नेकपा एमालेले अघि सार्यो तत्कालका लागि यस्तो रणनीति, सर्वोच्चले अब कस्तो फैसला गर्ला ?
काठमाण्डौ । भरतपुर मतगणनाको विषयमा निर्वाचन आयोगले पुन मतदान गर्ने निर्णय गरेलगत्तै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पर्ख र हेरको रणनीति अख्तियार गरेको छ । सोही मागमा केन्द्रीत रहेर लगातार संसद अवरुद्ध गर्दै आएको एमालेले आइतबार पनि अवरोध गर्ने संकेत पाएपछि ११ बजे डाकिएको बैठक ३ बजेसम्म लागि स्थगित भएको थियो ।
त्यसअघि बसेको शीर्ष नेताहरुको बैठकले समस्या समाधानका लागि केही समय चाहिने भन्दै मंगलबार सम्मका लागि संसद बैठक स्थगित गर्ने निर्णय गरेका छन् । मंगलबारसम्म बैठक स्थगित गर्न विशेषगरी एमाले नेतृत्वलेनै आग्रह गरेपछि सभामुख ओनसरी घर्तीले तत्काल बैठक स्थगित गर्ने निर्णय गरेकी छन् । अब संसद बैठक जेठ २३ गते अपरान्ह १ बजे बस्नेछ ।
भरतपुर महानगर वडा नं. १९ को मतगणना जारी रहेका बेला मतपत्र च्यातिएपछि उत्कर्षमा पुगेको विवाद निर्वाचन आयोगको शनिबारको निर्णयसँगै थप उत्कर्षमा पुग्ने देखिएको छ । आयोगले पुन मतदान गराउने निर्णय गरेपछि पुन मतगणनाको माग गर्दै आएको एमाले थप आक्रोसित भएको छ । भरतपुर महानगरपालिका वडा नंं.१९ कै एमाले तर्फका वडा सदस्यका उम्मेद्वार गुञ्जमान विक र अधिवक्ता तुलसीराम पाण्डेले आयोगको निर्णयविरुद्ध आइतबार रिट दायर गरेका छन् । सो रिटमाथि सुनुवाईका लागि सर्वोच्चले सोमबारका लागि पहिलो पेशी तोकेको छ ।
एमालेले सर्वोच्चको निर्णयलाई पर्खिने र त्यसपछि सम्भावित कदम चाल्ने तयारीका साथ संसद बैठक २ दिन पर सार्न सफल भएको छ, तर सर्वोच्चले आयोगको निर्णयका पक्षमा फैसला गर्यो भने एमालेले कस्तो रणनीति अख्तियार गर्ला ? त्यो भने अहिले नै भन्न सकिने स्थिति छैन ।
सर्वोच्चले कस्तो फैसला गर्ला ?
निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय र एमालेको दाबीलाई हेर्दा दुवै माग र निर्णय उस्तै–उस्तै देखिन्छन् । कानूनी आधार हेर्दा कुनै पनि मतगणनास्थल कुनै पक्षले कब्जामा लियो भने मात्र त्यहाँ भएका सम्पूर्ण मत बदर हुन्छन् र पुन मतदान प्रक्रियामा जान सकिने प्रावधान रहेको देखिन्छ, तर एमाले र स्थानीय प्रहरी प्रशाशनको दाबी अनुसार भरतपुरको कबर्डहल कसैले कब्जा गरेको अवस्था होइन, केही मतपत्र च्यात्दैमा खसेका सम्पूर्ण मतपत्रलाई बदर गरी पुन मतदान प्रक्रियामा जानु भनेको लोकतन्त्रमाथिकै उपहास भएको एमालेको दाबी छ ।
माओवादी कार्यकर्ताले केही मतपत्र च्यातेका हुन् तर उनीहरुले मतपत्र च्यात्दाच्यात्दै सो घटनामा सहभागी केही व्यक्तिलाई पुलिसले तत्काल पक्राउ गरी मतगणना प्रक्रिया स्थगित भएको थियो, त्यसैले आयोगको निर्णय सरासर गलत भएको एमालेका एक नेताले दाबी गरे । त्यस्तै, मतगणना स्थलमा रहेका निर्वाचन आयुक्त कवि न्यौपानेको भनाई पनि विवादमा आएको देखिन्छ ।
उनले मतपत्र च्यातिएको बेला आफु बाथरुम गएको र सबै कुरा थाहा नभएको भन्ने भनाई र मतगणनास्थल रणभूमी भएको भन्ने अभिव्यक्ति दुवै बाझिएको देखिन्छ । त्यसलगत्तै न्यौपानेले दिएको अभिव्यक्ति र प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको अभिव्यक्ति हुबहु हुनु र स्थानीय प्रहरी प्रशासनको दाबीसँग नमिल्नुले घटना शंकाष्पद भएको समेत एमाले नेताहरुको दावी छ ।
त्यतिमात्र होइन एकपटक मतदान भैसकेको ठाउँमा पुन मतदान गर्दा दोश्रो चरणको निर्वाचन लगायतका आगामी निर्वाचनहरुमा समेत यस्ता आपराधिक घटनाहरु घट्न सक्ने भन्दै आयोगको निर्णयले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकी पुत्री रेणु दाहाललाई जिताउने भित्री योजना अनुसार यो कदम चालिएको एमाले नेताहरुको दाबी छ ।
तर आयोगले भने संवैधानिक र कानूनी दफामा टेकेर निष्पक्ष निर्णय गरेको दावी गरिरहेको छ । त्यसैले यी शंका र उपशंकाका बीच सर्वोच्चले कस्तो निर्णय गर्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । यसअघि प्रहरी आइजीपी नियुक्ति घटना र प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लागेको घटनामा एउटै स्वर भएका सर्वोच्च अदालत र एमाले यो पटकको घटनामा कसरी प्रस्तुत हुने हुन् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । यो कुराको फैसला केही दिनभित्रै गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले निर्धारण गर्नेछ ।
