तोमनाथ उप्रेती । नेपालको राजनीतिक इतिहास परिवर्तनको निरन्तर प्रक्रियाबाट बनेको छ। २००७ सालले राणा शासनको अन्त्य गर्‍यो। २०१७ सालले राजनीतिक स्वतन्त्रतामा अवरोध ल्यायो। २०४६ सालले बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनःस्थापित गर्‍यो। २०६२/६३ को जनआन्दोलनले राज्य पुनर्संरचनाको नयाँ आधार निर्माण गर्‍यो। गणतन्त्र स्थापना भयो। सङ्घीयता आयो। संविधान जारी भयो। यी परिवर्तनले राजनीतिक संरचना बदले। तर नागरिकको दैनिक जीवनमा अपेक्षित सुधार समान गतिमा हुन सकेन। यही अन्तरले पछिल्लो राजनीतिक असन्तुष्टिको आधार निर्माण गर्‍यो।

राजनीतिक परिवर्तनको मूल्याङ्कन संस्थागत परिणामबाट गर्नुपर्छ। निर्वाचन हुनु मात्र लोकतन्त्रको पर्याप्त प्रमाण होइन। संविधान हुनु मात्र सुशासनको ग्यारेन्टी होइन। नागरिकले सेवा पाउनुपर्छ। न्यायमा पहुँच हुनुपर्छ। रोजगारीको अवसर हुनुपर्छ। राज्यका स्रोतमा निष्पक्ष पहुँच हुनुपर्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनुपर्छ। सार्वजनिक संस्था जवाफदेही हुनुपर्छ। अमर्त्य सेनले विकासलाई मानिसले रोजेको जीवन बाँच्न पाउने वास्तविक स्वतन्त्रताको विस्तारका रूपमा हेर्छन्। नेपालको विकास बहस पनि यही क्षमतामुखी दृष्टिकोणतर्फ उन्मुख हुन आवश्यक छ।

नेपालको पछिल्लो राजनीतिक असन्तुष्टि आकस्मिक थिएन। यसको सामाजिक र आर्थिक पृष्ठभूमि लामो छ। बेरोजगारी पुरानो समस्या हो। युवा पलायन तीव्र छ। सार्वजनिक सेवाप्रति असन्तुष्टि छ। भ्रष्टाचारप्रतिको धारणा गहिरो छ। अवसरको वितरणमा असमानताको प्रश्न छ। राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको विश्वास कमजोर भएको छ। यस्तो अवस्थामा पुस्तागत चेतना निर्णायक बन्न सक्छ। नयाँ पुस्ताले पुरानो राजनीतिक भाष्यलाई प्रश्न गर्छ। उसले परिणाम खोज्छ। उसले पारदर्शिता खोज्छ। उसले सहभागिता खोज्छ। २०८२ भदौ २३ गतेको जेनजी आन्दोलनलाई यही पृष्ठभूमिमा बुझ्नुपर्छ। यो केवल सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी असन्तुष्टिको घटना थिएन। त्यसले व्यापक शासनसम्बन्धी प्रश्न उठायो। भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठ्यो। राजनीतिक जवाफदेहिताको माग भयो। राज्यको कार्यशैलीमाथि प्रश्न भयो। आन्दोलनले पुस्तागत असन्तुष्टिलाई सार्वजनिक राजनीतिक शक्तिमा रूपान्तरण गर्‍यो। यस दृष्टिले २३ भदौ एउटा मिति मात्र होइन। यो नागरिक आकांक्षाको राजनीतिक अभिव्यक्ति पनि हो।

तर लोकतान्त्रिक आन्दोलनको मूल्याङ्कन गर्दा हिंसाको प्रश्नलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन। शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमाथिको राज्य प्रतिक्रिया गम्भीर विषय हो। नागरिकको जीवनको सुरक्षा राज्यको पहिलो दायित्व हो। त्यस्तै, आन्दोलनका क्रममा भएका आगजनी, लुटपाट र सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमाथिको आक्रमणको पनि निष्पक्ष अनुसन्धान आवश्यक हुन्छ। लोकतन्त्रमा न्याय चयनात्मक हुन सक्दैन। पीडितको पहिचान राजनीतिक निकटताबाट निर्धारण हुनु हुँदैन। सत्यतथ्य सार्वजनिक हुनु आवश्यक छ। त्यसले मात्र सामाजिक विश्वास पुनर्निर्माण गर्न सक्छ।

यही कारण वर्तमान सरकारमाथि अतिरिक्त राजनीतिक र नैतिक जिम्मेवारी छ। उसले आन्दोलनको राजनीतिक अपनत्व मात्र लिनु पर्याप्त हुँदैन। आन्दोलनले उठाएका संरचनागत प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ। शासन सुधार्नुपर्छ। प्रशासनिक सेवा सरल बनाउनुपर्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्छ। सार्वजनिक खर्चमा पारदर्शिता बढाउनुपर्छ। निर्णय प्रक्रियामा प्रमाण र तथ्यको प्रयोग गर्नुपर्छ। सरकारको वैधता केवल निर्वाचनको परिणामबाट आउँदैन। निरन्तर कार्यसम्पादनबाट पनि आउँछ।

आन्दोलनका घाइते र पीडितप्रति राज्यको दायित्व अझ संवेदनशील छ। आन्दोलनमा ज्यान गुमाउने परिवारलाई उचित राहत चाहिन्छ। घाइतेलाई उपचार चाहिन्छ। दीर्घकालीन पुनर्स्थापना चाहिन्छ। औषधि, फलोअप, पुनर्वास र मनोसामाजिक सहयोगको व्यवस्था आवश्यक छ। राज्यले प्रारम्भमा गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। सम्झौता भएका विषयको सार्वजनिक प्रगति विवरण दिनुपर्छ। पीडितले राज्यलाई आफ्नो पक्षमा उभिएको अनुभूति गर्नुपर्छ। अन्यथा राजनीतिक परिवर्तन र नागरिक जीवनबीच दूरी बढ्न सक्छ।

जेनजी आन्दोलनको अर्को मुख्य प्रश्न रोजगारी हो। राजनीतिक परिवर्तनले मात्र युवा भविष्य सुरक्षित हुँदैन। उत्पादन बढाउनुपर्छ। निजी लगानी बढाउनुपर्छ। उद्यमशीलता सहज बनाउनुपर्छ। स्टार्टअपका लागि वित्तीय पहुँच विस्तार गर्नुपर्छ। सीप विकासलाई बजारको मागसँग जोड्नुपर्छ। साना तथा मझौला उद्यमलाई प्रशासनिक झन्झटबाट मुक्त गर्नुपर्छ। मुहम्मद युनुसले गरिबी र बेरोजगारीलाई अवसरको अभावसँग जोड्दै संस्थागत संरचना परिवर्तनको आवश्यकता औँल्याएका छन्। उनको दृष्टिमा मानिसलाई अवसर र उपयुक्त संस्थागत सहयोग दिइएमा आफ्नै जीवन परिवर्तन गर्ने क्षमता हुन्छ।

नेपालमा रोजगारीको प्रश्न आर्थिक मात्र होइन। यो राजनीतिक स्थायित्वसँग पनि जोडिएको छ। युवाले देशभित्र भविष्य देख्न नसके विदेश जाने क्रम बढ्छ। ठूलो श्रमशक्ति बाहिरिँदा देशको उत्पादनशील क्षमता प्रभावित हुन्छ। परिवारको सामाजिक संरचना प्रभावित हुन्छ। गाउँ र सहरको जनसांख्यिक सन्तुलन बदलिन्छ। त्यसैले वैदेशिक रोजगारीलाई तत्कालीन आयको स्रोत मात्र होइन, दीर्घकालीन आर्थिक रणनीतिको एउटा हिस्सा मान्नुपर्छ। स्वदेशी रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति प्राथमिक हुनुपर्छ।

शिक्षा पनि यही परिवर्तनको आधार हो। गुणस्तरीय शिक्षा बिना लोकतान्त्रिक नागरिकता बलियो हुँदैन। सीपविहीन शिक्षा रोजगारीसँग जोडिन सक्दैन। अनुसन्धानविहीन विश्वविद्यालयले ज्ञान अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सक्दैन। मलाला युसुफजाईले शिक्षालाई अधिकार र भविष्यसँग जोडेर हेरेकी छन्। उनको नोबेल व्याख्यानमा शिक्षा, समान अधिकार र शान्तिका लागि सक्रिय हुनुपर्ने आग्रह स्पष्ट छ। नेपालमा पनि शिक्षालाई केवल प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने प्रणालीबाट सीप, आलोचनात्मक चेतना र नागरिक जिम्मेवारी विकास गर्ने माध्यममा रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ।

कैलाश सत्यार्थीको विचार पनि यस सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण छ। उनले शिक्षा मानव सुरक्षा, आशा र अधिकार पुनर्स्थापनाको आधार भएको तर्क गरेका छन्। उनले समाधान सम्मेलन र नीतिगत घोषणामा नभई स्थानीय समुदाय र दैनिक समस्यासँग जुधिरहेका मानिसको सक्रियतामा रहेको बताएका छन्। यसले नेपालका लागि एउटा स्पष्ट नीति पाठ दिन्छ। केन्द्रबाट घोषणा मात्र पर्याप्त हुँदैन। स्थानीय तहमा कार्यान्वयन क्षमता बढाउनुपर्छ। विद्यालयमा सुधार देखिनुपर्छ। स्वास्थ्य संस्थामा सेवा देखिनुपर्छ। रोजगारीमा अवसर देखिनुपर्छ।

सुशासनको अर्को आधार संस्थागत निष्पक्षता हो। सरकार परिवर्तन हुँदा नीति बदलिनु स्वाभाविक हुन सक्छ। तर राज्यका संस्थाको चरित्र बदलिनु हुँदैन। कर्मचारीतन्त्र व्यावसायिक हुनुपर्छ। प्रहरी निष्पक्ष हुनुपर्छ। न्यायपालिका स्वतन्त्र हुनुपर्छ। संवैधानिक संस्थाको स्वायत्तता कायम हुनुपर्छ। सञ्चारमाध्यमले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाउनुपर्छ। संसद् प्रभावकारी हुनुपर्छ। राज्य व्यक्तिको इच्छाले होइन, कानुन र संस्थागत प्रक्रियाले चल्नुपर्छ। यही संस्थागत अनुशासनले युवा ऊर्जालाई दीर्घकालीन उपलब्धिमा बदल्न सक्छ।

यससँगै २३ भदौपछिका घटनाको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्ने प्रश्न पनि महत्त्वपूर्ण छ। राष्ट्रपति कार्यालयदेखि सरकारी कार्यालयसम्म भएका क्षतिको निष्पक्ष अनुसन्धान आवश्यक छ। निजी व्यवसाय र सञ्चार संस्थामाथिका आक्रमणबारे पनि तथ्य सार्वजनिक हुनुपर्छ। कसले आदेश दियो? कसरी हिंसा फैलियो? राज्य संयन्त्र कहाँ असफल भयो? सार्वजनिक संरचना किन सुरक्षित रहन सकेनन्? यस्ता प्रश्नको उत्तर अनुसन्धानबाट आउनुपर्छ। आरोपबाट होइन। राजनीतिक अनुमानबाट होइन। प्रमाणबाट आउनुपर्छ। सत्यको खोजी लोकतन्त्रविरोधी होइन। बरु लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने प्रक्रिया हो।

नेपाल अहिले अर्को चुनौतीसँग पनि जुधिरहेको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा जोखिम बढिरहेको छ। प्राकृतिक विपत्तिले पूर्वाधार र जीविकामा असर पार्न सक्छ। त्यसैले विकास नीतिलाई जलवायु जोखिमसँग जोड्नुपर्छ। सडक, पुल, जलविद्युत् र बस्ती निर्माण गर्दा जोखिम मूल्याङ्कन आवश्यक छ। पूर्वसूचना प्रणाली बलियो बनाउनुपर्छ। विपद् व्यवस्थापनलाई राहत वितरणमा मात्र सीमित गर्न हुँदैन। जोखिम न्यूनीकरणलाई विकास योजनाको अनिवार्य अङ्ग बनाउनुपर्छ। नयाँ राज्यको क्षमता संकटको समयमा सबैभन्दा स्पष्ट देखिन्छ।

यस अर्थमा जेनजीको सुशासनको माग र विपत्तिपछिको राज्य क्षमता एउटै प्रश्नका दुई पक्ष हुन्। नागरिकले सक्षम राज्य चाहन्छ। उसले पारदर्शी राज्य चाहन्छ। उसले छिटो सेवा चाहन्छ। उसले संकटमा तत्काल सहायता चाहन्छ। उसले न्यायपूर्ण पुनर्निर्माण चाहन्छ। त्यसैले नयाँ सरकारले प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। डिजिटल सेवा विस्तार गर्नुपर्छ। सार्वजनिक खरिद पारदर्शी बनाउनुपर्छ। सरकारी निर्णयको तथ्यमा आधारित मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। नागरिक गुनासोको स्वतन्त्र सुनुवाइ व्यवस्था विकास गर्नुपर्छ।

२३ भदौको वास्तविक परीक्षा सरकारको राजनीतिक भाषणमा होइन, नागरिकको जीवनमा हुनेछ। शिक्षामा सुधार भयो कि भएन? स्वास्थ्य सेवा सहज भयो कि भएन? युवाले रोजगारी पाए कि पाएनन्? उद्यमीले व्यवसाय गर्न सहज वातावरण पाए कि पाएनन्? भ्रष्टाचार घट्यो कि घटेन? पीडितले न्याय पाए कि पाएनन्? सार्वजनिक संस्था विश्वसनीय बने कि बनेनन्? यी नै मूल सूचक हुन्। मुहम्मद युनुसले मानिसको सिर्जनात्मक क्षमता मुक्त गर्न अनुकूल वातावरण आवश्यक रहेको बताएका छन्। अमर्त्य सेनले विकासलाई वास्तविक स्वतन्त्रताको विस्तारसँग जोड्छन्। मलालाले शिक्षा र समान अधिकारका लागि कार्यलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेकी छन्। यी विचार नेपालका लागि नीति निर्माणका उपयोगी नैतिक आधार हुन्।

त्यसैले २३ भदौको आकांक्षा पूरा गर्नु भनेको राज्यको चरित्र बदल्नु हो। अवसरको संरचना बदल्नु हो। सेवा प्रवाह बदल्नु हो। राजनीतिक संस्कार बदल्नु हो। आर्थिक नीति उत्पादनमुखी बनाउनु हो। शिक्षा र स्वास्थ्यलाई अधिकारका रूपमा प्रभावकारी बनाउनु हो। पीडितप्रति राज्यको संवेदना प्रमाणित गर्नु हो। विधिको शासनलाई व्यवहारमा उतार्नु हो। सत्यतथ्यलाई राजनीतिक सुविधाभन्दा माथि राख्नु हो। जेनजीको बलिदानलाई दीर्घकालीन संस्थागत सुधारमा रूपान्तरण गर्न सकियो भने मात्र २३ भदौ इतिहासको एउटा घटना नभई राज्य रूपान्तरणको आधार बन्नेछ। त्यस दिनको आकांक्षाप्रति सबैभन्दा सम्मानजनक उत्तर नागरिकको जीवनमा देखिने सुशासन, न्याय, अवसर र सम्मान हुनेछ।