डा. केसीको बयान सकियो, सुनुवाइ बुधबार
काठमाडौँ, २५ पुस । सर्वोच्च अदालतले अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा वरिष्ठ चिकित्सक प्रा डा गोविन्द केसीसँग बयान लिने काम सम्पन्न भएपनि समय अभावका कारण आज सुनुवाइ हुन सकेन ।
डा केसीलाई अदालतको अवहेलना मुद्दामा आज बिहान ९ बजे उपस्थित गराउन भनिएता पनि उहाँलाई प्रहरीले हिरासतबाट ८ः४५ बजे नै अदालतमा उपस्थित गराएको थियो ।
अदालतमा डा केसी उपस्थिति भए पनि बयान लिने प्रक्रिया भने निकै अवेला शुरु भयो । बयान लिन शुरु गर्दा करिब २ बजेको थियो । बयान लिँदालिँदै अदालतको समय सकिएपछि सुनुवाइ भोलिका लागि तय भएको छ ।
डा केसीलाई अदालतको आदेशअनुसार समयभन्दा अगाडि नै उपस्थिति गराए पनि बयान ढिलो हुँदा उहाँको स्वास्थ्यलाई ध्यान दिँदै प्रहरीको एम्बुलेन्समा अदालत परिसरमा राखेर आराम गराइएको थियो ।
बयान सकेपछि सुनुवाइका लागि न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासमा तोकिएको थियो । तर बयान सक्दा नै समय सकिएको हुनाले आज सुनुवाइ हुन सकेन ।
डा केसीसँग अदालत प्रशासनले बयान सकेपछि डा केसीका पक्षका अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले डा केसीलाई पक्राउ गरी अदालतमा उपस्थ्तिि गराउँदा के विषयको मुद्दामा पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको हो भन्ने नभएको हुँदा मुद्दा खारेज गर्न इजलाससमक्ष माग गर्नुभयो ।
डा केसीले अवहेलना मुद्दामा सात पेज बयान दिनुभएको छ । उहाँको पक्षमा वकालत गर्नका लागि सयभन्दा बढी कानून व्यवसायीले वकालतनामा भर्नुभएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ताहरु कृष्ण भण्डारी, दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी, ओम अर्याल, लेखनाथ पौडेललगायतका अधिवक्ताहरु हुनुहुन्छ ।
डा केसीको सुनुवाइप्रति चासो लिने अधिवक्ता र सर्वसाधारणको पनि अदालत परिसरमा निकै घुइँचो लागेको थियो । अदालतमा डा केसीलाई उपस्थिति गराएदेखि दिनभर केसीका शुभेच्छुकहरुको अदालत परिसरमा बाक्लो उपस्थिति थियो ।
डा केसीले त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका डिनमा प्रा डा शशी शर्मालाई पुनःबहाली गराउने सर्वोच्च अदालतको आइतबारको फैसलाको विरोधमा प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको राजीनामा माग गरी हिजो अनशन शुरु गर्नुभएको थियो । उहाँलाई सोमबार साँझ अनशनस्थल त्रिवि शिक्षण अस्पतालबाट नै प्रहरीले पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको थियो ।
प्रा डा केसीको सुनुवाइ बुधबार हुने भएपछि अदालतबाट आदेश के आउँछ भन्ने निकै चासो देखिन्छ । अदालतको अवहेलनाअन्तर्गत एक वर्ष जेल सजाय वा रु १० हजार जरिवाना वा दुवै हुने व्यवस्था छ । रासस
