काठमाडौं, माघ ११ । नेकपा एमालेले सरकारका पछिल्ला कामकारबाहीप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै नयाँ सरकार गठनलगत्तै खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ । बिहीबार एमाले मुख्यालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कामचलाउ भैसकेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले राज्यशक्ति, राज्यका श्रोत साधनको व्यापक दुरुपयोग गर्दै मुलुकलाई कंकाग बनाउने अभियान चलाएको ठोकुवासहित देउवा सरकारले चुनावपछि गरेको सवै निर्णय खारेज गर्ने घोषणा गरेको हो ।

उसले सरकारले धमाधम गरेका नियुक्ति, सरुवा बढुवा र निर्णयहरु अनुचित भन्दै राज्कोषको दुरुपयोगमा मात्रै सरकारको ध्यान गएकोे बताएको हो । एमालेले संविधान, कानुन र संघीयताको मर्मविपरित गरेका कामलाई अव बन्ने सरकारले पुनर्विचार गर्ने समेत प्रष्ट पारेको छ । पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारकर्मीको प्रश्नको जवाफ दिँदै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले देउवा सरकारले संविधानको गलत व्याख्या गरेर, जालझेल गर्दै तथा अनुपयुक्त सेटिङ र गलत मनसायबाट अलोकतान्त्रिक मनसायबाट सरकारमा बसिरहेको बताए ।

जालझेल र षड्यन्त्र गर्न सरकार व्यस्त

‘जालझेल, षड्यन्त्र र तिक्डम गर्न, आर्थिक संकटमा देशलाई फसाउने, सञ्चित रकम सक्न सरकार लागेको छ, सरकारले यतिबेला बजेट पेश गरेको हो वा नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेको ? के प्रयोजनले सरकारलाई बृद्धभत्ताको उमेर घटाउनु पर्यो ?,’ ओलीको प्रश्न थियो । देउवा सरकारको ६५ बर्षकालाई बृद्ध भत्ता दिने निर्णय अलोकतान्त्रिक भन्दै उनले देशलाई आर्थिक संकटमा फसाउँने षड्यन्त्र भएको बताए ।

संघीयता अनुसार ठुलो संख्यामा कर्मचारी नपुग भएको अवस्थामा ६० अर्ब रुपैयाँ दिएर कर्मचारीलाई अवकास दिने सरकारको निर्णय पुर्णत गलत रहेको ओलीले बताए । उनले सरकारको उक्त निर्णय देशलाई संकटमा पार्ने सुनियोजित षड्यन्त्र भएको बताए । आफू जाने भएपछि सरकारले राजनीतिक बातावरण विगार्ने, देशका संरचना, अर्थतन्त्र, ध्वस्त पार्ने, पुजि परिचालनका संम्भावनालाई समाप्त पार्ने काम गरेको बताए ।

सरकारले नगर्ने काम मात्रै गर्यो
देउवा नेतृत्वको सरकारले भुकम्पबाट प्रभावितहरुलाई राहत दिनुको साटो चुनावमा खटाएको तर, अन्तिममा आएर पीडितका नाममा क्याबिनेटबाट रकम बढाएर मनपरितन्त्र गरेको बताए । ‘कुनै छलफल छैन, परामर्श छैन । यो स्वेच्छाचारिताको पराकाष्ठा मात्र हो चुनावपछि सरकारले गरेका सवै निर्णय अस्वीकार गर्दै नयाँ सरकारले पुनर्विचार गर्छ,’ अध्यक्ष ओलीको भनाई थियो ।

ओलीले नयाँ संविधान कार्यन्वयनमा अस्पष्टता भए स्पष्ट पार्दै लैजानुपर्ने स्वभाविक भएपनि मनपरितन्त्रले गरिएका काम एमालेका लागि सैह्य नहुने प्रष्ट पारे । अध्यक्ष ओलीले प्रहरी संगठनमा सरकारले गरेको चलखेल लाजमर्दो भएको बताए । भारतले सीमा मिचेको सम्बन्धमा पार्टीको टोली स्थलगत अनुगमनमा गएको भन्दै अहिल्यै केही टिप्पणी नगर्ने बताए । उनले सीमा आपसी बार्ताबाट समाधान गर्नुपर्ने भन्दै आफ्नो भूमि मिचिएको पाइए त्यो स्वीकार्य नहुने बताए ।

सिलवालमाथिको ज्याद्धती तानाशाही काम, छानविन हुन्छ

‘सांसद तथा पूर्व डिआइजी नवराज सिलवाल प्रकरणमा नयाँ सरकार बनेपछि यथार्थ छानबिन गरेर दोषीलाई कारवाही गर्ने ओलीले बताए । ‘नेपालमा अनेक अपराधी फरार छन् सरकार कानमा तेलमा हालेर बसेको छ तर, नवराज सिलवाल जनताले छानेको मानिस । सयौँ प्रहरी खोज्न पठाएको छ । आतंक फैलाएको छ, कहिले घर अगाडी गाडी लगेर राखेको छ । यो तमासा किन गर्दैछ सरकार ?,’ ओलीको प्रश्न थियो । नवराज सिलवालको काण्ड डिआइजी हुँदैदेखि सुरु भएको ओलीको भनाई थियो ।

यस्तो छ एमाले अध्यक्ष ओलीको बिज्ञप्ती

वर्तमान कामचलाउ सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्र र प्रशासनमा दूरगामी नकारात्मक प्रभाव पार्ने गरी गरिरहेका कतिपय निर्णय, लिइरहेका नीति र कदमहरुका बारेमा पार्टी धारणा सार्वजनिक गर्नु अत्यावश्यक देखिएकोले यो पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरिएको छ । कार्यक्रममा उपस्थित सबै सञ्चारकर्मीहरुलाई स्वागत गर्दै यहाँहरु मार्फत् यस सम्बन्धमा पार्टी दृष्टिकोण स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ ।

१. प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै यो सरकार कामचलाउ अवस्थामा परिणत भएको र यस्तो सरकारलाई राज्यका दैनन्दिनका र नियमित काममात्रै गर्ने अख्तियारी प्राप्त हुने यथार्थ सर्वविदितै छ । तर वर्तमान सरकारले लोकतन्त्रका आम मूल्य र मर्यादा, अभ्यास र न्यूनतम लोकलाजलाई समेत लत्याउँदै मन्त्रिमण्डल विस्तार, जथाभावी नियुक्ति र सरुवा–बढुवा, राज्यकोषबाट करोडौं रकम वितरण जस्ता निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने काम गर्दै आयो, जसप्रति हामीले सुरुदेखि नै आपत्ति जनाउँदै आएका छौं । निर्वाचन आचार संहिताको नाङ्गो उल्लङ्घन र राज्यसंयन्त्रको चरम दुरुपयोगका बाबजुद निर्वाचनमा पराजित भएको नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको यो सरकार राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा पनि यसै गरी राज्यसंयन्त्रको दुरुपयोग गर्न लागिपरेको छ ।

२. नयाँ निर्वाचनमा वाम गठबन्धनका पक्षमा स्पष्ट बहुमत देखापरेको र सरकार सञ्चालनको स्पष्ट जनादेश प्राप्त भइसकेको सन्दर्भमा पनि नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको वर्तमान सरकार जनादेशलाई ‘कसैलाई पनि बहुमत प्राप्त नभएको’ भन्दै लाञ्छित गरिरहेको छ, वाम गठबन्धनलाई विभाजित गर्ने खुलेआम उद्घोष गरिरहेको छ र कानुनी छिद्रहरु खोज्दै नयाँ सरकार गठनको बाटो अवरुद्ध गर्न उद्दत छ ।

३. बाहिरिन लागिरहेको यस सरकारले राष्ट्र र जनताको आधारभूत हितमा दूरगामी आँच आउने गंभीर प्रकृतिका निर्णयहरु गरिरहेको छ । कतिपय निर्णय सार्वजनिक समेत नगरेर गोप्य राखिएको छ । सकेसम्म वाम गठबन्धनलाई सरकार गठन गर्नबाट रोक्ने र त्यसो गर्न नसके देशको समग्र अर्थतन्त्र, शासन–संयन्त्र र व्यवस्थालाई नै अराजक, सङ्कटग्रस्त र भताभुङ्ग पार्ने गरी सरकार अगाडि बढिरहेको छ ।

४. चालु बर्षको आय व्ययको अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गरिरहँदा अघिल्लो बर्ष राज्यको सञ्चित कोषमा करिब १०३ अर्ब बाँकी रहेको र चालु बर्ष त्यसलाई समेत प्रयोग गर्न सकिने गरी बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो । तर महालेखाको पछिल्लोे तथ्याङ्क अनुसार उक्त रकम बचत नभएको मात्रै होइन, उल्टै ४८ अर्ब घाटा रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । त्यसका अतिरिक्त, अघिल्लै आर्थिक बर्षमा कार्यक्रम स्वीकृत भई यो बर्ष स्रोत सुनिश्चित गर्ने भनिएका कार्यक्रमहरुका लागि पूरा गर्नु पर्ने दायित्व १२५ अर्ब भन्दा बढी छ । यस बाहेक चालु बहुवर्षीय योजनाहरुका लागि खर्चको दायित्व १०० अर्ब भन्दा बढी छ । स्वेच्छिक अवकाश योजना मार्फत् झण्डै रु. ६० अर्बको दायित्व पनि यसै सरकारले थपेको छ ।

स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा पनि आर्थिक बर्षकै बीचमा अरवौं रुपैयाको दायित्व थपिने गरी कार्यक्रम ल्याइएको छ । स्रोततर्फ भने यस आर्थिक बर्षमा २२ प्रतिशतले राजस्व वृद्धि गर्ने भनिए पनि हालसम्मको वृद्धि १७ प्रतिशतमात्रै देखिन्छ । थप स्रोत परिचालन गर्न नयाँ कर लगाउने या करका दर परिवर्तन गर्ने अधिकार भने यस सरकारलाई छैन । यस्तो अवस्थामा नयाँ कार्यक्रम समावेश गर्ने नै हो भने पनि पूरक बजेटका माध्यमबाट मात्रै गर्न सकिन्छ । तर सरकारको वार्षिक नीति र कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश नगरिएका, कुनै जनप्रतिनिधि निकायबाट स्वीकृत नभएका र राज्यलाई साढे ५ खर्बको दायित्व थपिने गरी अन्धाधुन्ध नयाँ कार्यक्रम थप गर्ने कुराले वर्तमान सरकार वित्तीय अराजकता सिर्जना गर्न उद्यत् भएको स्पष्ट देखिन्छ । यो विषय नेपालको संविधानको धारा ११९ को भावना विपरित समेत छ ।

५. सरकार बिना मापदण्ड र परिभाषा राज्यकोषबाट आफू निकटका मान्छेहरुलाई अन्धाधुन्ध रकम बाँडिरहेको छ । एकातिर तीन तहको निर्वाचनका लागि भएको ठूलो प्रशासनिक व्ययभारका कारण राज्यको सञ्चित कोषमाथि ठूलो दबाब परिरहेको छ भने अर्कातिर पुँजीगत खर्चको अवस्था निकै दयनीय छ । यस्तो अवस्थामा, आफू निकटका व्यक्तिहरुको चाहना पूर्तिका लागि भइरहेको राज्यकोषको यो दुरुपयोग निन्दनीय छ ।

६. हिजोमात्रै सरकारले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउने उमेर हद घटाएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । विगतमा सामाजिक सुरक्षाको विषय लागू गर्न खोज्दा ‘कनिका छरेको’ र ‘ढुकुटी रित्याएको’ जस्ता लाञ्छना लगाउने नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको यो कदम ज्येष्ठ नागरिकहरुको सम्मान र सामाजिक सुरक्षाको दायरा बढाउने कुरामा होइन, सस्तो लोकप्रियताका लागि गैरजिम्मेवारपूर्ण ढङ्गले गरिएको निर्णयको रुपमा रहेको छ । सरकारको वार्षिक नीति र कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश नभएको यो निर्णय कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने स्पष्ट छैन । यो राज्यकोषको दुरुपयोगको प्रयोजनबाट प्रेरित छ ।

७. भूकम्पपीडित तथा बाढीपहिरो पीडितहरुलाई दिने भनिएको करिव ९० अर्ब दायित्व थपिने अनुदान वृद्धि समेत सदाशययुक्त छैन । एकातिर भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधीकरणमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने, पुनर्निर्माणको काम अलपत्र पारेर सम्बन्धित पदाधिकारीलाई निर्वाचनमा पठाउने र यतिबेला आएर बिना कुनै मूल्याङ्कन, मापदण्ड र समयतालिका अनुदान वृद्धिको कुरा गर्नु सस्तो लोकप्रियताको र प्रचारमुखी काम मात्रै हो भन्ने स्पष्ट छ ।

८. नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा माथिल्लो तहमा नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्ने अनावश्यक काम वदनियतपूर्ण ढंगले भएको छ । ती सङ्गठनमा उमेर हद हटाउने गरी अध्यादेश जारी गर्न भइरहेको तयारी सङ्गठनलाई सुदृढ गर्न होइन, निश्चित व्यक्तिहरुका निहित स्वार्थ पूरा गर्न केन्द्रित छन् । सङ्घीय संरचना कार्यान्वयनको चरणमा रहेको वर्तमान अवस्था र नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा नीति लागू हुन लागिरहेको परिप्रेक्ष्यमा ती व्यवस्थाहरुलाई लत्याउँदै सीमित स्वार्थ समूहको हितमा गर्न लागिरहेका यस्ता निर्णयले सङ्गठनको वर्तमान संरचनालाई भित्रैदेखि समस्याग्रस्त तुल्याउने निश्चित छ । यी विषयहरु आवश्यक नै हुन् भने पनि यी सङ्घीय संसदले मात्रै विचार गर्न सक्छ ।

९. सङघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कर्मचारी सङ्ख्या पर्याप्त नभएको र समायोजनको क्रममा कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्नेमा सरकारले स्वेच्छिक अवकाशको उल्टो र वदनियतपूर्ण प्रस्ताव अगाडि सारेको छ । यसले तत्काल राज्य सञ्चालनमा गंभीर असर पर्ने कुरा त छँदैछ अवकाश र भर्नाको दोहोरोे अभ्यासले राज्यकोषमा यसै आर्थिक बर्षमा ठूलो दायित्व थपिने स्थिति सिर्जना भएको छ ।

१०. हालै प्रधानमन्त्री कार्यालय, पुनर्निर्माण प्राधीकरण तथा अर्थ, कृषि लगायत विभिन्न मन्त्रालयबाट विभिन्न टोलीमा गरी झण्डै १ हजार जना कर्मचारीलाई बिना प्रयोजन र राज्यकोषमा भार थपिने गरी विदेश भ्रमणमा पठाइएको छ । यो आर्थिक अनुशासनहीनता अर्को उदाहरण मात्रै हो ।

११. यतिबेला सार्वजनिक निर्माण कार्यलाई अनावश्यक महङ्गो, ढिलो र गुणस्तरहीन बनाउने गरी ठूला परियोजनाहरुको डिजाइन र ठेक्कापट्टा निश्चित व्यक्ति÷समूहलाई मात्रै लाभ हुने गरी कार्टेलिङलाई प्रश्रय दिने र ठूला योजनाहरुलाई टुक्र्याएर आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई पोस्ने काम भइरहेको छ । निर्माण सामग्रीको मूल्यमा भइरहेको अचाक्ली मूल्यवृद्धिप्रति सरकार मौन बसेको छ ।

यी बिषयहरु वर्तमान सरकार मुलुकको अर्थतन्त्र र राज्यसंयन्त्रलाई कसरी अस्तव्यस्त पार्न उद्यत् छ भन्ने कुराका प्रतिनिधि उदाहरणहरु मात्रै हुन् । हामी हाल अनुचित मनशाय र अभ्यासका कारणले मात्र कायम रहेको नितान्त कामचलाउ यस सरकारलाई यस्ता अनुचित र अनैतिक गतिविधिहरु तत्काल बन्द गर्न सचेत गराउँछौं र राष्ट्रलाई दीर्घकालीन हानी पु¥याउने यस्ता विषयमा सहभागी नहुन सम्बन्धित सबैलाई ध्यानाकर्षण गराउछौं । नयाँ सरकारले यस बीचमा भएका सबै निर्णयहरुमाथि पुनर्विचार गर्ने र संविधान, कानुन र राष्ट्रका हित विपरित भएका सबै निर्णयहरुलाई अस्वीकार गर्ने कुरा समेत स्पष्ट पार्न चाहन्छौं ।

केपी शर्मा ओली
अध्यक्ष