एम्बुलेन्स किन्न सरकारी उल्झन
– रामबहादुर थापा,बागलुङ, ४ असोज ।धवलागिरि अस्पताल थोत्रो एम्बुलेन्सका भरमा छ । वर्षौँ पुरानो उक्त एम्बुलेन्स ‘कवाडीमा थन्किन’ मात्र बाँकी छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले धवलागिरिलाई दुई सय श्ययाको प्रादेशिक अस्पतालका रुपमा स्तरवृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ । विडम्बना, एउटा सुविधायुक्त एम्बुलेन्ससमेत अस्पतालसँग छैन ।
आफ्नै बलबुतामा एम्बुलेन्स किन्न खोज्दा पनि सरकारी उल्झनका कारण अस्पताल व्यवस्थापन हैरानी खेप्न बाध्य छ । अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष केवी राना मगर एम्बुलेन्स बाटोमै बिग्रिएपछि ट्याक्सी खोजेर बिरामी पठाउनु परेको दृष्टान्त सुनाउनुहुन्छ । “एम्बुलेन्स खरिदका लागि प्रदेशदेखि सङ्घीय सरकारको तालुक मन्त्रालयसम्म धाउँदा पनि नीतिगत बाधा तेस्र्र्याएर सरकारी संयन्त्र पन्छिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
समितिले बागलुङ–अष्ट्रेलियन कमिटी सिड्नीको आर्थिक सहयोगमा गत वैशाखमै एम्बुलेन्स खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । कमिटीले कोरोना महामारीलाई हेरेर अस्पतालका लागि सुविधायुक्त एम्बुलेन्स किन्न रु २८ लाख दुई हजार अस्पताललाई उपलब्ध गराएको थियो । उक्त रकमबाट दोस्रो श्रेणीको ट्रमा एम्बुलेन्स किन्ने अस्पतालको योजना थियो । एम्बुलेन्स खरिद तथा सञ्चालनको सिफारिसका लागि समितिले सुरुआतमा वैशाख २६ गते गण्डकी प्रदेशको स्वास्थ्य तथा जनङ्ख्या मन्त्रालयमा निवेदन दिएको थियो ।
वैशाख २८ गते सो मन्त्रालयअन्तर्गतको पालिका प्रादेशिक एकीकृत एम्बुलेन्स तथा पूर्व अस्पताल स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापन समितिको बैठकले एम्बुलेन्स सञ्चालनका लागि सङ्घीय मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको अध्यक्ष राना मगरले बताउनुभयो । त्यसअघि गण्डकी प्रदेश सरकार र बागलुङ नगरपालिकाले पनि उक्त एम्बुलेन्स खरिदमा भन्सार छुटका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गरिदिन सङ्घको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको थियो ।
एम्बुलेन्स खरिदको प्रस्ताव र सिफारिस सङ्घ सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा पुगेर रोकिएको अध्यक्ष रानामगरको गुनासो छ । ग्रामीण भेगमा ‘फोर ह्वील’ बाहेकका एम्बुलेन्स खरिद गर्न नपाइने राज्यको नीति रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले आफूलाई अल्झाएको उहाँको भनाइ छ । “सुरुमै हुँदैन भनेको भए हामी अरु विकल्प खोज्थ्यौँ, मन्त्रालयका पदाधिकारीले मिलाउँछौँ पनि भन्छन्, निर्णय पनि दिनसक्दैनन्”, उहाँले भन्नुभयो । मन्त्रालयका सचिवसमेतले बागलुङका हकका विशेष निर्णय गरेर भए पनि ‘टु ह्वील’ एम्बुलेन्स खरिदका लागि अनुमित दिने बताए पनि निर्णय नदिएको अध्यक्ष राना मगरले बताउनुभयो ।
अस्पतालले भन्सार छुटसहित रु २८ लाखपर्ने अत्याधुनिक सुविधायुक्त एम्बुलेन्स खरिदका लागि बिक्रेता कम्पनीलाई अग्रिम भुक्तानी गरिसकेको थियो । फोर्स कम्पनीको उक्त एम्बुलेन्सको भन्सारसहितको मूल्य झण्डै रु ८० लाख पर्ने जनाएको छ । भारतीय कम्पनीको सो एम्बुलेन्स ‘टु ह्वील’ मा मात्र पाइने अध्यक्ष राना मगरले बताउनुभयो । बजेटको स्थिति र बागलुङदेखि पोखरा, चितवन, काठमाडौँजस्ता सहरका अस्पतालमा ‘रिफर’ गर्ने बिरामीलाई लक्ष्य गरी ‘टु ह्वील’ एम्बुलेन्स भए पनि हुने निचोडमा अस्पताल व्यवस्थापन पुगेको थियो ।
ग्रामीण भेग र कच्ची सडकमा जिल्लामा अहिले भएकै एम्बुलेन्सले सेवा दिनसक्ने समितिको तर्क छ । तत्काल ‘फोर ह्वील’ एम्बुलेन्स किन्नका लागि अस्पतालसँग बजेट पनि छैन । सरकारले सहयोग गर्दैन । एम्बुलेन्स नकिन्ने हो भने प्रवासी नेपालीले पठाएको लाखौँ रुपैयाँ फिर्ता पठाउनुपर्ने स्थिति छ । “नीतिगत बाधा भए पनि मन्त्रालयले केही न केही निकास दिनुपर्नेमा उल्टै उदासिनता देखाएको छ”, समितिका सदस्य शालिकराम शर्माले भन्नुभयो, “हामीसँग रु २८ लाख छ, सोही रकम बराबर सरकारले सहयोग गरे फोर ह्वील एम्बुलेन्स आउँछ ।”
‘फोर ह्वील’ एम्बुलेन्स भन्सार छुटमा रु ५५ लाखमा खरिद गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ । स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र दातासँग हारगुहार गरेर भए पनि ट्रमा एम्बुलेन्स खरिद गरिने सदस्य शर्माले बताउनुभयो । एक स्वास्थ्यकर्मीसमेत रहने गरी स्वास्थ्य उपकरण र उच्च सुरक्षासहित बिरामीलाई भरपर्दो सेवा दिन अस्पतालले ट्रमा एम्बुलेन्स सञ्चालनको तयारी गरेको हो । उक्त एम्बुलेन्समा अक्सिजनसहित सघन उपचार कक्ष श्ययासमेत हुने जनाइएको छ ।
कोरोना महामारीका बेला स्रोतसाधनको सीमितताका कारण सङ्कट झेलिरहेको अस्पतालका लागि एम्बुलेन्स किन्न मोहन, सुमन विष्टलगायतको अगुवाइमा अष्ट्रेलियामा रहेका नेपालीबाट आर्थिक सहयोग जुटाइएको थियो । जिल्लामा १४ एम्बुलेन्स दर्ता रहेकामा १२ नियमित सञ्चालनमा छन् । कतिपयले प्रभावकारी सेवा दिन सकेका छैनन् । पुराना र सुविधाविहीन एम्बुलेन्सका कारण बिरामीले जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन् ।
