पश्चिम बंगाल सरकारले शनिबार रातिदेखि नेपाली भाषाको टीभी च्यानलको प्रसारणमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। सिलिगुडीको सेबोक रोडस्थित एबीएन टीभी नेटवर्ककको कार्यालयमा शनिबार राति साढे १ बजे प्रहरीले तालाबन्दी गरेको छ।

इन्टरनेट सेवामा एक महिनाअघिदेखि नै प्रतिबन्ध छ। भारतको पहिलो नेपाली टीभी च्यानमाथि प्रतिबन्धपटि दार्जिलिङका नेपाली भाषी थप आन्दोलित बनेका छन्। बंगाल सरकारले गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनलाई थप दमन गर्ने नीतिअनुसार टीभीमा समेतप्रतिबन्ध लगाएको उनीहरुको आरोप छ ।

एबीएन टीभीका सिनियर जर्नालिस्ट रूबेन गुरुङले बंगाल सरकारको ठाडो निर्देशनमा प्रसारण बन्द गराइएको बताए। ‘पूर्वजानकारी बिना अचानक तालाबन्दी गर्दा हामी आतंकित छौ,’ उनले भने,‘ यो बंगाल सरकारको ज्यादती हो।’ उक्त च्यानलले गोर्खाल्याण्डको पक्षमा समाचार प्रशारण गरेको प्रशासनको आरोप छ। सिलगुढीका प्रहरी कमिसनर नीरज सिंहले माथिको आदेशअनुसार टिभी प्रशारण रोकिएको बताए।

सीमावर्ती नेपाली बजार प्रभावित

दार्जिलिङमा एक महिनाभन्दा लामो समयदेखि जारी आन्दोलनका कारण सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दा प्रभावित भएका छन्। दार्जिलिङ, मिरिकलगायत सीमावर्ती बजारमा जाने दैनिक उपभोग्य सामग्री रोकिँदा कृषक मारमा छन्।

सीमावर्ती गाउँमा उत्पादन हुने घिउ, छुर्पी, खुर्सानी, सागसब्जीको मुख्य बजार दार्जिलिङ हो। मानेभञ्ज्याङ, जौबारी, कालपोखरी, पशुपतिनगरलगायत क्षेत्रमा संकलन भएर नेपालतर्फबाट यी सामग्री भारत जाने गरेका थिए। माइजोगमाई–५ का उमा सुवेदीले दस रोपनीमा खुर्सानी लगाएका छन्। दार्जिलिङमा चर्किएको आन्दोलनका कारण उनलाई चिन्ता थपिएको छ।

सदरमुकामभन्दा सीमापारिका बजारमा अकबरे खुर्सानीको माग राम्रो छ। ‘यस्तै आन्दोलन हो भने यहाँका दर्जनौं कृषकको उत्पादनले बजार नपाउने अवस्था छ,’ उनले भने। सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दा भने चामल, चाउचाउलगायत अत्यावश्यक सामग्री लिन नेपालतर्फ आउने गरेका छन्। तर, सवारीसाधन नचल्दा सीमित क्षेत्रमा मात्र लैजान सकिने भएकाले बजार सुधार हुन सकेको छैन।

दैनिक ३५ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्दै आएको पशुपतिनगरस्थित भन्सार कार्यालयमा अहिले चहलपहल निकै पातलो छ। ‘बन्द लम्बिँदै जाँदा भन्सारको कारोबार त घट्यो नै, यस क्षेत्रको जनजीवनलाई नै प्रत्यक्ष मार परेको छ,’ भन्सार कार्यालयका नायब सुब्बा दीपबहादुर कटुवालले भने।

सीमावर्ती गोर्खे, पशुपतिनगर, श्रीअन्तु, समालबुङलगायत क्षेत्रमा उत्पादित ठूलो परिमाणको सागसब्जी बिक्री नहुँदा कुहिने अवस्थामा छ। उत्तरी जमुना, माबु, माईमझुवा, प्याङ, नयाँबजारलगायत क्षेत्रमा उत्पादन हुने आलुको मुख्य बजार पनि दार्जिलिङ नै हो। अहिले निर्यात हुन नसक्दा कृषकले मार खेप्नुपरेको छ।

दार्जिलिङ क्षेत्रका शैक्षिक केन्द्र पनि बन्द हुँदा ठूलो संख्यामा नेपाली विद्यार्थी प्रभावित भएका छन्। दार्जिलिङ, खर्साङ र सीमावर्ती क्षेत्रका भारतीय विद्यालयमा नेपालका करिब एक हजार दुई सय विद्यार्थी अध्ययन गर्छन्।

दार्जिलिङको आन्दोलनले पर्यटकीय क्षेत्रमा पनि उत्तिकै प्रभाव पारेको छ। दार्जिलिङ भएर आउने पर्यटकमा आश्रित पशुपतिनगर बजार सुनसान छ। सीमावर्ती भारतका ग्राहकले धानेको पशुपतिनगर बजार दार्जिलिङमा आमहडतालपछि पूरै सुनसान भएको उद्योग वाणिज्य संघ पशुपतिनगरका प्रमोद राईले जनाए। नेपालतर्फबाट उता घुम्न जानेहरू पनि आन्दोलनले रोकिएपछि पशुपतिनगर, फिक्कललगायत क्षेत्रका होटल पनि सुनसान छन्।

बंगाल सरकारले गोर्खाल्यान्डमा नाकाबन्दी लगाएपछि सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिक घण्टौं हिँडेर नेपालतर्फबाट चामल खरिद गर्न थालेका छन्। उनीहरू चामल किन्न पशुपतिनगर, अन्तु र समाल्बुङसम्म आइपुग्छन्।

विकल्प खोज्न केन्द्रको आग्रह
दार्जिलिङ– छुट्टै गोर्खाल्यान्ड राज्य माग्दै जारी आन्दोलन सन् १९८६ कै जसरी झन्झन् लम्बिँदै छ। आन्दोलनकारीले वर्षौं पुराना धरोहर तोडफोड र आगजनी गरिरहेकै छन्। बंगाल सरकारको दमन झन् तीव्र हुँदै छ।

आन्दोलनकारीको सामूहिक भनाइ छ, ‘बरु भोकभोकै मर्छौं, गोर्खाल्यान्ड नभएसम्म बन्द खोल्दैनौं।’ सर्वदलीय संयन्त्र ‘गोर्खाल्यान्ड मुभमेन्ट कोअर्डिनेसन कमिटी’ ले पनि आन्दोलनलाई थप मजबुत बनाउने अभियान जारी राखेको छ। कालिम्पोङमा सम्पन्न पछिल्लो सर्वदलीय बैठकले आन्दोलन दिल्ली केन्द्रित गर्ने निर्णय गरेको छ। गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चाको अगुवाइमा शुक्रबार दार्जिलिङ, कालिम्पोङ, खर्साङ र मिरिकमा एकैपटक आमरण अनशन थालिएको छ। दार्जिलिङबाट लोकसभा निर्वाचनमा विजयी सांसद एसएस आहलुवालियाले हिन्दुस्तान टाइम्ससँगको ताजा अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, ‘गोर्खाल्यान्ड पुरानो माग हो, यो रातारात सम्भव छैन।’ यो अभिव्यक्ति सांसद आहलुवालियाको निजी होइन, सिंगो भारतीय जनता पार्टीको आधिकारिक विचार हो।

स्थानीय बुद्धिजीवी सीके श्रेष्ठका अनुसार चार छिमेकी देश (नेपाल, चीन, भुटान र बंगलादेश) को सीमानजिक रहेको दार्जिलिङलाई केन्द्र सरकारले ‘चिकेन नेक’ का रूपमा बुझ्दै आएको छ। यस्तो क्षेत्रमा अलग राज्य वन्नु राष्ट्रहितअनुकूल नहुने केन्द्रको बुझाइ हो। ‘अहिलेसम्म गोर्खाल्यान्ड हुन नसक्नुको मुख्य कारण यही नै हो’, श्रेष्ठले भने, ‘भविष्यमा पनि गोर्खाल्यान्ड हुने कुरामा मचाहिँ ढुक्क छैन।’

जनता पनि अझै ढुक्क देखिएका छैनन्। सर्वदलीय संयन्त्रप्रति उनीहरू अझै आश्वस्त छैनन्। ‘विगतमा जस्तो आन्दोलन तुहिने हो कि भन्ने आशंका यथावत् छ’, बुद्धिजीवी नरबहादुर दाहाल भन्छन्।

सन् १९८६ यता करिब ३० वर्षमा गोर्खाल्यान्डका लागि थुप्रै आन्दोलन भए। यकिन तथ्यांक नभए पनि अहिलेसम्म २ हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाइसके। अर्बांंै मूल्यका भौतिक पूर्वाधारको क्षति भइसक्यो।

विकल्प खोजी
दार्जिलिङ केन्द्रित राजनीतिक शक्तिहरूले अलग राज्य गोर्खाल्यान्डको विकल्प खोज्न थालेका छन्। जारी आन्दोलनमा आठ आन्दोलनकारीको मृत्यु भइसकेको छ। जनता भने गोर्खाल्यान्डबाहेक कुनै विकल्प स्वीकार्ने पक्षमा छैनन्। ‘गोर्खाल्यान्ड प्राप्त नभएसम्म आन्दोलन रोकिनेवाला छैन,’ मोर्चा कार्यकर्ता विमल शेर्पाले भने, ‘गोर्खाल्यान्डको विकल्प गोर्खाल्यान्ड मात्रै हुन सक्छ।’

भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार केन्द्रले गोर्खाल्यान्डको उचित विकल्प खोजी गर्न आन्दोलनरत दललाई आग्रह गरेको छ। केन्द्र सरकारले दार्जिलिङका करिब १२ जति जातीय समुदायलाई जनजातिको अधिकारसहित ‘गोर्खाल्यान्ड स्टेट काउन्सिल’ को प्रस्ताव गरेको स्रोतको दाबी छ।

‘केन्द्रबाट अनौपचारिक प्रस्ताव आएको बुझिएको छ’, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका एक सदस्यले भने, ‘सबै दलको परामर्श र सुझाव लिएर मात्रै निर्णय गर्ने पक्षमा छांै।’

‘चीन र नेपालले उक्साए’
पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीले चीन र नेपालले आन्दोलनलाई सघाएको आरोप लगाएकी छन्। मुख्यमन्त्रीले नेपालको नेत्रविक्रम चन्द्र (विप्लव) नेतृत्वको माओवादीले दार्जिलिङको आन्दोलनलाई सघाइरहेको प्रमाण रहेको दाबी गरिन्। आन्दोलनरत दलले भने आन्दोलनमा कुनै देशको कुनै सहयोग नरहेको प्रस्ट्याएका छन्।

– यो खबर आजको कान्तिपुरबाट साभार गरिएको।