काठमाडाैं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल–भारतबीच गम्भीर कूटनीतिक प्रयास र छलफलबाट सीमासम्बन्धी समस्या समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।

‘नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापन सम्बद्ध निकायबीच समन्वयका क्षेत्र’ विषयक गोष्ठीमा आइतबार उनले थिचोमिचो र गुम्स्याएर नभई सत्यतथ्य, समानता, सम्मान र न्यायका आधारमा मात्र छिमेकीसँगको समन्धलाई सुमधुर र सुदृढ बनाउन सकिने बताए।

प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “नेपाल–भारतबीचको सम्बन्धलार्ई सुमधुर सम्बन्धमा परिणत र विस्तार गर्न हामीले नक्सा छाप्नै पथ्र्याे, भारतसँग कुरा गर्नैपथ्र्याे, वार्ताका माध्यमद्वारा हाम्रो भू–भाग फिर्ता ल्याउनैपर्छ अनिमात्रै सम्बन्ध सुमधुर हुन सक्छ, सीमा समस्या सुस्तामा छ, कञ्चनपुरमा छ।”

हाम्रो भूमि हडपिएको छ, भोग चलन गर्न पाएका छैनौँ, हाम्रो हो’ भन्दासमेत गाली खानु र धम्की सुन्नुपरेको छ। अबका दिनमा सीमाका विषयमा वार्तामा जाने र सिमाना हेर्ने राष्ट्रसेवक तथा सिमानाको सुरक्षा खटिनेलाई सीमास्तम्भ सार्न नदिन तथा भूमि मिचिन र दशगजाको दुरुपयोग रोक्नेतर्फ विशेष ध्यान पुर्याउन पर्छ।

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीका विषयमा तथ्य प्रमाणका आधारमा भारतसगँ मित्रतापूर्ण र खुलस्त कुराकानी गरिने बताउँदै उनले भने, “हाम्रा भू–भाग फिर्ता लिनुपर्छ, सत्य र तथ्यमा आधारित भएर चल्नुपर्छ, दुवै छिमेकीलाई उहाँहरुको भू–भाग हाम्रो भनेर दाबी गर्ने हैसियतमा हामी छौँ र ? भनी स्पष्ट पारिसकेका छौँ।”

तत्कालीन शासक नबोल्दा धम्की सुन्न परेको छ…

प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “लामो समयदेखि इतिहासले छोडेका सीमासम्बन्धी केही समस्या छन्। अन्ठाउन्न वर्षदेखि छोडेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समस्या छ। विसं २०१८ सम्म हामीले नापी गरेको, जनगणना गरेको, मालपोत उठाएको, तीरो तिरेको, प्रशासन राखेको, प्रशासन चलाएको ठाउँबाट तत्कालीन शासकले बोल्न आँट नगर्दा हामी चुपचाप विस्थापित हुने कुरा भयो।”

पछिल्लो पटक आफ्नो भू–भाग सामेल गरेर राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा बनाएको उनले बताए। “नक्सा छाप्यौँ, त्यसलाई संविधानको अनुसूची र निसान छापमा पनि सामेल गर्यौँ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “त्यो गर्दा भारतसँग असमझदारी बढ्यो भन्ने केही मानिसमा पर्या छ, त्यो कुरा साँचो होइन।”

जुनसुकै मूल्यमा पनि आफ्नो भूमि हाम्रै हो भन्न सक्ने हैसियत राख्न जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो। भूमिको मामिला निकै संवेदनशील हुँदा सीमा सुरक्षासँग सरोकारवाला निकाय निकै सजग र सचेत हुनुपर्ने उनले बताए।

“हाम्रो भूमि हडपिएको छ, भोग चलन गर्न पाएका छैनौँ, हाम्रो हो’ भन्दासमेत गाली खानु र धम्की सुन्नुपरेको छ”, उनले भने। प्रधानमन्त्री ओलीले अबका दिनमा सीमाका विषयमा वार्तामा जाने र सिमाना हेर्ने राष्ट्रसेवक तथा सिमानाको सुरक्षा खटिनेलाई सीमास्तम्भ सार्न नदिन तथा भूमि मिचिन र दशगजाको दुरुपयोग रोक्नेतर्फ विशेष ध्यान पुर्याउन निर्देशन दिए।

सीमाकै सुरक्षा छैन भने देशको सुरक्षा कसरी ?

सीमा सुरक्षा भनेको समग्र राष्ट्रिय सुरक्षाको महत्वपूर्ण भाग र अङ्ग भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “सीमा सुरक्षा छैन भने राष्ट्रको सुरक्षा कसरी हुन्छ ? राष्ट्रको सुरक्षाका लागि सीमा सुरक्षा हुनुपर्छ। सीमा सुरक्षा अत्यन्तै महत्वपूर्ण कुरा हो, त्यसका निम्ति सुरक्षा नीति कार्यान्वयन कार्यनीति बनाएका छौँ।”

पछिल्लो समय सरकारले सीमा सुरक्षा बलको जनशक्ति र पोष्ट बढाउँदै लगेको, उनीहरुलाई सक्षम तुल्याउन साधनस्रोतको प्रबन्ध मिलाउने तर्फ ध्यान दिइरहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “राष्ट्र र जनताको हितका खातिर उच्च मनोबलका साथ सीमा रेखाको सुरक्षादेखि अवाञ्छित गतिविधि रोक्नुस्।”

पछिल्लो समय संविधानले नेपाली जनताको सार्वभौमसत्ताको सम्मान, सीमा, भूगोल र नेपालको हितको रक्षालाई हाम्रो कर्तव्यका रूपमा प्रस्तुत गरेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “संविधानले राष्ट्र र जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व गरेको छ।”

नेपालको स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डताको निरन्तरता तथा समृद्धिको वास्तविक प्रयोग हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले सिमानामा केही समस्या छन्, हामी पूर्व, पश्चिम र दक्षिण तीनतर्फबाट भारत वेष्ठित भएका छौँ भने।

नेपालका तराई क्षेत्रका कञ्चनपुरलगातका क्षेत्रमा बस्तीभन्दा पनि यता सीमास्तम्भ ल्याइएको घटनाको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उनले भने, “रिफरेन्स सीमास्तम्भलाई वास्तविक सीमास्तम्भ मान्न सकिन्न । हामीले हाम्रो भू–भागको सुरक्षाका लागि जिम्मेवार ढङ्गबाट पहल गर्नुपर्छ।”

मुलुक र सभ्यताका कुरा

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल सभ्यताको विकासका दृष्टिकोणबाट मात्र नभई ज्ञानको प्रारम्भ, विस्तार र खोजअनुसन्धानका हिसाबले पनि उत्तिकै गौरव गर्न लायक देश रहेको बताए। उनले भने, “प्रकृतिको देन मात्र होइन, हाम्रा पुर्खा र पूर्वजको योगदानका कारण पनि हामी देशप्रति गौरव गर्न सक्दछौँ। पुर्खाले राष्ट्र निर्माण र सुरक्षाका लागि ठूलो बलिदान दिए।

नेपाल गौरवपूर्ण इतिहास बोकेको देश हो, जुन देशले कहिले पनि उपनिवेश हुन परेन, हुन मानेन, औपनिवेशिकता र पराधीनतालाई स्वीकारेन, स्वाधीनतालाई सर्वाेपरी राख्यो।”

“बलिदान गर्ने बहादुर पुर्खाका सन्तान र सुन्दर देशका नागरिकका हैसियतले हामी नेपाली हुन पाएकामा गौरवान्वित महसुस गर्छौँ”, उनले भने, “हाम्रा पूर्वजले लडाइँ गरेर यो देश बनाए। इतिहासको प्रारम्भदेखि नै उत्तरा र हिमवत् खण्डमा नेपाल एउटा मात्र स्वतन्त्र देशका रूपमा सदैव उल्लेखित रह्यो। यो हाम्रा शास्त्रमा पनि वर्णित भएको विषय हो।”

शैव सभ्यता र संस्कृति, तान्त्रिक, बुद्धयानको महिमा जोडिएको नेपाल र नेपाली सेनाको झण्डाको इतिहास पनि निकै पुरानो रहेको बताउँदै उनले भने, “सबैभन्दा पुरानो सभ्यता शैव सभ्यता हो, त्यो सभ्यताको शुरुआत भएको तथा विश्वमा उपनिवेश नभएका १९ मध्ये एउटा देश नेपाल हो।”

सम्मानलाई अझै प्रज्वलित बनाउनुपर्छ

मुलुकको इतिहास, भूगोल, गौरव, सम्मानलाई अक्षुण्ण राखी अझ प्रज्वलित बनाई अघि लैजानुपर्ने आवश्यकता आज हाम्रो अगाडि रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “यदाकदा केहीबाट केही कमजोरी भए पनि स्वाधीनता र सम्मानको बाटोलाई नेपालले कहिल्यै छाडेको छैन।”

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले राष्ट्रिय सुरक्षाको महत्वपूर्ण अङ्गका रूपमा रहेको सीमा सुरक्षा कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको र त्यसका लागि विभिन्न विषयगत ऐन नियम तर्जुमा गर्नुपर्ने खाँचो देखिएको बताए।

उनले भने, “आवश्यक स्रोत साधन, प्रविधि उपलब्ध गराउने कुरामा मन्त्रालयले कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन, चार वटै सुरक्षा निकायबीच समन्वय र सूचना आदान प्रदानका लागि संयन्त्र बनाउनु पर्ने महसुस भएको छ।”

प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले आम नागरिकबाट आएको चासो र चिन्ता तथा कोभिड–१९ का बेला व्यहोर्नुपरेको अप्ठेरोको पाटोलाई समेत ध्यान दिँदै सीमालाई वैज्ञानिक ढङ्गबाट व्यवस्थित गर्न उचित हुने बताए।

रक्षा मन्त्रालयका सचिव एवं राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सचिवालयका सदस्य सचिव रेश्मीराज पाण्डेले कार्यक्रमको आवश्यकता र गोष्ठीबाट अपेक्षा गरिएको निचोडबारे जानकारी दिएका थिए। नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष र परोक्ष गरी ३४ वटा निकायको संलग्नता रहँदै आएको छ। रासस