सरकार कसले च लाउने- प्रधानमन्त्रीले कि पार्टीले?
काठमाडौं, फागुन १५ । सत्तारुढ नेकपामा पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री र पार्टीका शीर्ष नेतृत्वबीच अन्तरसंघर्ष चर्किंदै गएको छ। अधिकांश नेताहरुले पार्टी निर्णयअनुसार सरकार सञ्चालन हुनुपर्ने अडान लिएका छन्। यससँगै नेकपाभित्र सरकार प्रधानमन्त्रीले चलाउने कि पार्टीले भन्ने बहस सुरु भएको छ।
बुधबार सचिवालय बैठकले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनित गर्न निर्णय गर्यो। तर त्यसको केही घण्टाभित्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै अध्यक्षतामा भएको बैठकले गरेको निर्णय नमान्ने जानकारी नेताहरुलाई गराए। उनले गौतमको साटो अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई नै राष्ट्रियसभामा मनोनित गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने बताएपछि नेकपाभित्र ठूलो तरंग सिर्जना भयो।
ओलीलाई जवाफ दिँदै पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्रीसँग पार्टीले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नभएको बताए। ‘कि त प्रधानमन्त्री नै नेकपाबाहिर जानुपर्यो। नेकपाको अध्यक्ष हुने अनि पार्टीको निर्णय नमान्ने हुन्छ त?’ खनालले भने।
तर, सरकार सञ्चालनको विषय प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हुनाले उनले चाहेअनुसार सञ्चालन गर्नसक्ने प्रधानमन्त्री ओली निकटहरुको तर्क छ।
‘राष्ट्रियसभामा कसलाई मनोनयन गर्ने भन्ने विषय प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकार हो,’ प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले भने।
यसले सरकार र पार्टीबीचको विवादलाई नेकपामा पुनः सतहमा ल्याइदिएको छ।
राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदी नेपालका राजनीतिक नेताहरुले सरकारमा हुञ्जेल प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार मान्नुपर्छ भन्ने र सरकारमा नहुँदा पार्टीको निर्णय मान्नुपर्छ भन्ने गरेको बताउँछन्।
‘नेपालमा सरकार र सत्तासीन पार्टीबीचको सम्बन्ध तनावपूर्ण रहँदै आएको छ। कम्युनिस्टमा मात्रै होइन, गैरकम्युनिस्टमा पनि त्यस्तै समस्या छ,’ सुवेदीले भने, ‘पार्टीले सरकार सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने मत कम्युनिस्टमा अझै बढी छ।’
सामूहिक नेतृत्वमा जोड दिने नेपाली कम्युनिस्टहरुले नै सरकार चलाउँदा पार्टी निर्णय नमानेको उदाहरण प्रशस्त छ।
नेकपाको माघ दोस्रो साता बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले पनि पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो।
नेकपा स्थायी समिति सदस्य वेदुराम भुसालले सरकार पार्टीको नीतिगत निर्देशनमा चल्नुपर्ने बताए।
‘हामी आवधिक चुनाव जितेरमा सत्तामा पुगेका हाँै र शक्ति पृथकीकरणको मान्यतालाई स्वीकारेर सत्ता सञ्चालन गर्छौँ। नेपाल र अन्यत्रका कम्युनिस्ट पार्टीबीचको फरक यही हो,’ भुसालले भने, ‘तर त्यसो भन्दैमा कम्युनिस्ट सरकार गैरकम्युनिस्टजस्तो हुँदैन। पार्टीको नीतिगत निर्णयबाट सरकार सञ्चालन हुनुपर्छ।’
नेपाल बाहेक चीन, भियनताम, लाओस, उत्तर कोरियाजस्ता एसियाली मुलुकमा कम्युनिस्ट पार्टीको शासन छ। ती सबै मुलुकमा कम्युनिस्ट सशस्त्र क्रान्तिको माध्यमबाट सत्तामा पुगेका हुन्। ती देशहरुमा कम्युनिस्ट पार्टीले सरकार मात्रै होइन अदालत, सेनासहितका राज्यका सबै अंगहरु सञ्चालन गर्छ।
नेपालमा भने चुनाव जितेर मात्र कम्युनिस्ट पार्टी सत्तामा पुगेका छन्। २०५१ सालमा पहिलो पटक मध्यावधि निर्वाचन जितेर तत्कालीन नेकपा एमालेले मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार बनाएको थियो। त्यसयता कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सात वटा सरकार गठन भइसकेका छन्। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डपछि केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका छन्। पूर्ण बहुमतका साथ सरकार गठन भएको पहिलो पटक हो।
राजनीतिक विश्लेषक खगेन्द्र प्रसाईंले प्रधानमन्त्री संवैधानिक रुपमा संसदीय दल र राजनीतिक रुपमा पार्टीप्रति जवाफदेही हुने बताए।
‘प्रधानमन्त्री संवैधानिक रुपमा संसदीय दल र राजनीतिक रुपमा पार्टीप्रति जवाफदेही हुन्छ। त्यसैलै पार्टीले गर्ने निर्णयको कार्यान्वयन गर्नु प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी हो,’ उनले भने, ‘राजनीतिक दलका सदस्य हुनेबित्तिकै त्यो राजनीतिक दल प्रति जवाफदेही भइहाल्छ। त्यसैले पार्टीले गर्ने निर्णय मान्दिनँ भन्ने हुँदैन।’
पहिलो पटक मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा कम्युनिस्ट सरकार बन्दा को को मन्त्री बन्ने भन्ने निर्णय पार्टी केन्द्रीय कमिटीले गरेको प्रसाईंले स्मरण गरे।
‘त्यस समयमा सरकार सञ्चालनको धेरै काम राज्य व्यवस्था समितिले गर्ने गरेको थियो,’ उनले भने, ‘तर अहिले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो विषेशाधिकार भन्दै पार्टी निर्णयबिनै मन्त्री छानिरहेका छन्।’
प्रसाईंले सरकार सञ्चालनको विषय व्यक्तिको नभई पार्टीको जिम्मेवारी भएको बताए।
करिब दुई तिहाइ बहुमत साथ सरकारको नेतृत्वमा पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीको शासनमा दुई वर्षसम्म पार्टीले उनलाई पूर्ण स्वतन्त्रता दिएको थियो। पार्टीको सबैभन्दा उच्चस्तरी निर्णायक समिति सचिवालयमा पनि ओलीकै पकड थियो।
तर, पछिल्लो समयमा सचिवालयमा प्रधानमन्त्री ओली एक्लै पर्न थालेका छन्। सरकारको लोकप्रियता पनि घट्न थालेपछि पार्टीले सरकारको कामकार्वाहीमा नियन्त्रण गर्ने स्थिति देखिएको छ। मणि दाहाल/नेपालखबर डटकम बाट
