कृषि ब्यावसय प्रवर्दनका लागि कोशी प्रदेशमा ब्याज अनुदान कार्यक्रम ल्याइदै
धनकुटा,२१ चैत्र । गत आर्थिक वर्षबाट कृषिका सबै अनुदान कटौती गरेको कोशी प्रदेश सरकारले कृषि ब्यावसय प्रवर्दनका लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रम गर्ने भएको छ ।
बिहिबार धनकुटामा उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय विराटनगर, कृषि ज्ञान केन्द्र धनकुटा र भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र धनकुटाको आयोजनामा कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान परिचालन सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा कोशी प्रदेशको उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ब्यबशायिक कृषि लगानी गर्न चाहने किसानलाई बैंकबाट लिएको कर्जाको निश्चित प्रतिशत ब्याज उपलब्ध गराउँने तयारी गरेको जानकारी गराइएको हो ।
ब्यबशायिक कृषिका लागि किसानले बैंकबाट लिएको ऋणमा ६, बित्तिय संस्थाबाट लिएको ऋणमा ७ र सहकारी संस्थाबाट लिएको ऋणका लागि कोशी प्रदेश सरकारले ८ प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिने जानकारी दिएको हो । ब्याज अनुदानका लागि पशुपालन फार्म, पशु पंक्षिजन्य उत्पादनको प्रशोधन, भण्डारण र बजारीकरण, आँप, किवि, अम्बा, एभोकाडो जस्ता फलफूलका लागि ५ बर्ष अबधि तोकिएको छ ।
यस्तै पशुपंक्षिको उपचारका लागि यन्त्र उपकरण, कृतिम गर्भाधान, नर्सरी र पुष्प ब्यबशाय प्रवर्दनमा लाग्न चाहने किसानलाई ३ बर्ष सम्म बैंकको ब्याज उपलब्ध गराउने गरि काम भई रहेको मन्त्रालयका परामर्श दाता प्रकाश पोख्रेलले जानकारी दिए तर किसानले बैंकलाई ब्याज भूक्तानी गरेपछि मात्रै भर्पाइ स्वरुप सरकारले किसानलाई सो बापतको रकम उपलब्ध गराउँने पोखरेलको भनाई थियो तर यस्तो कार्यबिधिबाट वास्तविक किसानले लाभ पाउँन नसक्ने कार्यक्रमका सहभागीको भनाई थियो ।
कफि ब्यबशायी संघ धनकुटाका अध्यक्ष यूवराज दर्नालले किसानसाग ब्यापक छलफल गरेर ब्याज अनुदान कार्यबिधि परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए । साथै सहभागिहरु तराई, पहाड र हिमालका किसानलाई एउटै मापडण्डमा राखेर कार्यविधि निमार्ण गर्दा सरकारका थुप्रै कार्यक्रम असफल भएको भन्दै त्यसलाई ध्यानमा राखेर कार्यविधि निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिएका थिए । उनीहरुले किसानलाई व्याज अनुदान कार्यक्रम भन्दा पनि स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाएर किसान मैत्री कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, किसानका उत्पादनलाई बजारीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने जस्ता कार्यक्रम समेत संचालन गरे किसान लाई सहज हुने र त्यस्तो लगानी वास्तविक किसान सम्म पुग्ने कृषक दिपक दाहालले बताए ।
अहिले पनि सरकारले ल्याएका कतिपय कार्यक्रम बास्तविक किसान सम्म पुग्न नसकेकोले बास्तविक किसान ब्याज अनुदान कार्यक्रममा समावेश हुन सक्छन् सक्दैनन् भन्ने कुरा लाई बिचार गर्नु पर्ने र त्यसता बिषय लाई समेत समेटिनु पर्ने किसान अगुवाको माग थियो । कार्यक्रममा बैंक र बित्तिय संस्थाका प्रतिनिधिले ब्याज अनुदानको कार्यक्रम संघिय सरकारले सुरु गरेर असफल भइसकेको भन्दै यसको प्रभावकारीतामा प्रश्न उठाएका थिए ।
