चीनसँगको पारबहनका कारण नेपालले कसैको नाकाबन्दी झेल्नु पर्ने छैन : ओली (भिडियो सहित)
काठमाडौँ, १६ जेठ । नेकपा (एमाले)ले आफू र आफ्ना छिमेकीका आर्थिक समृद्धिका लागि चीन सरकारले अघि सारेको ‘एक क्षेत्र एक मार्ग’(ओबोर) अवधारणामा नेपालको हस्ताक्षर ऐतिहातिक र कोसेढुङ्गा रहेको जनाएको छ ।
परराष्ट्रमन्त्री डा प्रकाशशरण महतको उपस्थितिमा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र सचिव शङ्करदास वैरागी र चीनका तर्फबाट नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत यु होङले सो अवधारणाको समझदारीपत्रमा गत वैशाख २९ गते हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । विशेष गरी सम्झौताले नेपाल र चीन सडक सञ्जालले जोड्ने र यसका माध्यमबाट नेपालमा चिनियाँ लगानी आई नेपालको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
ओबोरबाट नेपालको समृद्धि
एमालेका अध्यक्ष ओलीले ओबिओआरसम्बन्धी आज यहाँ आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सो अवधारणाले चीनको मात्र समृद्धि हुँदैन नेपालको पनि समृद्धि नयाँ उचाइमा पुग्छ भन्नुभयो । पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “छिमेकीलाई साथ र सहयोग लिई आफू र आफ्ना छिमेकीको हित गर्न चीनले यो अवधारणा ल्याएको हो, यसले नेपालको आर्थिक समृद्धिको नयाँ ढोका खुलाउँछ ।”आफू प्रधानमन्त्री भएका समयमा चीनमा आयोजित ओबोर अवधारणासम्बन्धी सम्मेलनमा आफू सहभागी भएको स्मरण गर्दै नेपालले सो अवधारणा हस्ताक्षर गरी नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पु¥याएको बताउनुभयो ।
अर्काे प्रसङ्गमा ओलीले छिटो छिटो सत्तामा पुग्ने चाहनाले दिगो आर्थिक विकासमा बाधा पु¥याइरहेको बताउँदै राजनीतिक स्थिरताले मात्र आर्थिक समृद्धि हुने विचार व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सत्ताबिना पनि बाँच्न सकिन्छ भन्ने बानी पार्नुप¥यो, पानीबिनाको माछाजस्तो हुनुभएन, देशको समृद्धिका लागि सत्ता स्वार्थ त्याग्नुप¥यो ।”
सो अवसरमा नेपाली काँग्रेसका नेता डा रामशरण महतले ओबोर अवधारणाले नेपाल भूपरिवेष्टितबाट भूजडित हुने बताउँदै यसबाट नेपालमा सडक सञ्जाल विस्तार, रेलमार्गको निर्माण, नेपालमा चिनियाँ लगानीजस्ता विषयमा नेपाललाई फाइदा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले नेपाल परम्परागत रुपमा रेसममार्गको उत्कृष्ट नमुना रहेको बताउँदै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न दिगो विकास र राजनीतिक स्थिरता आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभयो । इन्टरनेसनल कन्सर्न सेन्टरद्वारा आयोजित कार्यक्रममा सेन्टरका अध्यक्ष डा अञ्जना शाक्य र महासचिव डा गोपाल पोखरेलले ओबोर अवधारणाबाट नेपालले लाभ लिन सक्ने बताउनुभयो ।
