भोटेकोशी बाढीबाट क्षतिग्रस्त विद्युतीय पूर्वाधार पुन:निर्माण गर्न सरकारलाई कुलमानको आग्रह
काठमाडौं, १४ असोज । उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष, पूर्वऊर्जामन्त्री एवं नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भोटेकोशीको विनाशकारी बाढीबाट क्षतिग्रस्त विद्युत् पूर्वाधारको पुनर्निर्माणलाई तत्काल प्राथमिकता दिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
बुधबार सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले बाढीबाट भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिले विद्युत्, सडकलगायतका अत्यावश्यक पूर्वाधारमा गम्भीर असर पारेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनको ऊर्जा सुरक्षा र विद्युत् आपूर्ति व्यवस्थापनलाई ध्यानमा राखेर पुनर्निर्माणको काम तीव्र बनाउनुपर्ने बताए।
घिसिङले त्रिशूली र कालीगण्डकी करिडोरका विद्युत् प्रसारण लाइनमा भएको क्षतिका कारण विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र आपूर्तिको समग्र प्रणालीमै दबाब सिर्जना भएको उल्लेख गरेका छन्।
‘आगामी हिउँदमा विद्युत्को माग व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुनसक्ने अवस्था’ रहेकाले तत्काल पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। घिसिङले बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणसँगै विद्युत् उत्पादन र आपूर्तिको प्रणालीलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन आवश्यक तयारी गर्नुपर्ने बताएका छन्।
घिसिङले प्रभावित नागरिकका लागि तत्काल सुरक्षित आवास, राहत र पुनर्स्थापनाको ठोस व्यवस्था गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। विस्थापित नागरिकलाई आश्रय र राहतको व्यवस्था गर्न ढिलाइ गर्न नहुने उनको भनाइ छ। क्षतिग्रस्त विद्युत् तथा सडक पूर्वाधारको क्षेत्रीय पुनर्स्थापना आवश्यक रहेको उनले बताएका छन्।
घिसिङका अनुसार क्षति पुगेका आयोजना र पूर्वाधारको पुनर्निर्माण मात्र पर्याप्त नभई भविष्यमा यस्ता प्राकृतिक विपद्का कारण हुन सक्ने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्ने गरी संरचना निर्माण गर्न आवश्यक छ।
निजी तथा विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास कायम राख्न स्पष्ट कार्ययोजना र आवश्यक सहजीकरण तत्काल अघि बढाउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिएका छन्। घिसिङले यो विषय कुनै एउटा क्षेत्रको मात्र समस्या नभएको उल्लेख गर्दै नागरिकको जीवन, राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा र नेपालको विकास यात्रासँग जोडिएको गम्भीर राष्ट्रिय चुनौती भएको बताएका छन्।
कुलमान घिसिङले लेखेको स्टाटस
रसुवा जिल्लास्थित भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली नदीमा आएको प्रलयकीरी हिमबाढी तथा केही दिनअघिको अविरल वर्षाका कारण मुलुकले ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति व्यहोर्नुपरेको छ। विद्युत्, सडक लगायतका अत्यावश्यक पूर्वाधारमा भएको क्षतिले अहिलेको संकट मात्र होइन, आगामी दिनको ऊर्जा सुरक्षा र विकासको यात्रामाथि समेत गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
विशेषगरी त्रिशूली नदी करिडोरमा सञ्चालनमा रहेका तथा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाहरू, विद्युत् प्रसारण तथा वितरण संरचना र सडक पूर्वाधारमा भएको क्षति अत्यन्त गम्भीर छ।
त्रिशूली नदी बेसिनको भौगोलिक तथा भौगर्भिक अवस्था र पछिल्लो प्राकृतिक विपद्ले यहाँका जलविद्युत् आयोजनाहरूको भविष्य र लगानी सुरक्षाबारे गम्भीर चिन्ता उत्पन्न गरेको छ। यसले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको मनोबलमा समेत प्रतिकूल असर पार्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ।
अर्कोतर्फ, यस्तो अकल्पनीय विपद्मा आफ्नो थातथलो र सम्पत्ति गुमाउने अवस्थामा पुगेका नागरिकका लागि राहत, पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणमा सरकारको तत्परता अझ प्रभावकारी र देखिने गरी आउन आवश्यक छ। विस्थापित नागरिकलाई जाडोको कठ्याङ्ग्रिँदो मौसममा असुरक्षित र कष्टपूर्ण अवस्थामा राखेर राज्य आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन। जाडो नजिकिँदै गर्दा विस्थापित नागरिकलाई सुरक्षित आवास, राहत र पुनस्र्थापनाको ठोस व्यवस्था गर्न किन ढिलाइ गरिंदैछ ? क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माण मात्र पर्याप्त छैन।
लगानीकर्ताको विश्वास कायम राख्ने, क्षतिग्रस्त आयोजना पुन: सञ्चालनमा ल्याउने र भविष्यमा यस्ता विपद्बाट पूर्वाधारलाई सुरक्षित बनाउने दीर्घकालीन रणनीति तत्काल आवश्यक छ। त्रिशूली र कालीगण्डकी करिडोरका प्रसारण लाइनमा भएको क्षतिले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र आपूर्तिको समग्र प्रणालीमै दबाब सिर्जना गरेको छ।
आगामी हिउँदमा विद्युत्को माग व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुनसक्ने अवस्थामा तत्काल पुनर्स्थापना गर्न सकिने प्रसारण संरचनाको पहिचान र निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ। ‘लोडसेडिङ हुँदैन’ भन्ने घोषणा मात्र पर्याप्त हुँदैन। लोडसेडिङ नहोस् भन्न आजैदेखि आवश्यक पूर्वतयारी, वैकल्पिक प्रसारण व्यवस्था र आपूर्ति व्यवस्थापनको ठोस काम सुरु गर्नुपर्छ। संकटको समयमा स–साना विषयमा अल्झिने होइन, देशको ऊर्जा सुरक्षा, प्रभावित नागरिकको जीवन र क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुन:स्थापनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। प्राकृतिक विपद् हामीले रोक्न नसकौँला, तर विपद्पछिको राज्यको प्रतिक्रिया, राहत, पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माण कति प्रभावकारी बनाउने भन्ने कुरा हाम्रो हातमा छ। त्यसैले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछु,
विस्थापित नागरिकलाई तत्काल सुरक्षित आवास र राहतको व्यवस्था गरियोस्।
क्षतिग्रस्त विद्युत् तथा सडक पूर्वाधारको शीघ्र पुनस्र्थापना गरियोस्।
त्रिशूली र कालीगण्डकी करिडोरको विद्युत् प्रसारण प्रणालीलाई प्राथमिकताका साथ पुनर्निर्माण गरियोस्।
र स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास कायम राख्न स्पष्ट कार्ययोजना र आवश्यक सहजीकरण तत्काल अघि बढाइयोस्।
यो केवल एउटा क्षेत्रको समस्या होइन ? यो नागरिकको जीवन, राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा र नेपालको विकास यात्रासँग जोडिएको गम्भीर राष्ट्रिय चुनौती हो। यतातर्फ गम्भीर बन्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछु ।
