प्रतिनिधिसभा को परिणाम नदिन निर्वाचन आयोगले गरेको तर्क यसरी झुठ सावित भयो
काठमाडौं, ११ माघ । मत गणना सकिनासाथ परिणाम सार्वजनिक गरिने निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरी प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा उम्मेदवारी आव्हान गरेको निर्वाचन आयोगले मतगणना सकिएपछि भन्यो– राष्ट्रियसभामा महिलाको प्रतिनिधित्व निश्चित नहुन्जेल मतपरिणाम सार्वजनिक गर्न सकिंदैन ।
तर, राष्ट्रियसभामा ३७ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी संविधानले नै गरे पनि राष्ट्रियसभाको चुनाव नगरी प्रतिनिधिसभाको परिणाम सार्वजनिक गर्न नमिल्ने निर्वाचन आयोगको तर्कलाई राष्ट्रियसभामा उम्मेदवारी दर्ताले नै खण्डन गरेको छ ।
जनादेश अनुरुप नयाँ सरकार बनाई त्यसबाट गरिने काममा अवरोध पुर्याउन र शेरबहादुर देउवालाई नै नयाँ जनादेश प्राप्त सरकार सरह अहिलेका एकलौटी बिनियोजन, नियुक्ति र लूटको अवसर प्रदान गर्न मात्रै आयोगले त्यस्तो बखेडा झिकेको थियो भन्ने कुरा अहिले झन् पुष्टि हुन पुगेको छ । राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि बुधवार भएको मनोनयन दाखिलाकै दिन १२ महिला निर्विरोध निर्वाचित भए । प्रदेश नं १, २, ५ र ७ बाट महिला कोटाका उम्मेदवारहरु निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन् । प्रदेश नं ३, ४ र ६ मा भने चुनाव मार्फत महिला कोटामा महिला नै निर्वाचित हुनेछन् । महिलाको कोटामा महिला नै उम्मेदवार हुने भएकाले पुरुष वा अन्य लिंगका उम्मेदवार निर्वाचित हुने सम्भावना छैन ।
संविधानले यति स्पष्टसँग तोकेको कोटालाई अस्पष्ट बनाउँदै निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन परिणाम दिन अस्वीकार गरेको थियो र आयोगको त्यहि तर्कको सिरानी हालेर देउवा नेतृत्वको कामचलाउ सरकार प्रहरी नियमावली फेरबदल गर्नेदेखि, राष्ट्रको ढुकुटी बेपर्वाह बाँड्नेसम्मका काम गरिरहेको छ । नयाँ जनमत अनुसार सरकार निर्माण गर्न कानुनी अवरोध भए फुकाउन भूमिका खेल्नु पर्ने निर्वाचन आयोग कानुनी जटिलता खडा गरेर अनिर्वाचित सत्ताले मनोमानी गर्ने आधार तयार गर्न सहयोगी बन्यो ।
निर्वाचन आयोगको यो तर्क संवैधानिक वाध्यता नभएर बाह्य शक्तिकेन्द्र र शेरबहादुरको बदनियतलाई सहयोग पुर्याउने उद्धेश्यसँग गाँसिएको थियो भन्ने कुरा अहिले राष्ट्रियसभामा परेको उम्मेदवारी र निर्विरोध निर्वाचित हुने क्रमले पुष्टि गरिदिएको छ । राष्ट्रियसभामा निर्वाचित हुने कूल ५६ सदस्य मध्ये ३३ प्रतिशत महिला पुर्याउनु पर्ने वाध्यता भएको र त्यो नपुगे प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकबाट पूर्ति गरिने आयोगको तर्क थियो । तर, आयोगको बदनियतपूर्ण तर्कलाई संवैधानिक प्रावधानले हरेक क्षेत्रमा उम्मेदवारीकै क्रममा महिलाको कोटा तोकोकाले नै काटेको थियो । अहिले उम्मेदवारी दर्ता गर्दा नै ४ प्रदेशबाट १२ महिला निर्विरोध निर्वाचित हुनु र बाँकी प्रदेशबाट महिला महिलाबीचको प्रतिस्पर्धामा महिला निर्वाचित हुने ग्यारेन्टी हुनुले निर्वाचन आयोग कसैको इसारामा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन रोक्न मात्र त्यस्तो तर्क गरिरहेको थियो भन्ने पुष्टि हुन्छ ।
बुधवार भएको मनोनयन दर्ताका क्रममा माघ २४ गते हुने मतदानबाट निर्वाचित हुनुपर्ने राष्ट्रियसभाका ५६ मध्ये १७ जना सांसदहरु निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । बाँकी ३९ सांसदका लागि भने २४ गते एकल संक्रमणीय विधिबाट मतदान हुनेछ । राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि बुधबार भएको मनोनयन दर्ताकै क्रममा १७ जना निर्विरोध बनेका हुन् । जसमध्ये १२ जना महिला छन् । सातवटै प्रदेशमा गरी ५६ सदस्यका लागि कुल ८३ जनाको उम्मेदवारी परेको छ ।
उम्मेदवारी दर्ता भएका मध्ये प्रदेश १, २, ५ र ७ मा १७ सांसदहरु निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् भने प्रदेश ३, ४ र ६ मा पूरै ८–८ वटै सिटमा चुनाव हुनेछ । पूरै सिटमा निर्वाचित हुने प्रदेशमा पनि कोटा अनुसार महिला, खुला, अल्पसंख्यक र दलित नै निर्वाचित हुनेछन् । संविधानले नै यस्तो ब्यवस्था गरेकाले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गर्न निर्वाचन आयोगलाई कुनै कठिनाई थिएन । राष्ट्रिय सभाका लागि प्रत्येक प्रदेशबाट तीन महिला, एक दलित, एक अपाङ्ग वा अल्पसंख्यकका साथै तीनजना खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट गरी कुल ८ जना राष्ट्रिय सभा सदस्य हुने संवैधानिक प्रावधान छ ।
बुधवार मनोनयन पत्र दाखिलाकै क्रममा प्रदेश १ बाट तीन महिला सदस्यका लागि एमालेकी नैनकला ओझा, माओवादीकी विना पोखरेल र कांग्रेसकी सरिता प्रसाईको मात्र उम्मेद्वारी परेकाले उनीहरु निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । त्यस्तै प्रदेश २ बाट पाँच सदस्य निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । प्रदेश २ का खुलातर्फका ३ सदस्यका लागि ४ जनाको उम्मेदवारी परेको छ ।
प्रदेश २ मा महिला तीन सीटमा माओवादीकी शशीकला दाहाल, कांग्रेसकी मुक्ताकुमारी यादव र फोरमकी प्रमिला यादवको मात्रै उम्मेदवारी परेकाले उनीहरु निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । त्यस्तै दलित कोटामा फोरमका रामप्रीत पासवान र अल्पसंख्यकमा राजपा उपाध्यक्ष वृषेशचन्द्र लालको मात्रै उम्मेदवारी परेकाले उनीहरु पनि निर्विरोध निर्वाचित भए ।
यस्तै प्रदेश नं ५ बाट राष्ट्रियसभामा तीन महिला सदस्य निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । एमालेकी कोमल वली, मीना बुढा र कांग्रेसकी अनिता देवकोटाको मात्रै उम्मेदवारी परेकाले उनीहरु निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन् । दावी विरोधलगायतको प्रक्रिया पूरा गरेपछि उनीहरु निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा हुनेछन् । प्रदेश नं ७ बाट पनि खुला र महिलातर्फ ३– ३ सदस्य निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । प्रदेश ७ मा दलित र अपाङ्ग तथा अल्पसंख्यक सिटका लागि मात्र चुनाव हुनेछ ।
प्रदेश ७ मा खुलातर्फ एमालेका शेरबहादुर कुँवर, माओवादीका हरिराम चौधरी र कांग्रेसका बद्री पाण्डे निर्विरोध भएका निर्वाचित भएका छन् । महिलामा एमालेकी इन्दू कडेरिया विष्ट र कमला ओली, कांग्रेसकी तारादेवी भट्टको मात्रै उम्मेदवारी परेकाले उनीहरु निर्विरोध निर्वाचित भए ।
प्रदेश नं ३, ४ र ६ मा सबै ८–८ सदस्यका लागि नै मतदान हुने भएको छ । प्रदेश ३ मा ८ सिटका लागि १७ र प्रदेश ४ मा १२ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । यी तीनवटै प्रदेशमा चुनाव हुँदा पनि महिलाको कोटामा महिला नै, दलितको कोटामा दलित र अल्पसंख्यकको कोटामा अल्पसंख्यक नै निर्वाचित हुनेछन् । जुन तर्क दिएर निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन परिणाम रोकिरहेको छ, त्यो तर्क संवैधानिक प्रावधानका कारण नभएर बदनियतका साथ मात्र आएको भन्ने राष्ट्रियसभाको उम्मेदवारी र निर्विरोध निर्वाचित हुने क्रमले पुष्टि गरेको छ । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभाको निर्वाचन प्रक्रियाकै क्रममा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गर्न उसकै तर्क अनुसार पनि कुनै अप्ठेरो छैन । तर, आयोगका पदाधिकारीको उद्धेश्य अनिर्वाचित सत्तालाई राज्यस्रोतमाथि लूट मच्चाउने काममा सहयोग पुर्याउनु भएकाले उनीहरुबाट यो संवैधानिक दायित्व आशा गर्न सकिंदैन ।
