पार्टी सचिवालयको निर्णय नमाने ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट ह,टाऊने तयारी
काठमाडौं । एक वर्षअघिसम्म वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सत्तारुढ नेकपामा नि,र्विकल्प मानिन्थ्यो । स्पष्ट वक्ता, विपक्षीलाई भित्तैमा पुग्ने गरी दिने भाषण, वि,रोधीलाई स,खाप पार्ने उनको कार्यशैलीलाई धेरैले मन पनि पराएका थिए । तर, अहिले त्यही कार्यशैली उनको लागि घाँ,डो बनेको छ । अर्थात् अब पार्टी नेतृत्व नै उनको हातबाट फुस्किँदै गएको संकेत देखिन थालेको छ ।
वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने पार्टी सचिवालयको निर्णय खु,रुखुरु मानेर काम गरेनन् भने जुनसुकै बेला ओली पार्टी अध्यक्षबाट मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीबाट फा,लिने गरी नेकपामा अभियान अघि बढेको छ । पार्टी सञ्चालनमा नि,रंकुश शैली अपनाएको र सरकारमा बसेर आ,सेपासेलाई मात्र च्या,पेको, राजामहाराजाको च,रित्र देखाएको, सरकारी ढुकुटी फ,जुल खर्च गरेको आ,रोप अन्य नेताले लगाएका छन् । त्यसैले अब नेकपामा ‘वार कि पार’ को ल,डाइँ सुरु हुनेछ ।
नौ सदस्यीय पार्टी सचिवालयमा ओली अ,ल्पमतमा परिसकेका छन् । उनलाई ईश्वर पोखरेलको मात्र साथ छ । गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने पक्षमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, रामबहादुर थापा बादल र महासचिव विष्णु पौडेलको एक मत छ ।
कतिसम्म भने हिजोसम्म ओलीलाई साथ दिँदै आएका महासचिव विष्णु पौडेलले पनि अहिले साथ छा,डेका छन् । तत्कालीन एमालेमा निर्वाचन जितेर महासचिव बनेका ईश्वर पोखरेललाई बा,इपास गर्दै पौडेललाई प्रचण्डले किन महासचिव बनाए र ओलीले पनि साथ दिए भन्ने र,हस्य बल्ल खुलेको छ । ओलीलाई ग,लाउन सुरुमा वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने, त्यसमा उनले नमाने अ,विश्वासको प्रस्ताव ल्याएर ह,टाउनेसम्मको अभियान अघि बढिसकेको छ ।
राष्ट्रियस भाको सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने गरी संविधान संशोधन हुने भए मात्रै सांसद बन्ने सर्त राखेका गौतम संविधान संशोधनको गृहकार्यका लागि बनाइएको कार्यदल नै भंग गर्ने निर्णय हुँदाहुँदै किन सांसद बन्न तयार भए ? भन्ने जि,ज्ञासा सर्वसाधारणमा उ,ठेको छ ।
गौतम राष्ट्रिय सभाको सदस्यमात्रै बन्न तयार भएका हुन् वा उनले यसअघि राखेको शर्तलाई समयक्रममा पूरा गर्नेगरी प्रचण्ड र माधव नेपालले उनलाई सहमत गराएका हुन् भन्ने थाहा पाउन केही समय कु,र्नैपर्ने हुन्छ । नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने पार्टीको उपाध्यक्षजस्तो अनुभवी नेतालाई संसदमा पुर्याउनु पर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा अहिले संसदमा लैजाने निर्णय गरिएको बताएका छन् ।
