स्थानीयको सहमति विना अख्तियारले जग्गा अधिग्रहण गर्न खोजेको प्रयास असफल
विशाल बस्नेत/ महोत्तरी । स्थानिय सरकारको स्वामित्वमा रहेको ६ कठ्ठा जग्गा महोत्तरीस्थित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिग्रहण प्रयास असफल भएको छ ।
बर्दिवासस्थित गौरिडाडामा रहेको सार्वजनिक जग्गा भित्र-भित्रै नाप-नक्सा गरि कर्मचारी आवास प्रयोजनको लागि आयोगको स्वामित्वमा ल्याउने प्रयासलाई स्थानियहरुले असफल वनाएका हुन ।
यसअघि भवन तथा कार्यालय निर्माणार्थ १३ कठ्ठा जमिन आयोगलाई हस्तान्तरण गरेको बर्दिवासले थप जमिन दिन नसकिने र उक्त जग्गा सामुदायिक हितको लागि प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने स्थानियहरुले अडान राखेका थिए ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बर्दिवासले २०८१ साल असार -५ गते उक्त खाली जग्गा नापनक्सा गरिदिन जग्गा सिफारिस समितिलाई पत्राचार गरेअनुसार सिफारिस समितिको असार-१२ गतेको बैठकले नापनक्सा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
आन्दोलनको पक्षमा उभिएका वडा नं.३ का वडा अध्यक्ष विराट बिष्टले जनभावनाविपरित एक कदम पनि अगाडि बढन नसक्ने वताउदै सोहीअनुसार आफुहरु समेत जनताको पक्षमा उभिएको वताए ।
नगरप्रमुख प्रल्हाद कुमार क्षेत्री जनताको पक्षमा भएको दावी गरेतापनी दैद्व चरित्रमा देखिएको वताउदै उन्लाई समेत जनभावनाको पक्षमा जवर्जस्त उभ्याएको अध्यक्ष बिष्टको भनाई छ ।
यता नगरप्रमुख प्रल्हाद कुमार क्षेत्रीले समेत आइतबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई उक्त जग्गा दिन नसकिने वताउदै अन्य विकल्प प्रस्तुत गरेका छन ।
विकल्पकोरुपमा अख्तियारको कार्यालयको दक्षिणतर्फ विधि विज्ञान प्रयोगशालाको छेउको नै जग्गा उपलब्ध गराउन सकिने २७ साउनमा मालपोत कार्यालयलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।
स्थानियस्तरवाट चर्को जनदवाव सिर्जना भएपछी आयोग समेत विकल्पको पक्षमा उभिएको छ । विकल्पकोरुपमा प्रस्तुत गरेको उक्त जग्गाको सोमबार अनुगमन भएको छ । मधेश प्रदेशका भौतिक पुर्वाधार मन्त्री सरोज यादवले आइतबार आयोग प्रमुखलाई टेलिफोन सम्पर्क गरि उक्त जग्गामा जवर्जस्त गर्न नमिल्ने वताएका थिए ।
`हाम्रा थुप्रै वैकल्पिक जग्गाहरु छन । यो विषयमा मन्त्रालयमा पनि कुरा भैइसकेको छ । विकल्पकोरुपमा प्रस्तुत गरेको जग्गामा तपाईहरु सहमत हुनुपर्छ ।´ मन्त्री यादवले भनेको कुरा उदृढ गर्दै वडा अध्यक्ष बिष्टले भने । `सवैको साथ सहयोगको लागि हार्दिक धन्यवाद ।´
उधोग बाणिज्य संघ, नगर पत्रकार संजाल, स्थानिय संघ, संस्थाहरु र राजनीति दलहरुले समेत जग्गा दिन नहुने पक्षमा उभिएका थिए ।
