प्रदेश संसदीय दलले नेता चुने लगत्तै मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने, यसरी बस्दैछन् प्रदेश सभाका बैठकहरु
काठमाडौं, १५ माघ । संविधान अनुरुप पहिले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु पर्ने भए पनि प्रदेश प्रमुखहरुले पहिले प्रदेशसभाको बैठक आव्हान गरेका छन् । संविधानको धारा १६८ ले प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने ब्यवस्था गरेको छ ।
संवैधानिक ब्यवस्था अनुसार मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश सभाको बैठक बस्नु पर्नेछ । तर, प्रदेश प्रमुखहरुले मुख्यमन्त्री चयन नगर्दै आफैं प्रदेशसभा बैठक डाकिरहेका छन् ।
प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नभएमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने र त्यसरी नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीले ३० दिन भित्र प्रदेशसभाबाट बहुमत सिद्ध गर्नु पर्ने संवैधमनिक ब्यवस्था छ । संवैधानिक ब्यवस्था अनुसार प्रदेश प्रमुखमाले पहिले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु पर्ने भए पनि मुख्यमन्त्री विना नै प्रदेशसभाको बैठक आव्हान गरेका हुन् ।
प्रदेश नं १ र ३ मा एमाले एक्लैले बहुमत प्राप्त गरेकाले प्रदेशप्रमुखले सिधै एमाले संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्नेछन् । २ नम्बर बाहेकका अन्य प्रदेशमा पनि वाम गठबन्धनले बहुमत प्राप्त गरेकाले गठबन्धनले सिफरिस गरेका सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछन् । त्यसका लागि दलहरुले सम्बन्धित प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका उम्मेदवार टुंगो लगाउनु पर्नेछ । प्रदेश २ मा फोरम र राजपाले तालमेल गरे मुख्यमन्त्रीका लागि आवश्यक बहुमत पुर्याउनेछन् । उनीहरुले उम्मेदवार अघि सारेपछि मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्ने बाटो खुल्नेछ ।
अव प्रदेश सरकारको नेतृत्वका लागि दलहरुले संसदीय दलका नेता चयन गरेपछि प्रदेश प्रमुखलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने बाटो खुल्नेछ । प्रदेश १, ३, ४ र ५ मा एमाले, प्रदेश २ मा फोरम राजपा र प्रदेश ६ र ७ मा माओवादीले संसदीय दलको नेता चयन गर्नासाथ ती प्रदेशका प्रमुखहरुले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने बाटो खुल्नेछ ।
त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले आफू नियुक्त भएको एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने ब्यवस्था रहेको छ । तर, प्रदेश १ र ३ का मुख्यमन्त्रीले संसदबाट एक महिना भित्र विश्वासको मत लिनु आवश्यक छैन । दुई दल मिलेर प्रदेशको मन्त्रीमण्डल बनेको छ भने ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक ब्यवस्था रहेको छ । यसका लागि संसद सचिवालयले अन्तरिम कार्यविधि बनाएको छ
१५ दिन भित्र सभामुख र उपसभामुख
निर्देशिका अनुसार प्रदेश संसदको पहिलो बैठक बसेको १५ दिन भित्र सभामुख र उपसभामुख चयन गर्नुपर्ने संवैधानिक ब्यवस्था रहेको छ । यस्तै सभामुख महिला भए उपसभामुख पुरुष र सभामुख पुरुष भए उपसभामुख महिला हुनुपर्ने छ । यस्तै सभामुख र उपसभामुख पनि अलग अलग राजनीतक दलबाट हुनुपर्ने ब्यवस्था छ । शुरुमा सभामुख चयनका लागि निर्वाचन हुनेछ भने दोश्रो चरणमा उपसभामुख चयनका लागि निर्वाचन हुनेछ । सभामुखका लागि एकजनाको मात्र उम्मेदवारी पर्यो भने छलफल गरेर निर्विरोध गर्न सकिने र दुई भन्दा बढीको उम्मेदवारी परे निर्वाचन हुने ब्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेश सभा सञ्चालनका नियमावली सोही संसदले बनाउँने भए पनि नियमावली नबनुन्जेलका लागि संसद सचिवालयले अन्तरिम नियमावलीको ब्यवस्था गर्ने भएको छ । सचिवालयले बैठक सञ्चालनका सामान्य कार्यविधि, सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन, कार्यविधि र मुख्य मन्त्रीले विश्वासको मत लिने लगायतका विषयलाई समावेश गरेको छ ।
सात वटै प्रदेशमा पहिलो बैठक बस्नुअघि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारहरुको निमार्ण भइरहेको छ । संसद सचिवालयले अध्ययन गरेर प्रदेश सभा बैठक सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधारको प्रारुप तयार पारेर निमार्णको काम अघि बढाएको हो ।
सातै प्रदेशको संसदमा खटिए कर्मचारी
प्रदेश सभाको पहिलो बैठक सात वटै प्रदेशमा एकै स्वरुपमा हुने संसद सचिवालयले जनाएको छ । बैठकका लागि सहजीकरण गरिरहेको संसद सचिवालयले यसका लागि सातै प्रदेशमा सहसचिवको नेतृत्वमा चार चार जना कर्मचारी पठाएको छ । उनीहरुले बैठक सञ्चालनका बारेमा सहजीकरण गर्नेछन् । त्यसका लागि संसद सचिवालयले उनीहरुका लागि तालिम समेत दिएको छ । उनीहरुले अन्य कर्मचारीलाई बैठक संचालनबारे तालिम दिइरहेका छन् ।
प्रदेश सभाको पहिलो बैठकको अध्यक्षता सम्बन्धित प्रदेश संसदका जेष्ठ सदस्यले गर्नेछन् । सभामुख र उपसभामुख चयन नभएसम्म जेष्ठ सदस्यले बैठक चलाउनेछन् । पहिलो बैठक शुरु हुनु भन्दा केही मिनेट अगाडि जनाउ घण्टी बज्नेछ । जनाउ घण्टी बजेपछि सांसदहरु बैठक कक्षभित्र प्रवेश गर्नेछन् । संसदमा रहेका मुख्य मर्यादापालकले प्रदेश सभाका जेष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्ने र बैठक कक्षभित्र प्रवेश गर्दै गरेको जानकारी गराउनेछन् । त्यसपछि मर्यादापालकले बैठकको अध्यक्षता गर्न गइरहेका संसदका जेष्ठ सदस्यलाई ड्यासमा पुर्याँउनेछन् । सभामुखको भुमिका निभाउन गइरहेका जेष्ठ सदस्य बैठक कक्षमा प्रवेश गर्दा सबै सांसदले उठेर सम्मान ब्यक्त गर्नेछन् । जेष्ठ सदस्य सभामुख आफ्नो ड्यासमा पुगेपछि राष्ट्रिय धुन बज्नेछ ।
ड्यासमा पुगेका जेष्ठ संसद सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्दै सभा सञ्चालन गर्नेछन् । पहिलो बैठकको पहिलो कार्यसूचिमा सुरुमा १ मिनेट सहिदहरुको सम्मानमा मौन धारण हुनेछ । त्यसपछि संसदको अन्तरिम कार्यविधीलाई ग्रहण गर्ने, त्यसपछि सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनको मिति तय गर्ने रहेको छ । बैठक बस्नुभन्दा अगाडि नै अनौपचारिक छलफलबाट कार्यसूची तय हुने भएको छ । प्रदेश संसदको बैठक बस्नु ३ दिन अघि नै सर्वदलीय छलफल गरेर प्रदेश सभा बैठकको कार्यसूची तय गर्न सचिवालयले सुझाव दिएको हो ।
यस्तो हुँदैछ भौतिक संरचना
केन्द्रीय संसदमा जस्तै प्रदेश संसदभित्र पनि उस्तै प्रकारका भौतिक संरचना निर्माण गरिने भएको छ । प्रदेश संसदको सबैभन्दा अगाडि सभामुखको ड्यास हुनेछ । त्यसको दायाँ साइडमा संसद बोल्ने पोडियम हुनेछ । सभामुखको ड्यासको अगाडि दायाँ साइडमा सत्तापक्षका सदस्य बस्ने र बायाँ साइडमा विपक्षी दलका सदस्य बस्ने सिटको ब्यवस्था गरिने भएको छ । यस्तै कर्मचारी, दर्शक र पत्रकार बस्ने छुट्टै दिर्घा रहनेछ । संसदको प्रत्यक्ष प्रसारण र रेकर्डिङ गर्ने स्थल बनाईनेछ । तत्कालका लागि एक प्रदेश संसदका लागि २७ कर्मचारीको ब्यवस्था गरिएको छ । मुख्य सचिव र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवको बैठकबाट यो संख्यामा कर्मचारी ब्यवस्था गरिएको हो । सहसचिव तहका कर्मचारी १५ दिनसम्म र उपसचिव १ महिनासम्म प्रदेशसभामा बसेर काम गर्नेछन् । यी कर्मचारीले अन्य कर्मचारीलाई प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन गर्न सक्ने बनाएर फर्किनेछन् ।
