बालुवाटार जग्गा प्र,करण – भ्र,ष्टाचार आ,रोपित न्यायाधीशद्वारा सर्वोच्चमा रिट
काठमाडौं, २९ माघ । चितवन जिल्लाका न्यायाधीश विनोदकुमार गौतमले ललिता निवास रहेको बालुवाटारको जग्गा प्र,करणमा आफूलाई का,रवाही नगर्न आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको छ ।
भ्र,ष्टाचारको आ,रोप लागेको जिल्ला न्यायाधीश गौतमले वारेस मञ्जिल खनालमार्फत अख्तियार दु,रुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिट निवेदनमा काम का,रवाही नगर्न माग गरिएको छ ।
रिट निवेदनमा नेपालको संविधानले न्यायाधीशलाई का,रवाही गर्ने अधिकार न्यायपरिषद्लाई मात्र भएको र अख्तियारलाई न्यायाधीशमाथि का,रवाही गर्ने अधिकार नै नभएको उल्लेख छ ।
“आयोगका अनुसन्धान अधिकृतलाई न्यायाधीश उपर अनुसन्धान गर्न अख्तियार नै नभएकाले दू,षित तवरबाट भएको अनुसन्धान र आ,रोपपत्र दायर गरेकै कारणबाट न्यायाधीश नि,लम्वन हुन सक्दैन”, रिट निवेदनमा भनिएको छ, “भ्र,ष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम न्यायाधीश स्वतःनि,लम्वन हुन पनि त्यसको अनुसन्धान र अभियोजन न्यायपरिषद्बाट मात्र हुनुपर्छ ।”
न्यायाधीश गौतमले आफूमाथि मु,द्दा चलाउने अख्तियारको यही माघ २२ गतेको निर्णय र माघ २३ गतेको निलम्वित गर्ने असंवैधानिक भएको उल्लेख गर्दै न्यायाधीशका रुपमा काम गर्न दिन र आफूमाथिको कारवाही यथास्थितिमा राख्न अन्तिरम आदेश माग गरिएको छ ।
रिट निवेदनमा भनिएको छ, “निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म दायर भएको आ,रोपपत्रमा कुनै कारवाही नगर्नु, स्वतःनिलम्वनमा नराख्नु, आफ्नो पदमा रही यथावत कार्यसम्पादन गर्न दिनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ ।”
