कर नतिरेसम्म एनसेललाई फ्रिक्वेन्सी नदिन लेखा समितिको सरकारलाई निर्देशन
काठमाडौं, १९ माघ । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले सबै कर चु’क्ता नगरेसम्म निजी क्षेत्रको सञ्चार प्रदायक संस्था एनसेललाई फ्रिक्वेन्सी नदिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिले पूरै कर तिरेपछि मात्र एनसेललाई फ्रिक्वेन्सी दिन निर्देशन दिएको हो । समितिको आइतबार बसेको बैठकले यस्तो निर्देशन दिदै एनसेलले सरकारलाई तिर्नु पर्ने कर नतिरसेसम्म कुनै पनि प्रस्ताव प्रक्रिया अगाडि नबढाउन भनेको छ ।
एनसेलले पूँजीगत लाभकर नतिरेको कारण नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणबाट एनसेलले पाउने १८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डको पनि सम्झौता भएको छैन । सरकारलाई एनसेलले २२ अर्ब ४४ करोड ५३ लाख ९७ हजार ९ सय ५५ रुपैयाँ कर तिर्नुपर्नेमध्ये करिब साढे ४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै बुझाएको छ।
एनसेलले सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि निर्धारण भएको करको ८० प्रतिशत रकम भूक्तानी गर्न बाँकी नै रहेको छ । २० प्रतिशत रकम मात्र भूक्तानी गरिगसकेको एनसेलले बाँकी रकम भने चार किस्तामा तिर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
