निजी आवास पुनःनिर्माणको जिम्मा स्थानीय तहलाई
पर्वत । भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन पर्वतका सातवटै तहलाई जिम्मेवार बनाउने तथा गुनासो फछ्र्योटको काम स्थानीय तहबाटै सम्पन्न गर्ने निर्णय भएको छ ।
राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाको अध्यक्षतामा आज बिहान बसेको पुनःनिर्माण जिल्ला समन्वय समितिको बैठकले सातवटै स्थानीय तहलाई पुनःनिर्माणको काम प्रभावकारी बनाउन जिम्मेवार बनाउँदै गुनासो व्यवस्थापन स्थानीय तहमै गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यो निर्णयपछि पर्वतमा सुस्त रहेको पुनःनिर्माणको कामले गति लिने विश्वास छ । समितिको बैठकपछि स्थानीय तहलाई कामको जिम्मेवारी दिने र प्रभावकारी बनाउने निर्णयपछि सातवटै पालिका र राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका बीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । जिल्लामा भूकम्पबाट पूर्ण क्षतिमा परेका निजी आवासको सङ्ख्या पाँच हजार २६९ छ । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइको तथ्याङ्कअनुसार हालसम्म जम्मा ७० जनाले मात्रै घर सम्पन्न गरेर सबै अनुदान बुझेका छन । घर निर्माणको अनुदान पाउने लाभग्राहीमध्ये पहिलो किस्ता रकम सम्झौता गर्नेको सङ्ख्या चार हजार ८४६ छ जसमध्ये एक हजार ८२७ ले मात्रै दोस्रो किस्ताको रकम लिएका छन् ।
पर्वतमा दुई हजार ८७४ ले भूकम्पबाट क्षति भए पनि प्रभावितको सूचीमा नपरेको भन्दै गुनासो फाराम भरेका छन् । गुनासो फाराम नभरेका तर पूर्ण क्षति भएका पीडितसमेत छन् । समितिको बैठकले सङ्कलन भएका गुनासो स्थानीय तहबाटै फछ्र्योट गर्ने र गुनासोमा नपरेकाको बारेमा अविलम्ब अगाडि बढाउने निर्णय भएको छ । गुनासो भरेर भत्कन लागेको घरमा बसेका यसबाट लाभान्वित हुनेछन् ।
बैठकले प्राविधिक नपुग्दै संरचना निर्माण गरेका तर तोकिएको मापदण्ड नपुगेका पीडितको संरचनालाई आवश्यक सुधार गरी पुनःदोस्रो र तेस्रो किस्ता सिफारिश गराउने र सुधार गर्न नसकिने अवस्थामा मर्मतसम्भार गरी बस्न सक्ने प्रवलीकरणतर्फ अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ । मर्मत गरी बस्न सक्ने ४१७ जनाले प्रबलीकरण लाभग्राहीका रुपमा रकम बुझिसकेको शर्माले बताउनुभयो । कार्यालयले ११३ सँग प्रबलीकरण अनुदान सम्झौता गरिएकोमा सबैले पहिलो किस्ता लिएको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार)का प्रमुख जगदीश शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
दोस्रो र तेस्रो किस्ताको रकम बुझ्नेको सङ्ख्या कम भएपछि पुनःनिर्माणलाई गति दिन समितिले निर्देशन दिएको छ । बैठकमा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष तिमिल्सिनाले स्थानीय तहले समयमा नै पुनःनिर्माणको काम सक्न कार्ययोजना बनाउन निर्देशन दिनुभयो । उहाँले भविष्यमा पर्वतमा पुनःनिर्माणको काममा समस्या नआउने गरी सबै तह र सरोकारवाला सक्रिय हुनुपर्ने र आएको बजेट फिर्ता गर्ने अवस्था आउन नदिन सचेत गराउनुभयो । “भविष्यमा बजेट एक रुपैयाँ पनि फिर्ता जानु हुँदैन”, उहाँले भन्नुभयो, “बजेट थपका लागि माग गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।”
बैठकले जिल्लास्तरमा पुनःनिर्माणको काम समन्वय गर्न जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख मनोहर विश्वकर्माको संयोजकत्वमा जिल्ला पुनःनिर्माण सहजीकरण समिति र प्रत्येक स्थानीय तहमा सहजीकरण गर्न स्थानीय तहका प्रमुखको संयोजकत्वमा सहजीकरण समिति गठन गरेको छ ।
