प्रधानन्यायधीशको नाम सिफारिमा अन्योल, सुशीलाको अवधि सकिदैं
काठमाडौं, २३ जेठ । नयाँ प्रधानन्यायाधीश चयनका लागि न्यायपरिषदबाट कसरी भावी प्रधानन्यायाधीशको नामको सूची पठाउने भन्नेबारे न्यायपरिषदभित्रै मत बाझिएको छ।
अवकाशका लागि दुई दिनमात्र बाँकी रहेकी प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले बैठक बोलाउन पटक पटक ताकेता गर्दा पनि सबै सदस्य उपस्थित हुने अवस्था नआएको भन्दै बैठक आह्वान गर्न नसकिएको न्यायपरिषद्का सचिवले बताएका छन्।
तर न्याय परिषद्कै एक सदस्यले भने सबैजनासहितको बैठक राख्नैपर्ने संवैधानिक वाध्यता नरहेको जनाउँदै परिषद् सचिवालयले नै योग्य उम्मेदवारको नाम संवैधानिक परिषद्मा पठाउन सक्ने जनाएका छन्।
प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगाडी नै उक्त पदका लागि योग्य न्यायाधीशको नामको सूची प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्मा पठाउने कानूनी व्यवस्था छ।
तर गत जेठ १३ गतेसम्म प्रधानन्यायाधिस बन्नका कम्तीमा तीन वर्ष सर्वोच्च अदालतमा काम गरेको हुनुपर्ने योग्यता कसैको पनि पुगेको थिएन। १३ जेठ यता चाहिँ प्रधानन्यायाधीश बन्नका लागि कम्तीमा ६ जना न्यायाधीशहरुको योग्यता पुगेको बताइन्छ।
सोही अनुरुप गत हप्तापनि प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले न्यायपरिषदका सचिवलाई बैठकको मिति यथाशिघ्र तय गर्न निर्देशन दिएको बताइएको छ। तर सदस्यहरु उपलब्ध हुन गाह्रो भएकोले बैठक नडाकिएको परिषद्का सचिव नहकुल सुवेदीले बीबीसीलाई बताए।
उनले भने, ‘मलाई बैठक बोलाउन प्रधानन्यायाधीशज्यूले निर्देशन दिनुभएको थियो। सबै सदस्यहरुको उपलब्धता सुनिश्चित नभएकोले बैठक राख्न सकिएन। प्रयास त गरिराखेकै छौं। सबै सदस्य उपलब्ध भए त जुनसुकै बेला बैठक बस्न सक्छ नि ।’
तर योग्यता पुगेका न्यायाधीशबारे र प्रधानन्यायाधीश कार्कीको सेवा अवकाश लिने समय नजिकिएको बारेमा संवैधानिक परिषद्लाई यसअघिनै जानकारी गराइसकिएकोले परिषद्का सबै सदस्यको बैठक राखिरहनु नपर्ने परिषद्का सदस्य पदम प्रसाद वैदिकले बताए।
उनले भने, ‘सबै सदस्यको बैठक बसेर सूची दिने प्रचलनका अलावा सचिवालयले सूची दिने प्रचलन पनि रहेको छ। अब नयाँ संविधान आईसकेपछी र नयाँ न्याय परिषद् ऐन २०७३ आईसकेपछि न्यायपरिषद्ले बैठक नै बसेर सूची दिने भन्ने खालको कुरापनि उल्लेख गरेको रहेनछ। अब यसमा संवैधानिक परिषद्का पदाधिकारीहरुले सक्रियता देखाउनुपर्यो ।’
संवैधानिक परिषद्ले न्यायपरिषद्वाट प्राप्त सूचीमध्ये एक जनाको नाम चयन गर संसदीय सुनुवाइका लागि पठाउने कानुनी व्यवस्था छ। कतिपयले भने भावी प्रधानन्यायाधीशको सूची पठाउन भइरहेको ढिलाइलाई न्यायापालिकाभित्रैको तिक्तता र असन्तुष्टिको उपजका रुपमा समेत अर्थ्याएका छन्।
