गृहको गैर संबैधानिक परिपत्र खारेज नगरे कडा आन्दोलन गर्ने अन्तरधार्मिक मोर्चाको चेतावनी
काठमाडौ । गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्देशनमा संवैधानिक व्यवस्थालाई लत्त्याएर धार्मिक स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने दुराशयसहित मन्त्रालयले परिपत्र जारी गरेको धार्मिक मोर्चाले आरोप लगाएको छ । आइतबार राजधानीको संवाद डबलीमा कार्यक्रमको आयोजना गरी सो परिपत्र खारेज नगरे धार्मिक द्वन्द्व चर्किने र त्यसको जिम्बेवारी गृहमन्त्री रवि लामिछाने हुने चेतावनीसमेत बक्ताहरुले दिएका छन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल परिवार दलका अध्यक्ष एकनाथ ढकालले २०८० चैत्र २५ गते गृह मन्त्रालयद्वारा ७७ वटै जिल्ला प्रशाशन कार्यालयमा जारी परिपत्रमा “धर्म प्रचार–प्रसार तथा धर्म परिवर्तनका नाममा विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाहरूले धार्मिक सम्मेलन तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू आयोजना गर्ने गरेको र त्यस्ता धार्मिक प्रशिक्षण कार्यक्रमहरूमा विदेशी नागरिकहरू पनि सहभागी भएको पाईकोले यस्ता धार्मिक गतिविधिहरूको सूक्ष्म निगरानी गरी आवश्यक कारबाही गर्ने” भन्ने ठाडो आदेश दिनु नेपालको संबिधान, कानुन र अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकारको बिपरित रहेको बताए। पूर्व मन्त्रि समेत रहेका ढकालले कुनैपनि बहानामा नेपालको धार्मिक सहिष्णुता र सामाजिक सदभाब खलबलाउने काम स्वीकार्य नहुने बताए।
प्रतिनिधि सभाका सदस्य समेत रहेका नेता ढकालले आँफुले निरन्तर अन्तरधार्मिक सहकार्यलाइ प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै गृह मन्त्रालय धार्मिक अल्पसंख्यक प्रति अनुदार भएको आरोप लगाए। सांसद ढकालले नेपालको संविधानको मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गत समानताको हकमा “राज्यले नागरिकहरुका बीच उत्पति, धर्म, बर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, बैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन” भन्ने उल्लेख गरेको समरण गराउदै धार्मिक क्रियाकलाप माथिको प्रहरी निगरानी नेपालको संविधानको बर्खिलाप हो भन्नु भयो।
ढकालले “देश संबिधान र कानुनद्वारा संचालित हुन्छ कुनै मन्त्रीको आदेशद्वारा होइन” भन्नु भयो। नेता ढकालले “कुनै एक धार्मिक सम्प्रदायले कार्यक्रम गर्ने अनि अर्को धार्मिक सम्प्रदायले उजुरी हाल्ने र त्यसमा प्रहरी हस्तक्षेप् हुँदा के देशमा शान्ति कायम हुन्छ भन्दै प्रश्न गर्दै धार्मिक द्वन्दको बिउ नरोप्न गृह मन्त्रालयलाई सचेत गरे। ढकालले गृहको परिपत्रले शान्ति सुरक्षा हैन, धार्मिक द्वन्द्व चर्कने भएकोले खारेज गर्न माग गरे। संसदसमेत रहेका ढकालले संसदमा यस विषयमा बोल्नका लागि सभामुखसँग समय मागेको तर आजै संसद अधिवेशन अन्त्यको निर्णयले विषय उठाउन नपाएको बताए ।
उनले नेपालले धार्मिक तथा मानवअधिकार सम्बन्धी महासन्धिहरूमा पनि हस्ताक्षर गरेकाले यस्ता परिपत्रले नेपालको अन्तराष्ट्रिय लोकतान्त्रिक छविमा समेत नकारात्मक असर पर्नेमा चिन्ता व्यक्त गरे । साथै नेता ढकालले नेपालमा रहेका इसाई मण्डलीहरु लगाएतका धार्मिक संघ संस्थाहरु धार्मिक सस्थाको रुपमा नै दर्ता हुन् पर्ने तथा इसाई धर्मालम्बीहरुलाई मृतु परान्त आफ्नो परम्परा अनुसारको दाहसस्कार गर्न राज्यले स्थान उपलब्ध गराउन पनि सरकार संग माग गरेका छन्।
जनजाति नेता आङकाजी शेर्पाले देशलाई गम्भीर द्वन्द्व पसाउने नियतले परिपत्र जारी गरिएको जिकिर गर्दै तत्काल खारेज नगरे सडक तताउने चेतावनी दिँदै भने, ‘यस्तो रवैया बन्द नगरे रविको पुत्ला दहनदेखि राजीनामा मागसम्मको आन्दोलन चर्किन्छ ।’ अल्पसङ्ख्यक भनेर ख्रिष्टियन लगायतका सम्प्रदायलाई लक्षित गरिएको देखिए पनि हिन्दु,बुद्धिस्ट सबैलाई विभाजन गर्ने कुत्सित मानसिकता रहेको शेर्पाको आरोप छ ।
पूर्वमन्त्री तथा बुद्धिस्ट धार्मिक अध्येयता डा.केशव मान शाक्यले देश धर्म निरपेक्ष भईसक्दा पनि हिन्दु–ब्रह्मणवादी शासकहरूले अल्पसङ्ख्यकहरूलाई आफ्नो फाइँदाको लागि प्रयोग गर्ने नत्र दबाएर राख्ने गरेको आरोप लगाए । यता राष्ट्रिय मानवअधिकार सरोकार मञ्चका अध्यक्ष जित बहादुर घलेले राज्य सबैको साझा हुने बताउँदै, त्यसको धर्म,जात,लिङ्ग र वर्ग केही पनि नहुने बरु सबैको संरक्षक भएकाले उसले समान व्यवहार गर्नु पर्ने धारणा राखेका थिए ।
हिन्दु धर्मावलम्बी बोधराज न्यौपानेले नेपालमा धर्म निरपेक्षता लागु हुनु पूर्व र अहिले सबै धर्म तथा सम्प्रदायहरू मिलेर बसिरहेको बताउँदै गृह प्रशासनले जारी गरेको परिपत्रले भने अशान्ति फैलाउन सक्ने आसयले आएको बताए ।
किरात सांस्कृतिक अभियन्ता मानबहादुर राईले गृहको परिपत्र अविलम्ब खारेज नगरिए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । त्यस्तै मस्टो धर्म,संस्कृति संरक्षण समिति अध्यक्ष थर्क बहादुर बस्नेतले सबै धर्म तथा समुदाय मिलेर बसिरहेको समाजमा गृहको परिपत्र विभाजन र द्वन्द्व निम्त्याउने योजनासहित आएको आरोप लगाए ।
संयुक्त राष्ट्रिय नेपाली चर्च परिषद्का केन्द्रीय संयोजक भव घले नेपालमा बहुसङ्ख्यक होस् चाहे अल्पसङ्ख्यक धार्मिक सम्प्रदाय सबैको बराबर अधिकार र अस्तित्व भएकाले राज्य प्रशासकहरू सङ्कीर्ण हुनु दुर्भाग्य भएको बताए । राष्ट्रिय ख्रिष्टियन महासंघ नेपालका सह–अध्यक्ष तुलसी प्रसाद श्रेष्ठ,महासचिव ज्ञानेन्द्र सापकोटालगायतको पनि उपस्थिति रहेको सो कार्यक्रमलाई पत्रकार दीपेश श्रेष्ठले संयोजन गरेका थिए ।
