ऊर्जा प्रभावकारी भवनसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाको खाँचो
कृष्ण अधिकारी/ललितपुर, १३ माघ : यतिबेला माघको चिसोले गर्दा घर वा कार्यालयमा भित्र बस्दा पनि अधिकांशले बिजुली वा ग्यासबाट चल्ने हिटर, ब्यायलर, हिट पम्प लगाएर कोठा तताउने गर्दछन् तर ललितपुर ग्वार्कोका राजेश महर्जनको घरमा चिसोको अनुभव हुँदैन । उहाँँको घरमा जाडोमा प्रयोग गरिने यी उपकरणहरु मात्र होइन, गर्मीयाममा पनि पङ्खा वा एसी कुलरको अत्यन्त न्यून प्रयोग हुने गर्दछ । वरपरका घरमा साँझ पर्न नपाउँदै बत्ती बाल्नु परे पनि साँझ अबेलासम्म पनि बाहिरको उज्यालोले बत्ती बाल्नु पर्दैन । एक वर्षअघि निर्माण गर्नु भएको उहाँको घर देशकै ऊर्जामैत्री नमूना घर बनेको छ । उहाँ आफैँ पनि सिभिल इञ्जिनीयर भएकाले घर निर्माण गर्दा कसरी मजबुत र ऊर्जामैत्री बनाउने भन्ने बारेमा जानकार भएकाले नयाँ ढङ्गबाट बनाएको बताउनुहुन्छ ।
उहाँको घरमा सामान्य इँटा प्रयोग नगरी हलोब्रिकको प्रयोग गरिएको छ । बाहिरी आवरणमा प्रयोग भएको इट्टा ठुलो आकारको भएकोले इँट्टा जडान गर्न उपयोग हुने सिमेन्टको खपत पनि घटेको छ भने घरको समग्र भार तौल पनि निकै घटेको छ । घरको मोहडा सौर्य कोण र प्रकाश रेखा अनुरुप दक्षिण वा उत्तरतर्फ फर्केको छ । सीधा घामबाट जोगिन, चम्किलो प्रकाश न्यून गर्न तथा दृश्य र तापीय सुविधा कायम गर्न भ्mयालमा उपयुक्त छायाँ पर्ने विधि अपनाइएको छ । यस भवनमा दक्षिणतिरको भ्m्यालमा बढी छायाँ पर्ने गरी बाल्कोनीकाmेडिजाइन गरिएको छ ।
प्रकाशलाई भवनभित्र आउन दिन मिलाएर भ््mयाल र ढोकाहरु राखिएका छन् । कोरिडोर र सबै कोठाहरुमा दिउँसोको प्रकाशको संयोजन भएकाले रातको समयमा मात्रै बत्ती बाले पुग्दछ । गर्मीयाममा घरभित्रको तापक्रम चिसो र जाडोमा तातो हुने हुँदा उहाँलाई हिटर, पङ्खा वा एयर कुललरको प्रयोग अत्यन्त न्यून गर्ने गरिन्छ । उहाँँले आकासे पानीको उपयोगदेखि भान्छा र शौचालयबाट निस्कने पानीलाई पनि करेसावारी र बगैंचामा उपयोगमा ल्याउनु भएको छ । राजेशकी श्रीमती कल्पना श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, ‘‘यस्तो भवनमा ऊर्जा खपतमा हुने खर्च वचत हुने रहेछ । अहिले मासिक विद्युत्को महशूल पनि कम भएको छ ।’’ नयाँ ढाँचाको घर निर्माण गरेपछि धेरैजनाले चासो देखाएको बताउँदै उहाँले नयाँ घर बनाउँदा ऊर्जामैत्री बनाउन अरुलाई पनि सुझाव दिनुहुन्छ ।
मानिसको सुरक्षाका लागि होस् वा सहज जीवन सञ्चालनका लागि, उद्योग व्यवसाय सञ्चालनका लागि होस् वा सार्वजनिक कार्यहरू गर्न, घर वा भवनको निर्माण गर्ने गरिन्छ । सामान्यतः एकपटक निर्माण गरिएको पक्की घर दुई÷तीन पुस्तासम्म पनि रहने हुँदा निर्माण गर्दा नै वातावरणमैत्री, स्वास्थ्यमैत्री तथा ऊर्जामैत्री बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा विश्वव्यापी ध्यान दिन थालिएको छ । आधुनिक जीवनशैलीले नेपालमा भवन क्षेत्रमा ऊर्जाको खपत बढेको छ । घर अधिक चिसो वा तातो हुँदा अनेक स्वास्थ्य समस्या आउने मात्र नभई मानिसको उत्पादनशीलतासमेत घट्न जान्छ । पछिल्लो एक अध्ययनले काठमाडाँैमा हालसालै बनेका भवनहरुमा कुल ऊर्जा खपतको करिब ६० प्रतिशत वातानुकूलन (ताप वा शीतल) गर्न खपत भएको पाइएको छ ।
पछिल्लो समय तराई, पहाड र हिमाली क्षेत्रमा एउटै खालको कङ्क्रिटका घर निर्माण गरिएका छन् । गर्मी र जाडो ठाउँमा निर्माण हुने घर एकै खालको हुनु हुँदैन । यसले गर्दा कतै घर तताउन र कतै चिसो राख्न अतिरिक्त ऊर्जाको खपत बढ्ने गरेको छ । भवन निर्माण गर्दा स्थानीय मौसम अनुकूलन र ऊर्जा दक्ष वातानुकूलित प्रणालीहरुको प्रयोगमा ध्यान दिनुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन् । भवनको कार्बन उत्सर्जनलाई कम गर्न भवनको डिजाइन र सञ्चालनमा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगलाई बढाउन सकिन्छ ।
तीव्र सहरीकरणसँगै नयाँ भवनहरु निर्माण भइरहँदा त्यसमा खपत हुने ऊर्जाको किफायती र दक्षतायुक्त प्रयोगमा नीतिगत व्यवस्थाको खाँचो महशूस हुन थालेको छ । उहाँका अनुसार छिमेकी मुलुकहरु भारत, श्रीलङ्का, पाकिस्तानमा व्यापारिक र घरायसी भवनको छुट्टै भवन संहिता बनाइएको र त्यसमा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी व्यवस्था समावेश गरिएको छ । भवन निर्माणको स्वीकृति पालिकाले दिने विस्तारै स्थानीय पालिकाहरुले ऊर्जा दक्षतायुक्त भवन संहिता तर्जुमा गरी लागू गर्ने तयारीमा रहेका छन् ।
नेपालमा पनि जलवायु अनुकूलन र ऊर्जा प्रभावकारिता अनुसार निर्माण गरिने भवनहरुका लागि मापदण्ड तयार गरिएको छ । पोखरा महानगरपालिकाले पहिलोपटक यस मापदण्डलाई नगरसभाबाट पारित गरेको छ । बढ्दो शहरीकरण र जनसङ्ख्याको चापलाई मध्यनजर राख्दै पोखरा महानगर क्षेत्रभित्र गरिने निर्माणसम्बन्धी मापदण्डलाई समय सापेक्षरुपमा परिमार्जन तथा संशोधन गर्ने क्रममा महानगरपालिका १३ औँ नगरसभाबाट मापदण्ड लागू गर्ने निर्णय भएको महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले जानकारी दिनुभयो । जलवायु अनुकूलन र ऊर्जा दक्षताअनुसार निर्माण गरिने भवनहरुका लागि मापदण्ड लागू गर्ने पोखरा पहिलो स्थानीय तह बनेको छ । महानगरपालिकालाई सुन्दर गतिशील र समृद्ध शहरको रुपमा विकास गर्न यो एकीकृत भवन तथा पूर्वाधार निर्माण मापदण्ड तयार गरिएको छ । मापदण्डमा जग्गाको भू–उपयोग, सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य साथै अन्य अत्यावश्यक सुविधाहरुलाई समेत ध्यान दिइएको छ ।
नयाँँ मापदण्डको सही कार्यान्वयनबाट अव्यवस्थित शहरीकरण एवं असुरक्षित निर्माण कार्यहरुबाट उत्पन्न हुने समस्याहरु निराकरण गर्न सहयोग पुग्ने नगर प्रमुख आचार्य बताउनुहुन्छ । यस मापदण्डमा भवन निर्माणमा विद्यमान प्रविधि तथा अभ्यासलाई ऊर्जा प्रभावकारी तथा वातावरणमैत्री बनाउने कुरामा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । भवनमा ऊर्जा प्रभावकारिता कायम गर्नेसम्बन्धी मापदण्डमा भएका प्रावधानहरु सरकारी तथा संस्थागत भवनहरुमा अनिवार्य रुपमा लागू गरिएको छ भने व्यक्तिगत भवनको हकमा ऐच्छिक रुपमा लागू हुने जनाइएको छ । उहाँका अनुसार पोखराको भौगोलिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर, विगतका मापदण्डसम्बन्धी प्रतिवेदनलाई समेत अध्ययन गरी वैज्ञानिक ढङ्गबाट नै सो मापदण्ड तयार पारिएको छ ।
विस्तारै अन्य नगरपालिकाहरुले पनि यसमा ध्यान दिन थालेका छन् । काठमाडौँ महानगरपालिकाको शहरी व्यवस्थापन विभागका इन्जिनीयर सन्तोष पाण्डे महानगरपालिकामा निर्माण हुने सबै भवन भूकम्प प्रतिरोध हुनुको साथै ऊर्जा दक्षतायुक्त समेत हुनु पर्ने भएकाले यसका लागि केही सूचकहरुसहित मापदण्डहरु बनाउने कार्य भइरहेको बताउनुभयो । यसका लागि महानगरपालिकाले बजेटको व्यवस्था गरिसकेको बताउँदै उहँँले सूचकहरुका आधारमा ऊर्जा प्रभावकारी भवन निर्माणका लागि बैंकहरुले पनि कम व्याजदरमा ऋण सुविधा दिन तयार रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
भवन विभागका उपमहानिर्देशक प्रकृण तुलाधर विश्व वैकको सहयोगमा विभागले हरित भवन निर्माणसम्बन्धी मार्गनिर्देशिका तयार गर्न लागिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार भवन निर्माण गर्दा प्रयोग गरिने सामग्रीदेखि निर्माण सम्पन्न भएपछि भवनमा ऊर्जाको किफायती प्रयोग, तातो र चिसोको सन्तुलन राख्न गाहे, झ्याल, ढोका, भेन्टिलेशन राख्ने विधिलगायतका विषयहरुलाई मार्गनिर्देशिकामा समावेश गरिनेछ ।
सन् २०४५ सम्म हरितगृह ग्यास उत्सर्जनलाई शून्यमा पु¥याउने सरकारले प्रतिवद्धता जनाएको छ । सन् २०३० सम्म इँटा तथा सिमेन्ट उद्योगहरुमा कोइलाको खपत र वायु प्रदूषण घटाउन कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्ने प्रविधिको प्रयोगमा ल्याउने, कम्तिमा पाँचवटा पर्यटकीय गन्तव्यहरुमा कार्बन तटस्थता सुनिश्चित गर्ने, न्यून कार्बन उत्सर्जन तथा जलवायु अनुकूलनमा जोड दिने गरी सबै स्थानीय तहहरुमा राष्ट्रिय भवन संहिता लागू गर्ने भनिएको छ । त्यस्तै न्यून कार्बन उत्सर्जन तथा जलवायु अनुकूलित शहरी बस्तीलाई प्रवद्र्धन गर्न सन् २०२५ सम्ममा शहरी वातावरण व्यवस्थापन निर्देशिका परिमार्जन गर्ने सरकारको तयारी रहेको छ ।
सरकारको यसै लक्ष्यलाई कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले युरोपियन युनियन अन्तर्गत स्वीच एसिया कार्यक्रमको सहयोगमा बिल्डिङ इनर्जी इफिसियन्सी इन नेपाल (बिइइएन) कार्यक्रम लागू गरिएको छ । मार्च २०२२ देखि फेब्रुअरी २०२६ सम्म कार्यान्वयनमा रहने यस कार्यक्रमले बागमती, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका ६० वटा स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा ऊर्जा दक्ष तथा नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोग गरी आठवटा नमूना भवन निर्माण तथा २०० वटा भवन निर्माणमा सहजीकरण गर्नेछ । नयाँ तथा प्रबलीकरण गरिएका भवनहरुको ऊर्जा खपत २५ प्रतिशतले कम हुनेछ भने ऊर्जा प्रभावकारी भवन निर्माण गर्न उद्यमीहरुको क्षमता विकास, भवनमा ऊर्जा दक्षता प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक नीतिहरु तर्जुमा एवं ऊर्जा दक्षतायुक्त भवन निर्माणमा निजी लगानी बढाउन बैंकहरुलाई आकर्षित गरिने बिइइएका टिी लिडर सुयेश प्रजापति बताउनुहुन्छ ।
विगतको जनगणनाको तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा विगत १० वर्षमा करिब १२ लाखभन्दा बढी नयाँ घर निर्माण हुने गरेको छ । बढ्दो शहरीकरणले गर्दा अधिकांश घरहरु शहरी क्षेत्रमा नै निर्माण हुने गरेका छन् । भवन निर्माण गर्ने क्रमसँगै इँटालगायत अत्याधिक ऊर्जा खपत हुने निर्माण सामग्रीहरुको प्रयोगका कारण भवन क्षेत्रको कार्बन फुप्रिन्ट उच्च छ । इँटा उत्पादनबाट मात्रै नेपालमा १२ लाख टनभन्दा बढी कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन हुने गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । नेपालले शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको सन्दर्भमा भवन निर्माण गर्दा पनि यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको प्रजापतिको भनाइ छ । उहाँँका अनुसार कम्तीमा महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाहरुमा निर्माण हुने भवनहरु ऊर्जा प्रभावकारी बनाउन सकिएमा आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्नुका साथै वातावरणीय लाभ पनि पाउन सकिनेछ ।
-रासस
