एमसिसी पारित गरे राष्ट्रहित विपरीत हुनेछ, पैसामा स्वाधिनता साट्न सकिन्न : भीम रावल (भिडियो सहित)
काठमाडौ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता भीम रावलले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) चो र बाटोबाट पारित गर्न खोजिएको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा बैठकको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा बोल्दै नेता रावलले राष्ट्रहित विपरितको एमसीसी सम्झौता चोर बाटोबाट पारित गर्न खोजिएको बताएका हुन् । एमसीसी पारित गर्नैपर्ने कांग्रेस सभापतिले दिएको अभिव्यक्तिलाई रावलले महाकाली सन्धीसँग जोडेका छन् । उनले भने, ‘‘एमसीसी पछाडीको ढोकाबाट आउन खोजेजस्तो अनुभूत भइरहेको छ ।
नेपाली कांग्रेसका नेताले भन्नुभयो छिटो पारित गर्नुपर्छ भनेर । उहाँले महाकाली सन्धीमा पनि त्यस्तै कुरा गर्नुभएको थियो । १०—१० वर्षमा महाकाली सन्धीको पुनरावलोकन हुने भन्ने थिाये । न त्यसको पुनरावलोकन भएको छ, न कार्यान्वयन भयो । मैले आशा गर्छु नीति तथा कार्यक्रममा उल्ल्ेख भएका विषय एमसीसी अन्तर्गत हुनेछैनन् । यदि भयो भने त्यो राष्ट्रहित विपरित हुनेछ । जनताले आवाज उठाउँदै आएको कुराको विपरित हुनेछ ।’’ रावलले भने, ‘एमसीसीसँग सम्बन्धित जुन कुरा यहाँ परेको छ । त्यो भयो भने नेपाली जनताले उठाउँदै आएको आवाज विपरीत हुने छ । राष्ट्रहित विपरीत हुनेछ । स्वाधिनता र स्वतन्त्र देशको हैसियतमा पैसामा साट्न सकिँदैन ।’
नेता रावलले अन्तरदेशिय उद्योग धन्दा खोल्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएपनि कानूनमै नभएको उल्लेख नभएका कुरा गरेर जनतामा भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको बताएका छन् । उनले जनतालाई दुविधामा पार्ने र आलोचित विषयहरु सरकारले अगाडी नबढाउनेमा विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
रावलले राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षाका लागि सरकारले नेपालको सम्पूर्ण भूभाग सहितको नक्सा सार्वजनिक गर्ने कुरा स्वागतयोग्य रहेको बताएका छन् । विश्वमहामा,रीबाट जोखिनुपर्ने अवस्थामा राष्ट्रिय स्वाधिनता, स्वतन्त्रता र सुर,क्षातर्फ त्यतीकै गम्भिर भएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका नेता शशांक कोइरालाले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम कर्मका,ण्डी मात्रै भएको बताएका छन् । जनताको दुःखमा सरकार संवेदनशिल हुनुको सट्टा कर्मकाण्डी शैलीमा आफ्नै गुणगान गाउँदै नीति तथा कार्यक्रम आएको उनले बताए । नेपाली भूमि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी लागयतका अतिक्रमित भूमिका विषयमा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख हुनु सकारात्मक भएपनि सार्थक र परिणाममूखि वार्ता गरेर उच्च स्तरबाटै समाधान खोज्नुपर्ने उनले बताएका छन् ।
