मधेशी चुनाव : जनता अधि अघि, नेता पछि पछि
दुई नंबर प्रदेशमा स्थानीय तहको निर्वाचनको माहौल मधेशको तापक्रमभन्दा बढी तातेको छ । देशका अरु ६ प्रदेशका स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरुले काम गर्न थालिसक्दा पनि दुई नंबर प्रदेशमा चुनाब हुने हो कि नहुने हो भन्ने द्विविधा थियो । नेकपा(एमाले)ले सञ्चालन गरेको मेची काली अभियानलाई तत्कालीन मधेशी गठबन्धनका कार्यकर्ताले सप्तरीमा अवरोध गरेपछि हिंसात्मक स्थिति उतपन्न भएको थियो । त्यतिवेला शान्तिपूर्ण सभा सम्मेलन गर्ने, आफ्ना विचारहरु जनसमक्ष राख्ने, शान्तिपूर्ण अभियान सञ्चालन गर्नेजस्ता संवैधानिक, राजनीतिक र कानुनी अधिकारबाट एमालेलाई रोक्न हुलहुज्जत गरियो । निरंकुश शाही सत्ताको बेला सयौंको शाहदात, दशकौंको जेल सजाँय, पञ्चायत व्यवस्था विरोधी आन्दोलनका सिलसिलामा भएको बर्बर दमन, तत्कालीन गिरिजा सरकारको ‘लोकतान्त्रिक’ दमन र तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको दमन खेपेर आएको एमालेका लागि त्यो त केवल नाङ्लो देखाएर हात्ती तर्साउनुजस्तो थियो ।
निर्मल भट्टराई
अचम्म त के छ भने सप्तरीमा त्यस्तो घटना घटिरहँदा तत्कालीन सत्ता घटक (अहिलेका पनि) “चिलाएको ठाउँमा कन्याइदिएको”मज्जा लिइरहेको देखिन्थ्यो । तत्कालीन गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि त एमाले र मधेशी गठबन्धनको विचमा हिंसा भड्काएर आफ्नो पार्टी नेपाली कांग्रेसलाई मनग्य राजनीतिक फाइदा उठाउन चाहन्थे । माओवादीहरु कांग्रसी स्वरमा स्वर मिलाउदै थिए । तर एमालेको सदैव तत्पर रह्यो । उसले विभाजित राष्टियताको विरोध गर्यो, मधेशलाई वर्गीय उत्पीडनबाट मुक्त गर्ने अजेण्डा अघि सार्यो, विनाकारण छिमेकीबाट गरिएको नाकाबन्दीको खुलेर विरोध गर्यो, नाकावन्दीको मारबाट जनतालाई जोगाउन वैकल्पिक समाधानहरुको खोजी गर्यो । त्यतिमात्र होइन, एमालेले विना आधार बाहिरी स्वार्थमा अगाडि सारिएको “एक मधेश एक प्रदेश”को नारा खारेज गर्यो र माओवादीलाई मोहरा बनाएर अघि सारिएको विषतुल्य जातीय संघीयताको आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति लगाएर विरोध गर्यो । यसमा एमाले कसरी दोषी हुन सक्छ ?
संघीय संसदको र प्रदेश सभाको चुनावको मिति घोषणा भईसक्दा पनि आसन्न दुई नंबर प्रदेशको चुनावले सम्पूर्ण देशको ध्यान खिच्न सफल भएको छ । देशभित्रमात्र होइन , छरछिमेकमा पनि यसको चर्चा शुरु भएको छ । एमालेलाई हराउन नेका—माके—राजपा गठबन्धनलाई मजबुत बनाउन छिमेकी थिङ्कट्याङ्कहरु वातावरण बनाउदैछन् भन्ने विश्वासिला समाचार बाहिर आउन थालेका छन् । यसैको परिणाम हुनसक्छ, एमाले पकड मानिएका क्षेत्रमा विगतमा जस्तै नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको विचमा चुनाबी मोर्चाबन्दी शुरु भएकोछ । मधेशी श्रमजीवी जनतालाई आफ्ना सच्चा प्रतिनिधि चुन्नबाट रोक्न चौतर्फी घेराबन्दी र षणयन्त्र गरिदैछ । यता काठमाण्डौमा एमाले नेताहरुको राष्टवादी छवि धुमिल बनाउन फर्जी सूचिहरु सार्वजनिक गरिदैछ ।
सबैलाई थाहा छ —नेकपा(एमाले)को लागि सबभन्दा विश्वासिलो र ठूलो शक्ति मधेशको श्रमजीवी वर्ग हो । त्यहाका सम्भ्रान्तहरुबाट मधेशको श्रमजीवी वर्ग सबभन्दा बढी पेलिएको छ, हेपिएको छ । एमालेले विजय प्राप्त गर्दा मधेशको नेतृत्व मधेशी श्रमजीवी वर्गको हातमा आउने निस्चित छ । अहिले नेपाली कांग्रेस र राजपाको लागि यो नै सबभन्दा ठूलो टाउको दुखाईको विषय बनेको सहजै खुट्याउन सकिन्छ । त्यही कारण उनीहरु आफूलाई सर्बहारा वर्गको सच्चा प्रतिनिधि ठान्ने माओवादी केन्द्रलाई केही सीटका “हड्डी” फालेर भए पनि आफ्नो सम्भ्रान्त सत्ता कायम गर्न चाहन्छन् । र, माओवादी केन्द्र पनि वर्गीय पक्षधरता विर्सेर त्यही“हड्डी”मा रमाउने पक्कपक्की भएको छ ।
मधेशको श्रमजीवी वर्गसंग एमालेको अहिलेको नातालाई अझ मजबुत बनाएर एमाले चुनाबी मैदानमा उत्रिएको खण्डमा उसले जस्तासुकै गठबन्धनलाई पनि परास्त गर्ने तागत प्राप्त गर्दछ । फेरि, वितेको एक दशकको अवधिमा मधेशी चेतना धेरै अगाडि बढिसकेको छ । चेतनाको हिसाबले भन्ने हो भने मधेशका जनता अघि अघि, नेता पछि पछि भएको प्रष्ट देख्न सकिन्छ । मधेशको बहुसंख्यक श्रमजीवी वर्गलाई अब आर्थिक समृद्धि चाहिएको छ, शान्ति र सुशासन चाहिएको छ । न कि कसैको उक्साहटमा सीमा पारी उभिएर देशतर्फ ढुङ्गा हान्ने गन्धा राजनीति ।
मधेशमा मतदानको दिन नजिकिदैं छ । पक्कै अन्य प्रदेशमा भएको मतदानमा जस्तै मधेशी जनताले विवेकलाई बन्धक राखेर मतदान गर्दैनन् । मधेशी अल्पसंख्यकहरुको एक प्रदेशस्तरीय भेलामा दिनभरि सिलौटो कुँदेर जिविका गर्ने कलैयाका श्यामकुमार थबईले स्वागत भाषणमा भने—“हमरा सबके लेल नेकपा(एमाले) भगवान जाकि छै । हमरा सबके लेल सामाजिक सुरक्षा भत्ता नेकपा(एमाले)के देन छै ।” मधेशी जनताको मनमा एमाले कसरी बसेको छ भनेर बुझ्न यो प्रमाण काफी छैन र ?
