तोमनाथ उप्रेती । २१औँ शताब्दीको शासन प्रणालीमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह राज्यको प्रशासनिक क्षमता मात्र मापन गर्ने आधार नभई नागरिक र राज्यबीचको सम्बन्धको गुणस्तर निर्धारण गर्ने प्रमुख माध्यम बनेको छ। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा राज्यको प्रभावकारिता नागरिकले प्राप्त गर्ने सेवाको सहजता, गति, पहुँच, पारदर्शिता, गुणस्तर र उत्तरदायित्वबाट अनुभूत हुन्छ। परम्परागत प्रशासनिक संरचनामा लामो प्रक्रिया, कागजी अभिलेख, भौतिक उपस्थितिको अनिवार्यता, बहुस्तरीय स्वीकृति र सूचनाको सीमित प्रवाहले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई समयखर्चिलो र जटिल बनाउने गरेको छ। बदलिँदो सामाजिक अपेक्षा, तीव्र प्रविधिगत विकास र नागरिकको बढ्दो डिजिटल पहुँचले भने यस्तो परम्परागत सेवा प्रणालीको पुनर्विचार अपरिहार्य बनाएको छ।

नवप्रवर्तनले यसै चुनौतीलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्ने सम्भावना बोकेको छ। नवप्रवर्तन नयाँ प्रविधिको प्रयोग मात्र होइन सेवा प्रवाहको प्रक्रिया, संस्थागत संरचना, कार्यविधि, व्यवस्थापकीय सोच र नागरिकसँगको अन्तर्क्रियामा नयाँ तथा प्रभावकारी उपायको विकास र प्रयोग गर्नु हो। डिजिटल प्रविधि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्लाउड प्रणाली, डेटा विश्लेषण, मोबाइल एप्लिकेसन, डिजिटल पहिचान, अनलाइन भुक्तानी तथा एकीकृत सूचना प्रणालीले सार्वजनिक सेवालाई नागरिकको नजिक पुर्‍याउने नयाँ आधार निर्माण गरेका छन्। यसले सरकारी कार्यालयमा भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यता घटाउँदै समय, लागत र प्रशासनिक जटिलता कम गर्ने सम्भावना बढाएको छ।

नेपालमा पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री, नागरिककेन्द्रित र परिणाममुखी बनाउने प्रयासहरू विस्तार भइरहेका छन्। विभिन्न सरकारी सेवाको डिजिटल अभिलेखीकरण, अनलाइन आवेदन, विद्युतीय भुक्तानी, डिजिटल हस्ताक्षर, नागरिक एप, विद्युतीय खरिद प्रणाली तथा अन्तरनिकाय सूचना आदानप्रदानजस्ता अभ्यासले प्रशासनिक रूपान्तरणको आधार तयार गरेका छन्। संघीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयनसँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सेवा प्रवाहको समन्वय तथा सूचना प्रणालीको अन्तरआबद्धता पनि महत्त्वपूर्ण बन्दै गएको छ।

तर प्रविधिको उपलब्धता मात्र नवप्रवर्तनको पर्याप्त आधार होइन। डिजिटल विभाजन, कमजोर पूर्वाधार, साइबर सुरक्षा, डेटा गोपनीयता, कर्मचारीको डिजिटल क्षमता, संस्थागत प्रतिरोध, प्रणालीबीचको अन्तरआबद्धताको अभाव तथा ग्रामीण क्षेत्रमा पहुँचको असमानताले चुनौती सिर्जना गरेका छन्। त्यसैले नेपालमा नवप्रवर्तनको लक्ष्य सेवा डिजिटल बनाउने नभई सेवा सरल, समावेशी, सुरक्षित, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउने हुनुपर्छ।

यस पृष्ठभूमिमा नवप्रवर्तनलाई प्रशासनिक विलासिताका रूपमा होइन, प्रभावकारी सार्वजनिक शासनको अनिवार्य पूर्वाधारका रूपमा ग्रहण गर्न आवश्यक छ। प्रविधि, मानव क्षमता, संस्थागत सुधार र नागरिकको विश्वासलाई एकीकृत गर्न सकेमा नवप्रवर्तनले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउँदै उत्तरदायी, दक्ष र नागरिककेन्द्रित राज्य निर्माणको मार्ग फराकिलो बनाउन सक्छ।

२१औं शताब्दीमा उपभोक्तारूपी जनतालाई सेवा पुर्याउन सहज छैन । हरेक सरकार समयानुकूल परिवर्तन उन्मुख सोचमा दत्तचित रहनुपरेको छ । प्रशासनिक कौशलताको प्राण नै उच्च नैतिकता,इमान्दारीता, उत्तरदायित्व र व्यावसायिकता हो । त्यो व्यक्ति मात्र आदर्श हुन सक्छ जसमा उच्च नैतिकता हुन्छ । व्यवस्थापकीय नैतिकता अन्तर्गत मातहत कर्मचारीलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ । कामको उत्तरदायित्व स्पष्ट हुनुपर्छ । सुधारप्रतिको प्रतिबद्धता हुनुपर्छ । लोभ, रिस, निराशा एवं कुण्ठबाट उन्मुक्त हुनुपर्छ । पछिल्ला दिनमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नैतिकता, उत्तरदायित्व र व्यावसायिकतामा जोड दिन थालिएको छ ।सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नव प्रर्वतनको थालनी गर्दै यसवाट सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी वनाउनु समयको माग हो ।

नवप्रवर्तन आजको विश्वमा चर्चित र प्रयोगमा ल्याइएको अवधारणा हो, जसले विकासका लागि नयाँ वा पुराना विचारलाई फरक ढंगले प्रयोग गर्न जोड दिन्छ। नवप्रवर्तन आविष्कारभन्दा फरक छ। यो विचारको सृजना होइन, त्यसको व्यवहारिक प्रयोग हो। यो स्वतः हुँदैन, बरु सोच, प्रणाली, सेवा, वा उत्पादनमा खोजी गरिएको उन्नत रूप हो, जसले कार्यलाई सहज, गतिशील र प्रभावकारी बनाउँछ। नवप्रवर्तन समस्याको नयाँ समाधान हो, जसका लागि उपयुक्त नीति, विशेषज्ञ संयन्त्र र सशक्त कार्यान्वयन आवश्यक हुन्छ।

नेपालमा शासन र नवीनता दुवैले एकअर्का सँग सम्बन्धित छन् । नवीनता लागू गर्ने र शासनले नयाँ र आधुनिक प्रविधी, विचार, रणनीति र व्यवस्थाहरू प्रयोग गर्न सक्छ। यसबाट नेपालमा सरकारी सेवाहरूले सुचारू र उचित प्रदान गर्न सक्छन् र जनतालाई बृहतर लाभ पुरयाउन सक्दछन्।नवप्रवर्तनलाई दिगो बनाइराख्न व्यावसायिक जगतले सबैभन्दा सृजनात्मक एवम् उत्पादनशील प्रतिभाहरूलाई आफूतर्फ आकर्षित गर्न र टिकाइराख्न सक्नुपर्छ । विश्वव्यापी गतिशीलताको यस युगमा देशहरू पनि प्रतिभा प्राप्त गर्ने सङ्घर्षमा लाग्नुपर्छ । विश्वस्तरीय शहरहरू नवप्रवर्तकहरूलाई आदर्श जीवनको अवसर दिने र काम गर्ने राम्रो वातावरण उपलब्ध गराउने कुरामा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् र उनीहरूको सृजनशीलताको दोहन गरेर थप बलियो र अझ प्रतिस्पर्धी बनिरहेका छन् ।

नवप्रवर्तनात्मक सरकारहरूले नागरिकलाई सशक्त बनाउँदै सेवा र प्रणाली सुधार गर्छन्, जसले आर्थिक प्रगति र जनसमृद्धि ल्याउँछ। यस्तो सरकार कहिल्यै बूढो हुँदैन। नेपालमा पनि सार्वजनिक सेवामा नवीन विचार र प्रविधिको प्रयोग गरेर जनविश्वास बढाउन आवश्यक छ। वेबसाइट र मोबाइल एपजस्ता माध्यमबाट सेवा प्रवाहमा गति र सरलता ल्याउन सकिन्छ।

नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नवप्रवर्तनको प्रयोग गर्नु आवश्यक छ । यसले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने विभिन्न अवसरहरू प्रदान गर्दछ ।त्यसैगरी नवप्रवर्तनको प्रयोगले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नयाँ खोज,विधि, पद्दति ,मान्यता र उपायहरू अवलम्वन गर्ने र सृजनशीलता लाई सेवा प्रवाहमा प्रयोग गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रभावकारीता अभिवृद्धि गर्न मद्दत गर्दछ ।सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा नवीनता ,अनुसन्धान, विकास र सिर्जनशिलतालाई बढावा दिनु आवश्यक छ ।नेपालमा सेवा प्रदानमा नवप्रवर्तन लागू गर्नका लागि विभिन्न नीति र कार्यक्रमहरुको थालनी गरेको छ । उदाहरणस्वरूप, वेबसाइटहरू, मोबाइल एप्लिकेसनहरू, ई–सेवा पोर्टलहरू, बारकोड प्रणाली, इलेक्ट्रोनिक भुक्तानी, इलेक्ट्रोनिक प्रशासनिक कार्यवाही, जनसम्पर्क प्रणाली, डिजिटल रिकर्ड निर्माण र व्यवस्थापन, गवर्नमेन्ट–टू–गवर्नमेन्ट पोर्टलहरू, अनलाइन समर्थन दस्तावेज ,नागरिक एप,डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क आदि औजारहरुको शुरुवात गरिसकेको अवस्था विधमान छ ।

नेपालमा नवप्रर्वतनमुखी शासन प्रणालीको विकासमा विभिन्न समस्याहरू छन् जसले यसको प्रभावकारिता अवरुद्ध गर्छन्। कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्थाको अभाव, कमजोर संस्थागत संरचना, कर्मचारीतन्त्रको जडता, समन्वयको कमी र विश्वासहीनता प्रमुख अवरोधहरू हुन्। यी कारणले नवप्रर्वतन प्रक्रियामा गतिशीलता हराउँछ र सार्वजनिक विश्वास कमजोर हुन्छ। समाधानका लागि सकारात्मक नीति निर्माण, सशक्त संस्थागत समन्वय र विश्वास निर्माणमा केन्द्रित प्रयास आवश्यक छ। शासन व्यवस्थाका सबै तह र पात्रहरूले यथाशक्य छिटो सुधारात्मक कार्य गर्नुपर्छ, ताकि नवप्रर्वतनमुखी शासन प्रणाली प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकोस्।

नयाँ सार्वजनिक सेवा सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा आएको एउटा नविनतम अवधारणा हो । यसले लोकतान्त्रिक मूल्यहरूप्रति पुनर्विश्वास, बजार प्रतिस्र्धा र ग्राहकको सट्टा लोकतन्त्र र नागरिकमा विश्वास, सरकार व्यवसाय होइन भन्ने कुरामा जोड, जनतालाई कुरा सुनाउने होइन जनताको कुरा सुन्ने, दिग्दर्शन होइन सेवा गर्ने, नागरिक संलग्नता र लोकतान्त्रिक सुशासन लागायतका विशेषता बोकेको छ । नयाँ सार्वजनिक शासन २१ औ शताव्दीमा शासन प्रकृया अभ्यास गर्ने क्रममा विकास भएको पछिल्लो मान्यता हो ।यो मान्यता प्रशासकहरूको भूमिका वास्तविक रूपमै सम्बन्धित निकाय र निष्पक्ष रूपमा सरोकारवालाको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने दिशामा केन्द्रित रहेको छ ।

सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सुशासन ऐनअन्तर्गत स्पष्ट नीति निर्धारण आवश्यक छ। मन्त्रालय र सचिवालयका कार्यहरू व्यवस्थित गरी सरकारले गर्नुपर्ने, निजी तथा गैरसरकारी संस्थाले दिन सकिने सेवा आउटसोर्सिङ र कन्ट्र्याक्टिङमार्फत प्रवाह गर्न सकिन्छ। सेवाग्राहीको सहभागिता बढाउन, स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्न, पारदर्शिता कायम राख्न र गुनासो सुन्ने प्रणाली प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। सेवा नपाए क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्छ। जिम्मेवारी तोकी कर्मचारीलाई प्रत्यक्ष उत्तरदायी बनाइनुपर्छ। निर्णय तह घटाउनुपर्छ र कार्यस्थलमै निर्णय हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। कर्मचारीका लागि तालिम, चेतनामूलक कार्यक्रम, फिडब्याक प्रणाली र दण्ड–पुरस्कार व्यवस्था आवश्यक छ। यसले सेवा प्रवाहमा गुणात्मक सुधार ल्याउँछ।

परम्परागत सोच अन्धविश्वास आदिले ग्रसित समाजमा वैज्ञानिक चिन्तन एउटा चुनौतिको विषय हो ।विज्ञान प्रविधमा लगानी बढाउन बलियो विज्ञान प्रविधि नीति शासन तथा प्रशासन स्थापित हुन अपरिहार्य छ । यसैगरी राष्ट्रिय सभामा वैज्ञानिकहरुलाई निर्वाचित गर्ने, समानुपातिक सिट लगायत प्रत्यक्ष निर्वाचनमा वैज्ञानिकहरुलाई पनि उम्मेदवार बनाउने, विज्ञान प्रविधिको अवस्था र आवश्यक नीति, रणनीति आदिको बारे पनि राजनीतिक तहमा छलफल, बहस चलाइराख्ने, संसद्मा विज्ञान प्रविधि समितिको व्यवस्था गर्ने, छुट्टै विज्ञान प्रविधि नवप्रवर्तन मन्त्रालयको व्यवस्था गर्ने कार्यहरु आवश्यक पर्छ । यी राजनीतिक सवालहरु विज्ञान प्रविधि सुशासन स्थापित गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

यसैगरी गुणस्तरीय शिक्षाको लागि उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानसँग जोड्ने र अनुसन्धानलाई समाजसँग जोड्ने कार्य गर्नु पर्छ । यसैगरी विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रका विद्यार्थीहरुलाई विज्ञान प्रविधिका साथ साथै व्यावसायिक शिक्षा तथा उद्यमशिलता हासिल गर्ने शिक्षा समेत प्रदान गर्नुपर्छ । विद्यमान विज्ञान प्रविधि ऐन, नियम अनुसन्धानलाई प्रवर्द्धन गर्न, अनुदान व्यवस्थापन गर्न, बौद्धिक सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्न, ज्ञानमा आधारित समाज तथा अर्थतन्त्र निर्माण गर्न, विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन ऐन नियमको आवश्यक पर्ने हुन्छ । यस्तै, विज्ञान कूटनीति पनि अर्को पहल हुन सक्छ । विश्वका प्रविधिको दृष्टिकोणले शक्तिशाली देशहरुसँग यस खालको सम्झौता हुन सकेमा नेपाललाई फाइदा नै हुने छ ।

यसैगरी नेपाल पक्ष भएका विभिन्न महासन्धिहरुमा नेपालको आफ्नो भूमिकालाई सशक्त ढंगबाट निभाउन समन्वयको खाँचो छ । जसबाट नेपालले अधिकतम लाभ लिन सकियोस् । यसैगरी विज्ञान प्रविधिसँगसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रिय संघसस्थाहरुसँगको सदस्यता तथा अन्य दातृ निकायहरुसँगको सम्बन्धमा पनि विज्ञान प्रविधिका सवालहरु पनि जोड्नु पर्छ । तसर्थ नेपालले विज्ञान कूटनीतिलाई उच्च महत्त्व दिई आर्थिक कूटनीति कै एउटा पाटोकोरुपमा लिनुपर्छ । विज्ञान प्रविधि नीतिको उन्नयनको लागि गैरआवासीय नेपालीहरुको आर्थिक र बौद्धिक लगानी महत्वपूर्ण कदम हुनेछ ।

अन्य क्षेत्रमा जस्तै विज्ञान र प्रविधिमा पनि समावेशीकरणको आवश्यकता छ । क्षेत्रगत वा जातिगत वा लिंगगत आर्थिक क्षमताको आधारमा समावेशीकरण हुने कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न पर्छ । देशको सबै पालिकाको प्राविधिक अवस्थाको नक्सांकन गर्नुपर्छ र तत्पश्चात प्राविधिक विभाजनलाई न्यूनिकरण गर्न पर्छ ।प्रविधि परीक्षण, प्राविधिक प्रत्याशिकरण, अनुसन्धान प्रभाव मूल्यांकन, नवप्रवर्तन व्यवस्थापन प्रणाली, विज्ञान प्रविधि नीति सूचना प्रणाली, प्रचार प्रसार, प्रविधि आयात, सेन्टर फर एक्सिलेन्सको स्थापना, मेड इन नेपाल, नेपालीद्वारा निर्मित, जस्ता कार्यक्रमहरु देशको लागि रुपान्तरणकारी कार्यक्रम सावित हुनसक्छ ।

सार्वजनिक सेवामा नवप्रर्वतनले सेवा प्रदान गर्ने प्रक्रियामा सुधार ल्याउँछ। यो व्यवस्थामा सुधार, प्रविधिको उपयोग र कार्यप्रणालीमा नयाँ विचारहरूको समावेश हो। नवप्रर्वतनले नागरिकहरूको सेवा अनुभवलाई थप प्रभावकारी र सुविधाजनक बनाउँछ, जसले सरकारी प्रक्रिया छिटो, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउँछ। यसले सरकारी दायित्व र कार्यसम्पादनमा सृजनात्मकता र सुधार ल्याउन मद्दत पुर्याउँछ। नवप्रर्वतनको प्रयोगले सरकारी संस्थाहरूलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन, सेवाको गुणस्तर बढाउन र प्रशासनिक कार्यप्रणालीलाई बढी परिणाममुखी बनाउन मद्दत गर्छ। यसले अन्ततः नागरिकहरूको विश्वास र सन्तुष्टि बढाउँछ र सार्वजनिक सेवामा सशक्त सुधारको मार्ग प्रशस्त गर्छ।
(उप्रेती कोलेनिका मोरङका प्रमुख हुन ।)