कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक नेपालको हो भन्ने पुष्टि गर्न जिउँदो प्रमाण छ : गृहमन्त्री
काठमाडौं । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको हो भन्नेमा कुनै शंका नभएको बताएका छन्। ती भूभाग नेपालको भएका भन्ने सरकारसँग प्रयाप्त प्रमाण रहेको बताएका उनले जिउँदा प्रमाण पनि नेपालसँग रहेको बताएका हुन्। ती भूभागमा लामो समययता भारतले कब्जा जमाएको छ।
दार्चुलास्थित यी भूभागमा भारतले सेना राख्दै आएकोमा पछिल्लो समय आफ्नो नक्सामा राखेपछि त्यसको व्यापक विरोध भइरहेको छ। नेपाल सरकारले पनि भारतको उक्त कदमको विरोध गर्दै भारतलाई सेना फिर्ता लैजान भनिसकेको छ भने औपचारिक वार्ताको तयारी भइरहेको छ।
गृहमन्त्री थापाले नेपाली भूभाग जोगाउन सरकारले सीमा क्षेत्रमा थप सुरक्षा चौकी राख्न लागेको बताएका छन्। लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक नेपालकै हो भन्नेमा सरकार स्पष्ट रहेको उल्लेख गर्दै उनले हाल ३०-३५ किलोमिटरको फरकमा रहेका ‘सीमा सुरक्षा निगरानी चौकी’को दूरी घटाएर १० किलोमिटरमा झार्न लागिएको जानकारी दिए।
गृहमन्त्री थापाले सीमा सुरक्षाको जिम्मा पाएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले सीमा निगरानी चौकी विस्तार गर्न लागेको र सो क्षेत्रमा समेत टोली पठाउन लागिएको बताए। गृह मन्त्रालयमा बुधबार ‘सीमा बचाऔँ अभियान राष्ट्रिय परिषद् नक्सा समिति’को ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री थापाले नेपाल भारतको सीमा समस्या नयाँ नभएको उल्लेख गर्दै भने, ‘कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक हाम्रो हो भन्नेमा पुष्टि गर्ने प्रमाण खोजिरहनु पर्दैन, हामीसँग यथेष्ट प्रमाण छ, जिउँदो प्रमाण भैरव रिसालजी नै हुनुहुन्छ, उहाँ २०१८ सालमा जनगणना गर्न जानुभएको थियो।’
नेपाली भू–भागको स्वामित्व स्थापना गर्न अग्रजले प्रयास गरे पनि पूर्ण सफलता प्राप्त गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै उनले भारतले नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै अहिले उपयुक्त अवसर आएको जिकिर गरेका थिए। यसअघि भारतले १७ स्थानमा सुरक्षा चौकी राखे पनि अहिले कालापानीमा मात्रै बाँकी रहेको उनको भनाइ थियो।
विगतका कयौँ समझदारी लागू नभएको वर्तमान अवस्थामा भारतले नेपालको भूमि समेटेर नक्सा सार्वजनिक गर्नु नकारात्मक भए पनि नेपालका लागि अनुकूल परिस्थितिको सिर्जना गरेको उनले बताए। ‘नक्साले सफलतामा पुर्याउने अनुकूल अवसर ल्याएको छ, राष्ट्रलाई एकजुट बनाएको छ, सबै राजनीतिक दल एक ढिक्का भएका छन्’, गृहमन्त्रीले भने। उनले नेपालको स्वामित्व स्थापित गर्न पहिले भारतीय सेना हटाएर नेपाली सुरक्षा चौकी स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता भएकाले सरकारले कदम अगाडि बढाएको जानकारी गराए।
सीमा बचाऊ अभियानले सीमामा चौकी र सुरक्षाकर्मी थप्नुपर्ने, सरकारी कार्यालयमा विवादित नक्सा हटाएर नयाँ नक्सा राख्नुपर्ने, लिम्पियाधुरा, कालापानीलगायतका क्षेत्रमा भारतले अतिक्रमण गरेको भूमि फिर्ता गर्न कूटनीतिक पहल बढाउनुपर्ने, यसका लागि विज्ञ टोली गठन गर्नुपर्ने, प्रधानमन्त्रीतहबाटै वार्ताको पहल शुरु गर्नुपर्नेलगायतका आठ बुँदासहितका माग राखेको छ।
गृहमन्त्री थापाले उक्त माग जायज रहेका र कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। ज्ञापनपत्र बुझाउन उक्त समितिका संयोजक भैरव रिसालसहित पूर्वमन्त्री शान्ता मानवी, पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, पूर्वसांसद श्याम श्रेष्ठ, द्वारिकानाथ ढुङ्गेल, सोनम साथी र हिरण्यलाल श्रेष्ठ गृहमन्त्रालय पुगेका थिए।
