कोसी सरकार : माओवादी मौन, एमालेलाई हतार
विराटनगर । केन्द्रमा कांग्रेसलाई छाडेर एमालेसहितको नयाँ सत्ता गठबन्धन बनेसँगै कोसी प्रदेशमा कहिले सरकार ढल्छ भन्ने विभिन्न अड्कलबाजी सुरु भएका छन् ।
एमाले कोसी संसदीय दलले गठबन्धन नै फेरबदल भएपछि दलगत हिसाबले अब सदनमा समेत अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले ‘नैतिकता देखाएर’ राजीनामा दिनुपर्ने तर्क अघि सारेको छ । तर, संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम दलको नभई व्यक्तिगत सांसदहरूको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कार्की टसको मस छैनन् ।
उनले ‘संवैधानिक व्यवस्थाअनुरुप नै मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको र अब पनि संविधान मानेरै अघि बढ्ने’ तर्क गरिरहेका छन् । कार्कीले ‘जोरजर्बजस्ती गरेर प्रदेशसभाको मलामी नजान’ भन्दै सार्वजनिक रूपमै सांसदहरूलाई अपिल गरेका छन् । प्रक्रिया मिच्ने काम भए ‘प्रदेशसभा विघटन हुनसक्ने’ उनको चेतावनी छ ।
कोसीमा सरकार ढाल्न र आफैँ नेतृत्व लिन एमाले बढी हतारिएको देखिन्छ । तर, उसका सहयात्री दलहरू नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) भने मौन छन् । दुवै दल अहिले पनि कार्की नेतृत्वको सरकारमा छन् । अन्य प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले फरक गठबन्धनका मन्त्री बर्खास्त गरिदिए । तर, कोसीमा मन्त्रीहरू आफैँले पनि सरकार छाडेका छैनन् ।
यसबारे मुख्यमन्त्री कार्कीले बाह्रखरीसित भने, “मैले त सर्वदलीय सरकार गठनको आह्वान गरेको छु । मन्त्रिमण्डलमा भइरहनु भएका मन्त्रीज्यूहरूलाई मैले हटाउनुपर्ने कारण नै छैन । यो सरकार रहिरहने हो ।”
माओवादी कोसी संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोले सरकारबाट बाहिरिने विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिएका छ्रैनन् ।
एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्नो दलको धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन् । मुख्यमन्त्रीले नैतिकता देखाएर राजीनामा गर्नुपर्ने जिकिर गर्दै भण्डारीले भने, “उहाँले नगरे के गर्ने हो हामी देखाई दिन्छौँ । कुर्सीबाट घोक्रेठ्याक लगाउनु परे त्यो पनि गरिन्छ ।”
कोसीमा सरकार गठनका सबै उपधारा प्रयोग भइ ५ अनुसार कार्कीले प्रदेशको बागडोर सम्हाल्ने मौका पाएका हुन् । कार्की गत असोज २७ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । कात्तिक १ गते राप्रपाबाहेक एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का कुल ८६ सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए ।
डा. शेखर कोइराला पक्षीय आठ सांसदको दस्तखत गराइ एमालेका ३९ सांसदसँगै मिलेर कार्की सरकारको नेतृत्वमा पुगेका हुन् । अहिले उनीप्रति एमाले नै बढी आक्रामक देखिएको छ ।
कार्की भन्छन्, “कोसीमा सरकार गठनका लागि सबै धारा प्रयोग भई अन्तिम विकल्पको रूपमा ‘पाँच’ प्रयोग भएको हो । अब यही संवैधानिक व्यवस्थालाई मानेर हामी अघि बढ्ने हो ।”
कार्कीले एमालेका हिक्मत कार्की र कांग्रेसका उद्धव थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा र विश्वासको मत लिँदा अन्य धारा प्रयोग भइ बाँकी अन्तिम विकल्पको उपधारा ५ प्रयोग भएको बताए । कोसीमा दुई वर्षमा पाँचपटक सरकार फेरबदल भइसकेको छ ।
पछिल्लोपटक मुख्यमन्त्री कार्कीले सरकार टिकाइनुपर्ने औचित्य कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र पदाधिकारीको बैठकमा समेत पेस गरेका थिए । त्यसलगत्तै आफ्नो नेतृत्व रहेका प्रदेशमा कांग्रेसले सरकार टिकाउने पहल लिने केन्द्रीय स्तरबाट निर्णय भएको थियो ।
के छ सरकार ढाल्ने तयारी ?
सरकार छाड्न आग्रह गरे पनि एमालेले सरकार ढाल्ने सबै योजना भने सार्वजनिक गरेको छैन । संवैधानिक जटिलता बुझेर सोहीअनुरुपको रणनीति बनाइएको प्रमुख सचेतक भण्डारीले सुनाए ।
उनले भने, “बहुमत पुर्याएर सरकार गठनको लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष पनि जान सकिन्छ । उहाँले संविधानको धारा १६८ का ५ बाहेकका उपधारा बमोजिम सरकार गठन गर्न सक्नुहुनेछ त्यो उहाँको अधिकारको कुरा भयो ।”
एमालेका एक सांसदका अनुसार पहिले प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन बोलाउने तयारी हुँदैछ । सदनमा कांग्रेसका २९ सांसद बसेको लहरमा मुख्यमन्त्री बस्दा अल्पमत प्रस्ट देखिनेछ । र संसदीय प्रणालीअनुसार त्यो नसुहाउने विषय हुनेछ ।
ती सासंदले भने, “सदनको विशेष अधिवेशनमा मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिन रुलिङ गराउन सकिन्छ । त्यसबेलासम्म माओवादी र एकीकृत समाजवादीका मन्त्री फिर्ता हुनुहुन्छ ।”
विश्वासको मत लिने प्रक्रिया वा विघटनकै विषय अदालतसम्म जानसक्ने ती सांसदको भनाइ छ ।
के भन्छन् संविधानविद् ?
संविधानविद् विपीन अधिकारी कोसीमा सबै धारा प्रयोग भई सरकार गठन भएको तर विकल्प रहुन्जेल सरकार गठन हुनुपर्ने बताउँछन् ।
“सम्भावना रहुन्जेल पाँच वर्षको कार्यकालको लागि कार्यभार पाएको प्रदेशसभा रहनुपर्छ भन्ने हो,” विराटनगरमा पत्रकारहरूसँग उनले भने, “संसद्को कार्यावधि बाँकी रहेको अवस्थामा नयाँ सरकार गठनको बाटो बन्द हुँदैन । सरकारले विश्वासको मत लिन सकेन वा अल्पमतमा पर्यो भने वैकल्पिक सरकारको गठन हुन रोकिँदैन ।”
बलियो सरकार बन्न सक्नेभए बन्नुपर्छ भन्ने संविधानको मान्यता रहेको र पहिले साथ दिएकाले साथ छाडेर आफैँ बनाउन सक्ने उनले जिकिर गरे ।
