सामुदायिक रेडियोलाई संरक्षण, प्रवद्र्धन गर्नेगरी छुट्टै नीति वनाउन ध्यानाकर्षण
प्रदेश १ । सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ प्रदेश १ ले प्रदेश स्तरमा सामुदायिक रेडियोलाई संरक्षण, प्रवद्र्धन गर्नेगरी छुट्टै नीति वनाउन प्रदेश सरकारको मुख्य मन्त्री तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
संघले आज ध्यानाकर्षण पत्र जारी गर्दै आम सञ्चार नीतिको मर्म र भावना अनुरुप हुने गरी प्रदेश सरकारले प्रसारण सम्वन्धी नयाँ कानुनी व्यवस्था मिलाउन र सामुदायिक रेडियोको हकमा छुट्टै नीति निर्माण गर्न तथा नीति निर्माणमा सामुदायिक रेडियोको प्रदेश समितिसँग आवश्यक छलफल गर्न आग्रह गरेको हो ।
सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ प्रदेश १ का सचिव पूर्ण प्रसाद न्यौपाने र अध्यक्ष विदुर खवासद्धारा हस्ताक्षरित ध्यानाकर्षण पत्रमा सञ्चार माध्यमको लोकतान्त्रिकरण सम्बन्धी विश्वव्यापी मान्यता विपरित स्थानीय र प्रदेश सरकारहरुले आफै एफएम रेडियो सञ्चालन गर्ने कुराको जोडदार बिरोध समेत गर्दै एफएम रेडियो व्यवस्थापन, नियमन तथा संचालन का लागि कार्यविधी बनाउने नाममा रेडियो बन्द गर्ने सम्मका नेपालको संविधान बिपरितका व्यवस्थाहरु तत्काल खारेज गर्न र रेडियो सम्बन्धी नीति नियम बनाउदा सामुदायिक रेडियोको छाता संगठन सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघको तर्फबाट सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ ।
त्यस्तै रेडियोबाट विज्ञापन, जनहितका सन्देश, कार्यक्रम उत्पादन र प्रसारण गर्ने सन्दर्भमा समानुपातिक विज्ञापन नीति निर्माण गर्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउदै नीति निर्माण गर्दा महिला, दलित, आदिवासी, जनजाती, मुस्लीम, अल्पसंख्यक समुदायको समेत सहभागीतामा संचालित सामुदायिक रेडियोको हकमा विशेष सहुलियत उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ ।
विपद्बाट आइपर्ने समस्यासँग जुध्न प्रदेश सरकारले सामुदायिक रेडियोको लागि छुट्टै विपद् ब्यवस्थापन कोषको स्थापना गर्न,प्रदेश भित्र रहेका सामुदायिक रेडियोको पूर्वाधार विकास, अप्ठारोमा परेका रेडियोको लागि उपकरण खरिदमा अनुदान, स्वयंमसेवी पत्रकारिता सम्वन्धी तालिम तथा जागरण कार्यक्रम र दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि तालिम, कार्यशालाका कार्यक्रम संचालन गर्न विशेष सहयोग उपलब्ध गराउन, आमसंचार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गठन गर्दा सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ प्रदेश समितिको तर्फबाट प्रतिनिधित्व सुनिश्चिता गर्न,सामुदायिक रेडियोको प्रदेश समितिको भवन निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको ब्यवस्था मिलाउन, प्रसारण भइरहेका रेडियोहरुको नियमित र प्रभावकारी प्रसारणका लागि आवश्यक सहयोग गर्न समेत माग गरिएको छ ।
त्यस्तै कोरोना भाइरस संक्रमणबाट जोगिन अपनाउनुपर्ने सावधानी सम्बन्धी जनचेतना मूलक सामग्री प्रदेश भरीका सबै रेडियोहरुबाट प्रसारणको लागि तत्काल लोककल्याणकारी विज्ञापनको निम्ति बजेट विनियोजन गरी कार्य आरम्भ गर्न, कोरोना भाइरसको दोस्रो चरणको संक्रमणसँगै विद्यालय बन्द छन् र विद्यालय बन्द हुँदा बालबालिका र अविभावकहरुमा चिन्ता बढ्नु स्वभाविक छ ।
नियमितरुपमा विद्यालय सञ्चालन हुने अवस्था निर्माण नहुँदासम्म सामुदायिक रेडियोबाट कक्षा सञ्चालन गर्न सकिने भएकोले सरकारको सम्बन्धित निकाय र सामुदायिक रेडियोहरु बीच साझेदारी मार्फत् विद्यार्थीलाई घरमै पठनपाठन गराउन सकिने भएकाले यसको कार्यान्वयनको पहल गर्न, कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबारे नागरिक सचेत बनाउन रेडियो कार्यक्रम तथा पीएसए उत्पादन तथा प्रसारणका लागि स्थानीय सामुदायिक रेडियोहरुसँग सहकार्य गर्न, रेडियोहरुको लाइसेन्स र इजाजत–पत्र प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट नवीरकण गर्ने व्यवस्था तत्काल खारेज गरी जिल्ला हुलाकबाट नै नवीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन र प्रदेश सरकारको सकृयतामा भए गरेका विकास निर्माणका काम र त्यसको उपलब्धि समिक्षा गरेर प्रचारप्रसारमा जोड दिने कार्यका लागि समेत सामुदायिक रेडियोलाई भूमिका दिन पनि माग गरिएको छ ।
