ठूला परियोजनामा राज्यले नै लगानी गर्नुपर्छ : पूर्वप्रधानमन्त्री डा भट्टराई
काठमाडौं । समृद्धिको आधारका रुपमा रहेका पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने उद्देश्यले आयोजना गरिएको नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन, २०१९ आजदेखि शुरु भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र नेपाल उद्योग परिसङ्घद्वारा संयुक्तरुपमा आयोजित सो सम्मेलनमा नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानीको सम्भावना, चुनौती र अवसरका बारेमा सामुहिक छलफल हुनेछ । सम्मेलनका विभिन्न सात सत्रमा छलफल हुने आयोजकले जनाएको छ ।
सम्मेलनकै क्रममा आयोजित ‘पूर्वाधार परिदृश्य’ विषयको सत्रलाई सम्बोधन गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले अझै पनि ठूला पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रले लगानी गर्न सक्ने अवस्था नदेखिएको भन्दै ठूला परियोजनामा राज्यले नै लगानी गर्नुपर्ने बताउनुभयो । विगतमा निजी क्षेत्रले लगानीको घोषणा गरेको परियोजना अलपत्र परेको उहादरण दिँदै उहाँले ठूला पूर्वाधारमा हात नहाल्न सुझाव दिनुभयो । “केही वर्षअघि निजी क्षेत्रले काठमाडौँ–हेटौँडा सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न खोज्यो तर सकेन”, विकसित मुलुकमा सडक, यातायात र सञ्चारजस्ता पूर्वाधारमा राज्यले लगानी गरेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री डा भट्टराईले भन्नुभयो, “त्यसले निजी क्षेत्रले सडकमा लगानी गर्ने अवस्था नरहेको पुष्टि गरेकाले सरकारले नै लगानी गर्नुपर्छ ।”
जटिल भू–राजनीतिक अवस्थाको सही विश्लेषण गर्न नसक्दा निजी क्षेत्रको लगानीले परिणाम दिन नसकेको उहाँको भनाइ थियो । निजी क्षेत्रले अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल र फास्ट ट्रयाकमा भने सरकारसँग मिलेर लगानी गर्न सक्ने उल्लेख गर्दैै पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले क्षमताबिना रेल्बेलगायत ठूला पूर्वाधारमा हतारमा लगानी नगर्न सुझाव दिनुभयो । अहिले नेपालमा निजी क्षेत्रले ऊर्जामा लगानी गर्न सक्छ तर तिनको लगानीका क्षमता कम हुने हुँदा ढुक्क हुनसक्ने अवस्था नभएको चर्चा गर्दै उहाँले वस्तु र सेवाको उत्पादनमा ध्यान दिएर बढीभन्दा बढी राजस्व वृद्धि गर्नेतर्फ ध्यान दिन निजी क्षेत्रलाई आग्रह गर्नुभयो ।
आर्थिक महाशक्तिका रुपमा उदाउन लागेका दुई छिमेकी मुलुकलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै पूर्वप्रधानमन्त्री डा भट्टराईले दुवै छिमेकीलाई धम्क्याएर होइन, उनीहरूसँगै हिँड्न सुझाव दिनुभयो । अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनका क्रममा हुने छलफलबाट निस्केका निष्कर्ष कार्यान्वयनमा नल्याइनु दुःखद् भएको उहाँको गुनासो थियो । “कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा गम्भीर कठिनाइ हुन्छ तर कसैको पनि नियत खराब छैन”, पूर्वप्रधानमन्त्री डा भट्टराईले भन्नुभयो, “तर परिणामा किन आइरहेको छैन ?”“कोशी, गण्डकी र कर्णाली करिडोरबाट भारत र चीन जोड्ने सडक बनाऔँ”, उहाँले जोड दिनुभयोे, “काठमाडौँ र तराईलाई नजेडेसम्म समृद्धि आउँदैन, राजधानी केन्द्रित जनसङ्ख्या, विकास, अर्थतन्त्रलाई विकेन्द्रित गरौँ ।”
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा पुष्पराज कँडेलले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न लगानीको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहयोगको खाँचो रहेको बताउनुभयो । सार्वजनिक–निजी साझेदारीको आधारमा कृषि, पर्यटन, ऊर्जालगायत क्षेत्रमा लगानी बढाउन उहाँले आग्रह गर्नुभयो । अर्थ मन्त्रालयका सचिव लालशङ्कर घिमिरले मलुकको ठूलो व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका हुने बताउनुभयो । सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन विभिन्न ऐन, कानून संशोधन गरेको र लगानीकर्ताले एकै स्थानबाट सम्पूर्ण सेवा पाउन सकून् भन्ने उद्देश्यले सरकारले एकल सेवा बिन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको उहाँको भनाइ थियो । “निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सरकारले वातावरण निर्माण गरेको छ”, सचिव घिमिरेले भन्नुभयो, “निजी क्षेत्र र विदेशी लगानीकर्ताका लागि नेपालमा नाफा आर्जन गर्न उपयुक्त वातावरण छ ।” एसियाली विकास बैंक (एडिबी)का महानिर्देशक उचुङ उनले जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न सक्ने पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुभयो । उहाँले विकासलाई सहभागितामूलक ढङ्गबाट अगाडि लैजानुपर्ने बताउनुभयो ।एडिबी नेपालको विकास साझेदार संस्थाका रुपमा रहेको उल्लेख गर्दै महानिर्देशक उनले नेपालका ठूला पूर्वाधारमा एडिबीले लगानी गरेको स्मरण गराउनुभयो । एडिबीका पूर्वउपाध्यक्ष डा बिन्दु लोहनीले निजी क्षेत्रको लगानीलाई सुनिश्चित गराउन सरकारले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरिदिनुपर्ने बताउनुभयो ।
