचारीलाई चलाउन खोजेको हो ।
मन्त्रालयले अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत नभएसम्म सम्बन्धित कर्मचारीलाई कामकाजमा खटाए वा कार्यालयमा हाजिर गराए त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायका प्रमुखले लिनुपर्ने भन्ने चेतावनीले स्वास्थ्य संस्थाहरुले कर्मचारी खटाउन सकेको छैन । प्रदेशभर ७ सय ७४ जना स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारी अस्थायी दरबन्दीमा कार्यरत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अन्य कार्यालयको पनि सेवा प्रभावित
स्वास्थ्य संस्था बाहेक प्रदेश सरकारले लेखा तथा प्रशासनिक समूहका कर्मचारीहरुको एकमुष्टै सरुवा गरेपछि प्रदेशको प्रशासनिक र आर्थिक कामकाज ठूलो असर परेको छ । यसअघि भदौ १२ गते अर्थ मन्त्रालयले एकमुष्टै कानूनविपरीत ७६ जना लेखा समूहका कर्मचारीलाई सरुवा गर्दा अधिकांश कर्मचारी सरुवा ठाउँमा जान नसक्दा कार्यालयहरुको आन्तरिक लेखा परिक्षण हुन नसक्दा कर्मचारीहरु तलबबाट वञ्चित छन ।
अर्थ मन्त्रालयले गरेको एकमुष्टै लेखा अधिकृतहरुको सरुवाको चौतर्फी आलोचना हुन थालेपछि मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट अन्य मन्त्रालयहरुको पनि प्रशासनिकतर्फ चौथोदेखि आठौँ तहसम्मको भदौ २५ गते ८३ जना कर्मचारीलाई सरुवा गर्दा प्रदेश सरकार झन् विवादमा परेकाे छ ।
प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७७ र प्रदेश निजामती सेवा नियमावली, २०७९ अनुसार कर्मचारीहरुको नियमित सरुवा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कर्मचारीलाई भदौ १ देखि मसान्तसम्म, मन्त्रालयका कर्मचारीलाई असोज १ देखि १५ गतेसम्म तथा मन्त्रालयअन्तर्गतका निकाय र आयोगका कर्मचारीलाई असोज १६ देखि मसान्तसम्म नियमित सरुवा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर लेखातर्फका भदौ १२ गते, प्रशासनिक कर्मचारीतर्फ भदौ २५ गते सरुवा गरेको हो । पीडित कर्मचारीहरुले रकम लेनदेनको आधारमा गरिएको सरुवा नमान्ने भनेर केही कर्मचारी विरोधसमेत जनाउँदै आइरहेका छन् । कर्मचारी सरुवा विवादले तिनीहरु हाजिर नहुँदा प्रदेश सरकारका आर्थिक, विकासे योजना र प्रशासनिक कार्यसमेत प्रभावित रहेको छ ।
